महान्यायाधिवक्तामा रमनको 'अपवाद यात्रा' : देउवाले किन खोजे साथ?

काठमाडौं : सामान्यतः प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै महान्याधिवक्ता पदमुक्त हुने प्रयोग सिद्ध अभ्यास हो। यही अघोषित तर अनिवार्य अभ्यास हुँदै आएको मुलुकमा महान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने अपवाद देखिएका छन्। 

एक वर्ष अघि संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय छिरेका श्रेष्ठ सरकार परिवर्तनको करिब २ महिना बित्नै लाग्दा पनि त्यही पदमा बहाल नै छन्। 

संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुन् भने महान्याधिवक्ता श्रेष्ठ माओवादी कोटामा नियुक्त अघिल्लो सरकारका कानुनी सल्लाहकार। कांग्रेसभित्र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन तथा अन्य एक से एक काविल कानुन व्यवसायी छन्, जो सरकारी नियुक्तिको प्रतीक्षामा छन्। तर, कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीलाई पनि जिल्याउँदै कसरी फरक पार्टीका प्रधानमन्त्री देउवाको कानुनी सल्लाहकार बन्न सकिरहेका छन् रमन श्रेष्ठ?

सरकार परिवर्तनपछि पनि तपाईँले राजीनामा नदिएर पदलोलुपता देखाउनु भयो नि? 

पहिलोपोस्टको जिज्ञासामा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले हाँस्दै भने,  'महान्यायाधिवक्ता पद प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरुन्जेल बस्ने पद हो। म आफ्नो इच्छाले महान्यायाधिवक्ता बनेको पनि होइन, मैले आफ्नो इच्छामा यो पद छोडन पनि मिल्दैन। राज्यको कानुनी सल्लाहकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहँदासम्म म यहाँ बस्ने हो।'

त्यसो त कानुनमा प्रधानमन्त्रीले चाहे तुरुन्तै महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन सक्छन।

'मलाई प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा नदिनुस्, मैले भनेपछि मात्रै राजीनामा दिनुहोला भन्नुभएको छ।' 

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने दुई दलीय सत्ता सहमति अनुसार सरकार बदलिएको हो। गठबन्धन टुटेको होइन। यही सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठका लागि सरकारी पदमा टिकिरहने बहाना बनेको छ।

पहिलोपोस्टसँग श्रेष्ठले भने, 'हेर्नुहोस् यस्तो खालको गठबन्धन सरकारको अभ्यास पनि हामी कहाँ पहिलो हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै अप्ठ्याराहरु छन्। सरकारले पूर्णता पाइरहेको छैन। उहाँले गठबन्धन सरकार चलाउनुपरेको छ। अरु दलहरुलाई पनि रिझाउन उहाँलाई सजिलो छैन होला। उहाँले अहिले केही समय मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि नै मैले प्रधानमन्त्री ज्यूको आग्रह अनुसार राजीनामा नगरेको हुँ।' 

आइजीपी प्रकरणले जोडेको नाता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको फागुन १ मा नयाँ प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्दा कांग्रेस सभापति देउवा हावी भएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको गत चैत ८ को फैसलाले चन्दको नियुक्ति खारेज गरेपछि माओवादी कोटाका सरकारी न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र कांग्रेस सभापति देउवाको साइनो नजिकियो। 

महान्यायाधिवक्ताले देउवा निवासमा धाएर पदीय मर्यादा नाघेको आरोप विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केप ओलीले सार्वजनिक रुपमा लगाइसके। अहिले दोहोरिएर पुनः आइजीपी नियुक्ति मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, नयाँ आइजीपी प्रकाश अर्यालले आफ्नो काम अघि बढाइसकेका छन् भने दोस्रो पटक सरकारलाई कानुनी चुनौती दिने अर्का दाबेदार डिआइजी नवराज सिलवाल सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुको पात्र बनेका छन्।

प्रचण्ड सरकारका यिनै कानुनी सल्लाहकारले सिलवाललाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपसहित कठघरामा खडा गराएका थिए। अहिले आफै सरकार प्रमुख भएका बेलामा पनि त्यही प्रकरणको पटाक्षेप गर्न महान्याधिक्तामा श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पदमुक्त नगरेका हुन सक्छन्। तर, यसबारेमा औपचारिक टिप्पणी भने प्रधनमन्त्री देउवाले गरेका छैनन्। आइजीपी प्रकरणमा नै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापतिका रुपमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, 'हेर्नुहोस् यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। उहाँले चाहने बित्तिकै म फिर्ता भइहाल्छु। एक सेकेण्ड पनि म यहाँ बस्दिन। तर, अहिले छोड्न हतार नगर, बस भनुन्जेल त मैले बस्नै पर्यो नि। 

महान्यायाधिक्ता श्रेष्ठकै शब्दमा उनलाई नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहले अड्काएको हो भने उनलाई व्यक्तिगत रुपमा त यो आर्थिक घाटा पनि हो। श्रेष्ठ भन्छन,  'तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नै मलाई चिन्दिन भन्दा भन्दै ९० प्रतिशत मुद्दा रमणका छन् भन्नुभएकै हो। यसको मतलब म चलेको वकिल हुँ। क्लाइन्टले माया र विश्वास गरेको वकिल। मलाई यहाँ यो पदमा आउने करिब ६० हजार तलबले के हुन्छ? मलाई आर्थिक रुपमा त पूरै घाटा भइरहेको छ। तै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले छोड नभनुन्जेल त बीचमै अलपत्र छाडेर हिड्न मिलेन नि।'

सुशीलासँग युद्ध : पराजुलीसँग कस्तो होला सम्बन्ध?

सरकार र न्यायालयबीचको टकरावको पराकाष्ठ सर्वोच्च अदालत, संसद, सडक र नागरिक समाजका हरेक तप्कामा पोखिएको कालखण्ड थियो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उत्तरार्द्ध। आइजीपी नियुक्ति प्रकरणसँगै सुरु भएको सरकार र न्यायालय बीचको लडाई सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगसम्म पुग्दा सरकार र न्यायालय बीच बढेको दुरी र विवादमा फ्रन्ट लाइनका डिजाइनर थिए रमन। कार्यकालको समाप्तिपछिका सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरुमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले खुल्लमखुल्ला श्रेष्ठको आलोचना पनि गरेकी थिइन्। 

अहिले सरकारसँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। पदबहाल भइसकेका छन् गोपाल पराजुली। अब सरकारी वकिल र सरकारको नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुली र समग्रमा न्यायलयसँगको सम्बन्ध कस्तो होला? कटुतापूर्ण सम्बन्धको निरन्तरता कि न्यानोपनाको पुनरागमन? 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ' होइन हिजो सुशीलाजीको पालामा पनि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध केही बिग्रेको होइन। म राज्यको कानुनी सल्लाहकार भएपछि सरकारको बचाउ गर्नु नै मेरो धर्म हो। फेरि मुद्दामा स्वार्थ नमिलेपछि विवाद आउनु सामान्य हो। सरकार, संसद र राष्ट्रपति लगायत राज्यका अंगहरुको प्रतिरक्षा मेरो कानुनी दायित्व हो। मैले कानुनले दिएको दायित्व पूरा गर्ने हो। विषयगत रुपमा मुद्दा अनुसार नै सम्बन्ध नजिक वा टाढा, राम्रो वा नराम्रो हुन्छ। मैले सरकारको बचाउ गर्ने व्यावसायिक धर्ममा आँच आउन दिन्न। त्यसैले नवनियुक्त प्रधानन्याधिशसँग पनि व्यावसायिक र कानुनी जिम्मेवारी अनुसारकै सम्बन्ध मात्रै हुन्छ। 

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ अदालतप्रति उति आक्रामक अहिले देखिएका छैनन् जति सुशीला कार्कीको कार्यकालमा देखिन्थे।

'चुडामणि शर्मा साथी हो, तर बचाउ गरिन'

अख्तियारले गैर कानुनी कर छुट दिएको अभियोगमा हिरासत लिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा कर छुट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्माबारे श्रेष्ठ धर्मसंकटमा परे। भने, 'चुडामणि शर्मा मेरो पुरानो चिनजानकै साथी हो। तर, मैले महान्यायाधिवक्ताका रुपमा शर्माकै अगाडि उनको विपक्ष र सरकारको पक्षमा बहस गरेँ। मैले व्यक्ति हेर्ने नै होइन, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो। कानुनले मलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार मैले उहाँलाई चिन्ने कुरै भएन। यो व्यावसायिक धर्म हो। कानुनले त मित्र वा साथी भन्ने चिन्दैन। व्यावसायिक धर्म पूरा गर्दा कसुर त कसुर नै हुन्छ। सरकारका लागि प्रतिवादी हो शर्मा। 

जुँगुँ घटनाको अतिरञ्जित राजनीतिकरण

केही दिन अघि नेकपा एमाले आवद्ध दोलखाका तीन सांसदहरु पशुपति चौलागाई, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले जुँगुँ हत्याकाण्डका आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिन मुद्दाका फाइल जबर्जस्ती खोसेर, लुकाएर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीबाट आफूमाथि लागेको यो आरोपबारे रामशाहपथमा रहेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई छोएको रहेनछ। 

उनले भने, ' तपाईँ नै भन्नुस् मैले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भए मुद्दा नै दर्ता गराउँन रोक्थेँ होला नि। मुद्दा दर्ता त भयो। ४१/४१ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाई अघि बढाइरहेका छन्। अदालतले मुद्दा कसरी अघि बढाउँछ त्यो उसको क्षेत्राधिकारको विषय हो। के आदेश दिन्छ भन्ने पनि अदालतको तजविजको कुरा हो। विधिवत रुपमा दर्ता भएको मुद्दाको फाइल खोस्न सम्भव नै छैन। अफिसमा दर्ता भएको फाइल तलमाथि गर्न सम्भव हुँदैन। राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक स्वार्थका लागि यसमा अतिरञ्जित राजनीतिकरण गरेको हो। अहिले एमालेले त्यो केसमा राजनीति गरिरहेको छ। कांग्रेस, माओवादी वा अरु दल भए पनि यसै गर्थे होलान्।' 

जिल्ला अदालत दोलखाका सरकारी वकिल कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी छ। तर, स्थानीय तह चुनाव लगायतका कारण शाखा अधिकृत मात्रै बहाल रह्यो। चुनाव सकिएपछि उपसचिवको पदस्थापन कानुनसम्मत रुपमा गरिएको पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको दावी छ। श्रेष्ठका शब्दमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो भने उपसचिवको रिक्त दरवन्दी परिपूर्ति गरिएको मात्रै हो।

३१ वैशाखको चुनावका अघिल्लो दिन माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट दोलखाको जुँगुँमा एक युवकको ज्यान गएको थियो। माओवादीका जिल्ला नेताहरु विशाल खड्का, देवी खड्का लगायत दोषी रहेको एमालेको आरोप रहँदै आएको छ।