- भीष्मराज ओझा
आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार सरकारले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी छोटो समय दिएर आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोग गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा, २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा भूगोलविद् (एक), समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री (एक), प्रशासनविद् वा कानूनविद् (एक) सदस्य रहने व्यवस्था छ।
आयोगमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । आयोगका कार्यावधि गठन गर्दाका बखत तोकेबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आयोग गठनका लागि सत्तारूढ दलबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। साथै सरकारले यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए।
निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने बताए।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वका आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ।
संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।
आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ। यसरी निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरु गर्नुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
आयोगले आगामी असोजको अन्तिम हप्तामा प्रदेश सभाको, कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभाको र मङ्सिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि यही साउन १५ गते सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र अन्य कानून त्यसअघि नै आवश्यक पर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए।
प्रतिवेदनपछि मात्रै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मतदाता नामावली मिलाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहन्छन्।
प्रतिनिधिसभामा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको पनि व्यवस्था गरेको छ।
हाल २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् भने ३३५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र २६ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत गरी ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था छ। रासस
