काठमाडौँ : चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको ‘मेरिट’ नपरिकन पनि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको भर्नाले मान्यता नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ।
फैसलामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङमा मेरिटमा नपरेका विद्यार्थीको भर्ना खारेज हुने उल्लेख छ।
गत बिहीबार शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो।
यो फैसलासँगै भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज र वीरगंजस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलका ५३ जना विद्यार्थीको भर्ना बदर भएको छ।
के भन्छन् कलेज?
नेशनल कलेजका निर्देशक अविद अन्सारी सर्वोच्चको फैसला प्राप्त नभएको बताउँछन्। सर्वोच्चले आधिकारिक पत्र नपठाएकाले आफूले केही बोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ।‘फैसलामा के उल्लेख छ? बदर छ कि जवाफ माग गरेको छ? आधिकारिक पत्र आएको छैन, के बोल्ने?,’ अन्सारीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘बदर नै भए कारण होला, अन्य कुराहरु उल्लेख होला। अहिले डराउनुपर्ने केही छैन।’
३३ जना विद्यार्थीको भविष्य के होला त? अन्सारी भन्छन्, ‘आधिकारिक पत्र नआइकन उनीहरुको भविष्य के हुन्छ अहिले म भन्न सक्दिन। अहिलेसम्म उनीहरु कलेजमै पढिरहेका छन्।’
युनिभर्सल कलेजका प्रशासन अधिकृत कमल ढकाल सर्वोच्च्को फैसला हातमा नपरेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘सर्वोच्च्ले के बदर गर्यो्, थाहा पाउनुपर्यो। फैसलामा के लेखेको छ, त्यो हेर्नुपर्यो। त्यत्तिकै कसरी बदर हुन्छ। उपयुक्त कारण दिनुपर्यो,’ ढकालले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘सर्वोच्चले के फैसला गर्यो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रा विद्यार्थी पढिरहेका छन्।’
के भएको थियो घटना ?
युनिभर्सल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजले त्रिविले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिएर एमडीमा ‘योग्यता नपुगेका’ विद्यार्थीहरु भर्ना गरेपछि ‘योग्यता पुगेका’ विद्यार्थीहरु भर्ना हुन पाएका थिएनन्।मेरिट लिस्टमा नपरेका ३३ जना विद्यार्थीहरुलाई युनिभर्सल कलेजले भर्ना लिएको थियो भने नेशनल कलेजले २० जना विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र मेडिकल काउन्सिलले त्यस्तो भर्नाले मान्यता नपाउने भन्दै सूचना जारी गरेका थिए। उक्त सूचना खारेजी र आफ्नो पढाइको निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै मेरिट लिष्टमा नपरी भर्ना भएका विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च्मा रिट दायर गर्नुको कारण थियो, योग्यता पुगेका ३० जना विद्यार्थी भर्ना हुन पाएका थिएनन्। कारण थियो, ती कलेजहरुले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तोक्नु र अयोग्य विद्यार्थी भर्ना गरेकाले सिट नहुनु।
त्यसपछि मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरुले अदालतको आदेश अनुसार भर्ना गरिपाउँ भन्ने आशयको निवेदन लिएर गए। तर, दुवै कलेजको प्रशासनले भर्ना लिन मानेनन्।
युनिभर्सल र नेसनल मेडिकल कलेजले पटक–पटक सरकार, अदालत, मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र संस्थानको निर्देशन लत्याउँदै मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन मानेनन्।
ती कलेजहरुले अदालतको आदेश लत्याउँदै मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न त्रिविले तोकेको भन्दा १६ लाख बढी शुल्क मागिरह्यो।
त्रिविको विद्यापरिषद्को नियममा एमडीका लागि बढीमा ३१ लाखसम्म शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यो शुल्क जम्मा २२ लाख मात्र तोकेको छ।
यसरी महँगो शुल्क लिएर अयोग्य विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकाले ती २ कलेजमा ५३ जना विद्यार्थीहरुको भर्ना सर्वोच्च्ले बदर गरेको हो।
