सेनाको रेडियो मोह : किन शंका र संशय?

पत्रकार मोहन मैनालीको चर्चित 'जोगिमाराका ज्यूँदाहरु' डकुमेन्ट्री द्वन्द्वकालका अन्य पक्षजस्तै मिडियाको कभरेज कस्तो हुन्थ्यो भन्ने बुझाउन गतिलो सामग्री हो। मैनालीले डकुमेन्ट्रीमा रेडियो नेपालको एउटा समाचारलाई अर्थपूर्ण रुपमा समावेश गरेका छन्।

मैनालीले रेडियो नेपालबाट लिएको उक्त समाचारमा भनिएको छ : अछामको छिमेकी जिल्ला कालिकोटका विभिन्न ठाउँमा नेपाली सेना कारबाहीमा ठूलो संख्यामा आतंककारी माओवादी मारिएका छन्।

मिडियासँग सम्बन्धित नभए पनि द्वन्द्वकालीन नेपाल चिनाउने मैनालीको डकुमेन्ट्रीको सार हो – जो कोटवाडामा मारिए, ती आतंकवादसँग जोडिएका थिएनन्, न त ती माओवादी कार्यकर्ता नै थिए। मारिनेहरु त कालीकोटमा विमानस्थल बनाउन पुगेका धादिङ जोगिमाराका निमुखा थिए। हातमुख जोर्ने ध्येयले उनीहरु आफ्नो थातथलोबाट दूर पुगेका थिए। तर, मुलुकको सबैभन्दा धेरै स्रोता ओगट्ने सरकारी माध्यम रेडियो नेपालले निमुखालाई आतंककारी भनेर व्याख्या गरे।

हेर्नुस् मोहन मैनालीको डकुमेन्ट्री

निमुखालाई आतंककारी भएको दाबी रेडियो नेपालको नभई नेपाली सेनाको थियो। नेपाली सेनाले पनि माओवादीलाई आतंककारी त्यसै भनेको थिएन, सरकारले नै 'जनयुद्ध'लाई आतंकवाद र माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो। सेनाले त्यही अनुसार भन्यो – आतंककारी मारिए। हिमाल पाक्षिकमा लामो रिपोर्टिङ र डकुमेन्ट्रीमार्फत् मैनालीले सत्य सतहमा ल्याएपछिमात्र थाहा भयो – मारिने आतंकवादी थिएनन्, माओवादी थिएनन्। सेनाले झुटो बोलेको थियो, सरकारी रेडियो नेपालमार्फत्।

द्वन्द्वकालीन समयमा प्रोपागान्डा गर्नेमा सेनाहरु सबैभन्दा बढी सक्रिय रहे। बन्दुकको नालबाट परिवर्तन ल्याउने उद्घोषसहित उत्रिएको माओवादीको जनसेना र सरकार नियन्त्रित सेना दुवैले प्रोपागान्डा मच्चाइरहे। यी दुवै सैनिकले मिडियालाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरे। युद्धमा मिडियालाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दा कसले कति 'उपलब्धि' हासिल गरे त्यो अध्ययनको पाटो नै होला। मिडिया प्रयोग गरेर भएको साइकोलोजिकल वारफेरको कुनै समय मूल्याङ्कन होला नै। तर, सत्य यतिमात्र हो दुवै सेनाले मिलेसम्मका माध्यमलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरे। यसरी प्रचार गर्दा दुवै सेनालाई यथार्थबोध थियो – झुटो बोलिरहेका छौं। भ्रममा त यी दुवैबाट प्रेषित सामग्री ग्रहण गरिरहेका अडियन्समात्र रहे।

दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा जापानले अमेरिकी सेना लक्षित रेडियो कार्यक्रम सञ्चालित गर्थ्यो – जेरो आवर। जेरो आवर जापानी सेनाले सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि अंग्रेजी भाषामा सञ्चालन हुने गर्थ्यो। जापानी मूलकी आप्रवासी अमेरिकी महिला सञ्चारकर्मीलाई जापानी सेनाले बन्धक बनाएको थियो। टोकियो रोज नामबाट चिनिने इभा टोगुरी दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि भने मुक्त भएर अमेरिका नै फर्किइन्। आफन्तलाई भेट्न जापान पुगेकी उनी रेडियो टोकियो हुँदै सेनाको प्रोपागान्डा चलाउने रेडियो कार्यक्रमका लागि बन्धक बन्नुपर्‍यो।

तिनै महिलामार्फत् अमेरिकी सेना बसेको ठाउँ लक्षित गरेर रेडियो प्रसारण गरिन्थ्यो। स्वभाविक रुपमा रेडियोबाट बेलायत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकविरुद्ध प्रोपोगान्डा जारी रहन्थ्यो। ती मुलुकका सेना यसका लक्षित अडियन्स थिए।

सन् १९६८ मा भियतनाममा कम्युनिस्टविरुद्ध अमेरिकी अभियानमा रेडियोको व्यापक प्रयोग भयो। विमानमा नै रेडियो स्टुडियो राखेर भियतनामका गाउँमाथि उडाइयो – कम्युनिज्मविरुद्धका सन्देशहरु लगातार प्रवाह भइरह्यो। पोर्टेबल ट्रान्सिभर प्रयोग गरेर रेडियोलाई युद्धको समयमा हतियारका रुपमा प्रयोग गरियो।

यस्ता धेरै सन्दर्भहरु छन् जसले रेडियोलाई प्रपोगान्डाको आधार बनाएको पुष्टि गर्छ। नेपालमा माओवादीहरुले जुनयुद्ध सफल बनाउन मोबाइल रेडियोको प्रयोग गरे। नेपाली सेना, सरकार र प्रहरीविरुद्ध माओवादी लडाकुले रेडियोबाट लगातार साइकोलोजिक वारफेर गरिरहे। सैन्य प्रयोजनका लागि उनीहरुले रेडियो प्रविधिको सकेको दुरुपयोग गरे।

उदार नीति लिएका कारण रेडियोको विकासमा विश्वमा नै नेपालको अलग पहिचान छ। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार २०७३ असार मसान्तसम्म ७३६ एफएम रेडियोले सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। एफएमबाहेकका प्रविधिका रेडियो पनि सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्। स्याटेलाइट रेडियोको इजाजत पाउनेको संख्या ८ पुगिसकेको छ। नेपालमा रेडियोको संख्या यसरी वृद्धि हुनुको कारण सञ्चारमा सरकारले लिएको उदारवादी नीति जति महत्वपूर्ण छ त्यो भन्दा धेरै छ राजनीतिक दलको सक्रियता। सामुदायिक वा निजी जुनसुकै नाममा सञ्चालनमा आएको भए पनि दलीय आवद्धताका कारण रेडियोको विस्तार भएको छ। प्राध्यापक पी खरेलले ७० प्रतिशतभन्दा बढी रेडियो राजनीति दलसँग जोडिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ। एउटा पार्टी आवद्ध लगानीकर्ताले रेडियो सञ्चालनमा ल्याएपछि अर्का पार्टीका नेताले पनि रेडियो चलाउने होडमात्र बढेको छैन, एउटै पार्टीका गुट/गुटले पनि फरक-फरक रेडियो सञ्चालनमा ल्याएका छन्। व्यवसायिक हिसाबले धेरै रेडियोहरु 'धराप'मा छन् तर रेडियो सञ्चालनमा ल्याउनेहरु थामिएका छैनन्।  

यही बीचमा उठेको छ नेपाली सेनाले रेडियो सञ्चालनमा ल्याउने विषय। सेनाले रेडियो चलाउने विषयमा समर्थन गर्नेहरुले गर्ने दलील हो-दलैपिच्छे रेडियो चलेको देशमा सेनाले चाहिँ चलाउन किन नहुने? सेनाले सेवाका लागि रेडियो चलाउने हो।

अर्काथरीको तर्क छ सेनाले सडक बनाउने ठेक्का लिएर अर्को ठेकेदारलाई काम दिएर विचौलियाको काम गर्न हुने, पेट्रोल पम्प चलाएर व्यापार गर्न हुने, मेडिकल कलेज चलाउन हुने। रेडियो चलाउन चाहिँ किन नहुने?

दुई धारका यी प्रश्नका सजिलो उत्तर छैन। पक्कै पनि सेनाले रेडियो चलाउनुका कारण खुलाएको छ। सेनाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ अनुसार नै एफएम रेडियो सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउँदै 'विभिन्न विकसित तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा समेत सैनिक गतिविधिबारे सैनिक तथा अन्य सरोकारवालालाई सुसूचित गर्न रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन भए अनुसार गर्न खोजेको' जनाएको छ। उसले रेडियो सञ्चालनका लागि २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पलाई पनि आधार बनाउँदै सूचना प्रवाहको आवश्यकता महसुस गरेको छ।

आवरणमा नेपाल सेनाले जे भनेको छ त्यसमा अन्यथा मान्न आवश्यक छैन। तर, भूकम्पपछि सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपालले जुन रफ्तारमा सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्‍यो त्यसलाई नेपाली सेनाले बिर्से पनि सर्वसाधारणले बिर्सेका छैनन्। भूकम्पपछि उद्दार र सूचना प्रवाहमा रेडियो नेपालको योगदान कति रह्यो अध्ययनको विषय हो। तर यति भन्न सकिन्छ जति रेडियो नेपालले गर्न सक्यो त्यति योगदान निजी क्षेत्रका मिडियाले गर्न सकेनन्। प्रजातन्त्रमा सरकारले मिडिया चलाउनु हुन्न भन्ने अवधारणालाई नै चुनौती दिनेगरी रेडियो नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो। भूकम्पपछि सेना जसरी उद्दारमा खटियो त्यो पनि उत्तिकै सराहनीय रह्यो। दुवैको भूमिका आ-आफ्नो ठाउँमा बलियो रह्यो। त्यसैले रेडियो नेपालको भूमिका सेनाले र सेनाको भूमिका रेडियो नेपालका पत्रकारबाट खोजिरहनु आवश्यक रहेन।

माओवादी जनयुद्धको अवधिमा नेपाली सेनाले सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबाट उनीहरुको आवश्यकताअनुसार सञ्चार गरिरहे भलै त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न न ती सञ्चार माध्यमले दुस्साहस गरे। माओवादी मिलेसियाले पनि त्यसरी नै मिडियाको दुरुप्रयोग गरे भलै सरकारी मिडियाबाट उनीहरुका प्रोपागान्डा सञ्चारित भएनन्। मोहन मैनालीको डकुमेन्ट्री यसको साक्षी छ।

द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको निगरानीमा बन्द गरिएका स्वतन्त्र रेडियोको हैसियत र प्रधान सम्पादकले सम्पादन गरेको सामग्रीमाथि सेनाले गरेको सेन्सरका दृश्यहरु नेपाली मिडियाको इतिहासमा कालो दागका रुपमा बसिसकेको छ। हिमाल म्यागेजिन सेनाको सेन्सरले भ्वाङ पारिएका अंशहरु इतिहासमा दर्ज भइसकेका छन् त्यसलाई उसले पुर्न सक्दैन।

जतिखेर प्रधान सम्पादकमाथि सुपर सम्पादक भएर सेनाका हाकिमहरु मिडिया कन्टेन्टको गेट किपिङ गरिरहेका थिए त्यतिखेर पनि उनीहरुले गरेको काम –राष्ट्रहितका लागि थियो। देश र जनताका पक्षमा थियो। त्यतिखेर नेपाली सेनाले जारी गरेका विज्ञप्तिमा पनि अहिले रेडियो सञ्चालनका लागि गरिएका विनम्र दलील जस्तै शब्द भण्डार उपलब्ध छ। स्मरणीय रहोस् त्यतिखेर नेपाली सेनाले जे गरिरहेको थियो त्यो नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको थिएन। प्रोपोगान्डाको अभ्यासमा माओवादीका लडाकुले जे गरिरहेका थिए – त्यो कानुनबाहिरका थिए। विद्रोही माओवादीले कानुन परिपालन गरेको थिएन।

नेपाली सेनाका विषयमा नेपाली मिडिया निक्कै संवेदनशील छ। उसले जारी गरेका संदेशहरु माध्यमबाट जारी गर्न रेडियोमात्र होइन सबै मिडियाहरु मरिहत्ते गरेर लाग्छन्। सेनाले पठाएका विज्ञप्तिदेखि उसले तयार पारेका रेडियो/टेलिभिजन सामग्री सहजै प्रसारण भइरहेकै छन्। सेनाको संवेदनशीलतालाई नेपाली मिडियाले बुझेका छन्। त्यही अनुरुप उसले तयार गरेका सामग्रीलाई स्वतन्त्र परीक्षण नै नगरी सम्प्रेषण गरिरहेकै छन्। जब सबै मिडियाले सेनाको सामग्रीलाई ठाउँ दिएका छन् भने एउटामात्र मिडियाबाट आफ्नो शक्तिलाई किन खुम्च्याउन चाहँदैछ, सोचनीय विषय हो।

अहिले पनि नेपाली सेनाको व्यवसायिकतामा प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उसले इतिहासदेखि अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकै छ। सेनाको रेडियो सञ्चालनको उद्देश्य 'पवित्र' हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि समय त्यो माघ १९ पछिको रुपमा आउँदैन भन्ने कसरी? खट्किएको यतिमात्र हो।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा उप-प्राध्यापक हुन्)