- पूर्णप्रसाद मिश्र
लिमिटेडले कार्यालयमा हरेक वर्ष बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारण सभाको निर्णय, शेयर लगत र सञ्चालक लगत आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ पछि नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ। विसं २०६३ पुसमा दर्ता भएको कम्पनीले एक वर्षको विवरण बुझाएपछि कुनै विवरण बुझाएन।
कम्पनी ऐनअनुसार यस्तो कम्पनी स्वतः खारेज हुन्छ। सरकार लिमिटेडको सेयर होल्डर भएकै कारण नौ वर्षदेखि क्षमादान पाउँदै आएको छ।
आजसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत विवरण पेश नगरिएकाले सञ्चालक समितिबाट गरिएका सबै निर्णय अवैध मानिने लिमिटेडसँग सरोकार भएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।
उनले भने,‘ केयुकेएलले तिर्नुपर्ने आयकर नतिर्नाले सरकारले नै सात करोड सहयोग दिएर कर तिरेको हो, नत्र कर कार्यालयले नै लिमिटेडलाई बन्द गरिदिन्थ्यो, नियमावलीको संशोधन पनि कम्पनी कार्यालयमा दर्ता गरेरमात्र लागू हुन्छ, नियमावली बिना कार्य सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हुन्छ।’
४५ करोड अधिकृत पुँजी र २.५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको लिमिटेडमा वार्षिक २० करोड घाटा हुने गरेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ। घाटा रू ४० करोड नाघिसकेको पनि उनले बताए।
प्रत्येक सञ्चालकले मासिक पाँच हजार परिवहन भत्ता र प्रतिमहिना सञ्चार भत्ता एक हजार ५०० दशकौँदेखि लिने गरेका छन्। सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा प्रतिबैठक दुई हजार ५०० लिने गरेको सचिव उपाध्यायले बताए।
महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न ११ लाख भत्ता खर्च गर्ने, नचाहिँदो सल्लाहकार नियुक्त गरेर लाखौँ बजेट बालुवामा बगाउने, जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र नबनाउने, फोन नउठाउने, मन्त्रालयले सोधेको जवाफ नदिने गैरजिम्मेवारको पकडमा लिमिटेड रहेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार गीताकुमारी हुमागाईँ कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका कम्पनी प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने,‘ऐनअनुसार तीन वर्षसम्म नवीकरण नभएका कम्पनीलाई खारेज गर्न सकिन्छ, कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव भएकाले चुस्त बनाउन अप्ठ्यारो भएपनि अध्यावधिक नभएका कम्पनीका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा छौँ।’
कम्पनी ऐनको दफा १३६ मा लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक साधारणसभाले गरेका निर्णयलगायत विवरण पेश नगरेमा कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा महेशप्रसाद भट्टराई आफू नियुक्त भई आएको १६ महिनामा पाँच वर्षको लेखापरीक्षण गरी वार्षिक साधारणसभा गरेको बताउँछन्।
लिमिटेड सञ्चालन घाटामा नभएपनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १८ करोड तिर्न बाँकी रहेको महाप्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिए। आव २०७३/२०७४ मा ८४ करोडको ‘बिलिङ’ भएकामा ७७ करोड महसुल उठाएको लिमिटेडले जनाएको छ।
विसं २०६४ अघिदेखिको दुई अर्ब महसुल उठ्न बाँकी रहेकोमा ९० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले धारा देखाउन माग गरेको उनले बताए।
सरकारी कार्यालय भाडामा बस्दा जडान भएका धाराको लगत कार्यालय सर्दा कट्टा नगर्दा यस्तो समस्या देखा परेको महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ। रासस
