काठमाडौँः लोक सेवा आयोगले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म पूर्वअनुमानका भरमा निजमातीतर्फको नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियाको प्रकाशित कार्यतालिका रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
संसद्मा विचाराधीन ऐनले अझै पूर्णता पाइनसकेकाले नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियाका लागि कार्यतालिका प्रकाशन गर्नका लागि रोक्न नमिल्ने आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले स्पष्ट पारे।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म ऐन ल्याएर नयाँ कर्मचारी र बढुवा रोक्ने तयारी गरे पनि आयोगले नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवाका लागि कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ।
उनले नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया आयोगको वार्षिक नियमित कार्यतालिकानुसार भएकाले कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको बताए।
आयोगले गत असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवातर्फ राजपत्रांकित तथा राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी÷तहका पदको नयाँ पदपूर्ति र बढुवाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले नयाँ पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशन, लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्मको मिति प्रकाशन गरेको छ।
‘आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संविधानले दिएको कर्तव्य पालन गर्न कार्यतालिका प्रकाशित गरेका हौँ’, उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी माग गरेको खण्डमा कार्यतालिकाअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्छौँ। होइन भने हामी कार्यतालिकालाई त्यतिकै थन्काउछौँ।’ रासस
