काठमाडौँ : ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ सांसदहरुले राखेको संसोधनको अधिकांश विषयमा समबन्धित निकायसँग छलफल सुरु भएको छ। नयाँ सम्बन्धन, शिक्षण शुल्क र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सांसद विपक्षमा उभिएपछि ऐन समयमै पारित हुने सकेको छैन।
विधेयकमा अधिकांश संसोधन परेपछि विभिन्न चरणमा वार्ता गर्नुपरेको समितिकी सभापति रन्जु झा बताउँछिन्। ‘संसोधन हाल्नेहरुसँग पटक पटक छलफल भइसकेको छ। अब हामी सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गर्छौ र पारित गछौँ,’ रन्जुले भनिन्, ‘संसोधनमा उल्लेख गरेजस्तो ऐन आउँदैन।’
उक्त विधेयक एक वर्षदेखि संसदको महिला. बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन रहेको डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन्।
डा. क्षेत्रीका अनुसार सांसदहरुले अधिकांश नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सहज हुने र हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई विवादित शुल्क र सिट निर्धारणमा सहज हुने गरी संशोधन हालेका छन्। अधिकांश संशोधन प्रस्ताव डा.केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौताका विपरीत छन्।
सभापति झाका अनुसार विधेयक संशोधनका लागि परेका प्रस्ताव केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव र डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता विपरीत छ।
‘विभिन्न निकायसँग छलफल नगरी विधेयक पास हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘कहिले र कस्तो ऐन आउँछ भन्नेमा अहिले नै निर्णय गर्न सकिन्न।’
डाक्टर क्षत्रीका अनुसार समितिभित्र र बाहिर ठूलो संख्यामा रहेका सांसद, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत ऐन ल्याउनै नदिने खेलमा लागेकाले उक्त विधेयक समयमा नै पारित हुन नसकेको हो।
कुन दफामा कति संसोधन ?
५१ वटा दफाका विभिन्न उपदफामा २७६ वटा संशोधन परेको छ। समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी ३५ वटा संशोधन मस्यौदाको दफा ५ मा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबारे छ। दफा १३ को सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे ३४ वटा संसोधन परेको छ।दफा १२ को मनसाय पत्र र दफा १८ को शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा २१ वटा संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ। दफा ६ को प्रस्तावित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा दफा ७ को आयोगको बैठक र निर्णयसम्बन्धी विषय संसोधनमा परेको छ।
विभिन्न दलका ४० सांसदले संसोधन हालेका हुन्।
समितिले गत मंगलबार त्रिविका पूर्व उपकुलपति एवं कार्यदलको संयोजक केदारभक्त माथेमा, मस्यौदा गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र डा. केसीका तर्फबाट डा.जीवन क्षेत्रीलाई छलफलका लागि बोलाएको झा बताउँछिन्।
के छ संसोधनमा ?
डाक्टर क्षत्रीका अनुसार संसोधनमा कलेज सञ्चालन गर्न १० वर्ष मनसायपत्र रोक्ने र एक जिल्लामा एउटा मात्रै कलेज खोल्ने परेको छ। त्यसैगरी मेडिकल कलेज खोल्न सय बेडको अस्पताल चाहिने र शुल्क आयोगले नतोकेर कलेजले तोक्नेजस्ता विषयमा संशोधन परेको छ।डा. आरजु राणा, राजेन्द्र पाण्डे, डा. वंशीधर मिश्र, डा. सुबोधकुमार पोखरेल, गणेशमान गुरुङ, शान्ता मानवी, भरत शाह, रेवतीरमण भण्डारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलगायत ४० सांसदले संशोधन हालेको झा बताउँछिन्।
सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा टेकेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाउन २०७२ माघमा डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोग बनाइएको थियो ।
२०७३ असार २५ मा सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिनपछि विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
संसदमा पेश गरेको लामो समयपछि उक्त विधेयक छलफलमा सुरु भएको छ ।
