काठमाडौँ : स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून निर्माणबारे जानकारी गराउन थालिएको छ।
नेपाल कानून समाजले पहिलो चरणमा स्थानीय शासन विधेयक, २०७३ र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश निर्माण र कार्यान्वयबारे जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्य आज ललितपुरबाट सुरु गरेको हो।
कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र न्यायिक समिति सञ्चालनको अधिकार रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कानूनबारे प्रशिक्षित तुल्याउने र उनीहरुबाट सुझाव लिने कार्यक्रमको उद्देश्य छ।
प्रशिक्षण उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लोकतन्त्र भनेको दिनदिनै भोग्ने र अनुभूत गर्ने विषय भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो विकासको रेखा आफैँ कोर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्थानीय तह बलियो नभइ लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए।
पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको प्राण भनेको स्थानीय सरकार भएकाले जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या र प्राथमिकता पहिचान गरी उनीहरुले दिएका सुझावका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने,‘लोकतन्त्रको मानक भनेको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हो, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली भनेको स्थानीय तहको सरकार हो।’
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले सरकार र संसद्ले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानून बनाउन ढिलाइ गरेका कारण जनप्रतिनिधिले आफ्नो सोचअनुरुप काम अघि बढाउन नपाएको बताइन्।
श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुख निर्मला थापाले स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको अभावमा निर्वाचित भएर पनि जनताका काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै यथाशक्य छिटो कानूनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानून बनाउन ढिलाइ हुँदा जनप्रतिनिधिलाई नगर्न सक्ने विषय केही नभएको भन्दै अप्ठेरो स्थिति अब छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।
समाजले पहिलो चरणमा ललितपुर महानगरपालिका र श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता र महत्व, स्थानीय शासन विधेयकको ढाँचा, गाउँसभा र नगरसभा तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण दिएको हो।
प्रस्तावित स्थानीय शासन विधेयक र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा वडा समिति र जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकार, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र, न्याय सम्पादन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार, गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको कार्य विभाजनजस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन्।
स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा पदाधिकारीलाई प्रशिक्षित तुल्याउने कार्यलाई घनीभूतरुपमा अघि बढाउने समाजले जनाएको छ। रासस
May 17, 2024 | ४ जेठ २०८१
