2.JPG)
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भाका फेरि एकपटक सरेर आगामी साउन ९ गते पुगेको छ।
जेठ २४ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद् पटक-पटक भाका सर्दै अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। अहिले मन्त्रिपरिषदमा तीन पार्टीका ८ सदस्यमात्र छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री कै जिम्मामा छन्।
जेठ २४ मा सरकार विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। तर जेठ ३१ बाट असार ९ का लागि सारिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मौसमविद्लाई हेराएर असार १४ मा सारिएपछि उनको योजना समेत पछि सरेको थियो।
निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार विस्तारमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको योजना मतपरिणाम आउँदा परिवर्तन भइसकेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको वार्तापछि संविधान संशोधन गरेर मात्र सरकार विस्तारमा लाग्ने योजना बनाएका देउवा अन्य पार्टीहरुसँगको छलफलमा व्यस्त भए।
सत्तारुढ दल र राजपाको मात्र मतले संसद्को दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि उनी दलीय वार्तामा जुटेका हुन्।
तर, एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने ठाडो जवाफ फर्कायो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पार्टीभित्रै समस्या आउने र सिंगो पार्टीले समर्थन गर्ने सक्ने अवस्था नभएको बताएपछि संविधान संशोधन थाती राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा फर्किए।
तर, त्यही समयमा सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्याण्डतर्फ लागेपछि रोकिएको थियो। गत आइतबार प्रचण्ड फर्किएपछि माओवादीसँग सुरु भएको वार्ताबाट गत बुधबार मात्र दुई दलले लिने मन्त्रालयको संख्या र विभागको टुंगोमा पुगेको थियो।
दुई दलले लिने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि दुबैतर्फ आकांक्षीको संख्या धेरै र गुट व्यवस्थापनको समस्या देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ९ गतेका लागि सारेका हुन्।
'आजसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन। सात र आठ गते हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक छ,' देउवा निकटका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, 'अब मन्त्रिपरिषद विस्तार ९ गतेका लागि सरेको छ।'
उनले केन्द्रीय समितिबाट नै मन्त्री बनाउने मापदण्ड बनाएर मन्त्रीहरुको छनौट हुने जानकारी दिए।
किन ढिला भयो मन्त्रिपरिषद विस्तार?
कांग्रेसमा देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन्। तर पौडेल पक्षसित मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सभापति देउवा पक्षले एकपटक पनि छलफल गरेको छैन।'रामचन्द्रजीलाई पनि मिलाउन पर्यो।, सिटौलाजी र खुमबहादुरजीले पनि एक एक मन्त्रालय यस अघि नै पाएकाले अब पनि दिनै पर्ने अवस्था छ,' देउवा निकटकै अर्का केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'रामचन्द्रजीले ६ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दावी गरिरहनुभएको छ, तर सभापतिले दिनसक्ने अवस्था छैन।'
उनले रामचन्द्रले ४ मन्त्रालय पाउने र कृष्ण सिटौला र खुमबहादुरले एक एक मन्त्रालय लिएर बाँकी देउवाले सबैलारई मिलाएर मन्त्री बनाउने बताए।
तर पौडेल पक्षले भने खड्का र सिटौला देउवा पक्षकै भएको भन्दै पौडेल पक्षले ४५ प्रतिशत मन्त्रालय महत्वपूर्ण विभागसहित व्यवस्थापन गरेर लिने र बाँकी देउवा पक्षले लिनुपर्ने बताउने गरेको छ।
आफै मन्त्रीका आकांक्षी रहेका कांग्रेसका दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु असन्तुष्टि राखेर पनि आफूलाई एक्सपोज गर्न तयार छैनन्।
'देउवाजीले त सभापति जित्नका लागि खुमबहादुरजी र सिटौलाजीलाई साथमा लिएर जानुभएको हो, उहाँले अब ती छुटै पक्ष हुन् भनेर भागवण्डा गर्नै पाउनुहुन्न,' पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,'देउवाजीले आफ्नै भागबाट उहाँहरुलाई पनि चित्त बुझाउने हो।'
तपाईँहरु त पहिला देउवा पक्षले भाग खोज्दा भागवण्डाको विरोधी हैन भन्ने प्रश्नमा ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'यो भागवण्डा भन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको कुरा हो।' उनले सभापतिले सबै जिम्मेवारीमा सन्तुलनका आधारमा छलफलबाट निर्णय गरे यस्तो बहस नै आवस्यक नहुने भन्दै उनले सभापति नैं भागवण्डाबाट आएकाले आफूहरु माग्न बाध्य भएको बताए।
कांग्रेसले बिहीबारका लागि डाकेको बैठक भोलिदेखिका लागि सारेको हो।
