काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशनको दुई महिनामा गर्ने काम १६ महिनापछि सुरु गर्न लागेको छ। कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र सवै विभाग र समितिहरु गठन गरिसक्ने व्यवस्था गरेकोमा १६ महिनापछि कांग्रेसले संसदीय समिति र केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्न लागेको हो।
'कस्को नेतृत्वमा बनाउने भन्ने त छलफल हुनै बाँकी छ तर संसदीय समिति र केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने भन्ने भएको छ,' केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, 'संभवत आजै दुवै समिति गठन हुनेछन्।'
कांग्रेसको संसद् तथा सवै निकायका उम्मेदवारलाई टिकट दिने संसदीय समिति दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नैं क्रियाशील बनाउनेगरी गठन हुन लागेको हो। संसदीय समिति गठन भएपछि केन्द्रीय समितिले मापदण्ड बनाउन मात्र पाउँछ। उम्मेदवार छान्ने अधिकार संसदीय समितिलाई हुन्छ। यसअघि कांग्रेसमा यो समितिलाई संसदीय बोर्ड भन्ने गरिन्थ्यो।
यस्तै पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्मले अन्तर्घातको प्रश्न उठाए पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुशासन समिति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढेको छैन। स्थानीय कार्यकर्ता समेतको प्रश्नपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्न लागेको हो।
केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका जुनसुकै तह वा निकायमा भएका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न सक्छ तर त्यसको कार्यान्वयन केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात भएको भन्दै आमोदप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर, केन्द्रीय समितिले पछि कसैलाई माफी दिने निर्णय गरेपछि कोही पनि कारबाहीमा परेका थिएनन्।
२०७२ साल फागुनमा भएको महाधिवेशनमा निर्वाचनको परिणाम आएर चैत ४ गते सभापतिसहीत केन्द्रीय सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गरेका थिए। विधानको व्यवस्था अनुसार त्यसको दुई महिना अर्थात ०७३ जेठ ४ भित्र पार्टीका विभाग तथा समितिहरु गठन गर्नुका साथै केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो। तर त्यसको १६ महिनापछि बल्ल दुईवटा समिति गठन हुन लागेका हुन्।
शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई नैं 'सिस्टम'मा चलाउन नसके अन्य कुरा त्यसैबाट प्रभावित हुने भन्दै तत्काल संसदीय समिति र अनुशासन समितिसहित सबै समिति र विभागहरुलाई पूर्णता दिन माग गरेका थिए। पौडेलले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन तथा भातृ संस्थालाई पनि पूर्णता दिन माग गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसमा ६ वटा समिति र २७ वटा विभाग हुने व्यवस्था भए पनि सुशील कोइराला सभापति हुँदा विधान संशोधन गर्नेगरी ४२ विभाग गठन भएका थिए। तर, विधान संशोधन भने भइसकेको छैन्।
महाधिवशेन भएको वर्ष बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने विधानमा नै व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म मिति तय भएको छैन। पौडेल र सिटौला पक्षले महासमिति बोलाउन माग गर्दै अाएका छन् ।
