PahiloPost

Nov 25, 2024 | १० मंसिर २०८१

मन्त्री पोखरेल र डा. केसी : अनसन प्रकरणमा बन्लान् साझेदार?



सूर्य खड्का

मन्त्री पोखरेल र डा. केसी : अनसन प्रकरणमा बन्लान् साझेदार?

काठमाडौँ : सिंहदरवार बाहिर रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नवनियुक्त मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका लागि नयाँ मुकाम होइन। विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्पादन उनका लागि नयाँ चुनौति पनि होइन। बुधवार शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदमा थपिएका मन्त्रीहरुको १९ जनाको सूचिमा उनले पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसअघि नै ३ पटक नेतृत्व दिइसकेका कारण उनलाई कामको अनुभव पनि छ, समस्या, संभावना र चुनौतिहरुको जानकारी पनि छ।

तर उनका लागि परम्परागत भन्दा भिन्न थोरै अवसर र धेरै चुनौति हो महाराजगंज टिचिंग अस्पतालमा अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य। डा. केसीले पोखरेल मन्त्री हुनुभन्दा दुई दिनअघि साउन ९ मा नै आफ्नो करिअरको ११ औं संस्करणको अनसन थालेका हुन्। डा. केसीको अनसनबारे अनौपचारिक जानकारी सांसद हुदै पाएका पोखरेललाई अब केसीको अनसनको विसर्जन वा सम्बोधन गर्नु नै हो उनको चौथो पटकको मन्त्री कार्यकालको पहिलो अग्निपरीक्षा।

बुधबार पदबहाली गरेर बिहीबार नेपालकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सवमा भाषण गर्न गएका मन्त्री पोखरेलले पहिलो दिनको काम वीरको वार्षिकोत्सवमा स्वास्थ्य क्रान्तिका गुड्डी हाँके। तर त्यतिकै भरमा जनता उनलाई पत्याउने अवस्थामा छैन। औपाचारिक कार्यक्रममा उनको सहभागिताले केही नयाँ गर्ने सोच, चिन्तन र योजनामा मन्त्री छैनन् कि भन्ने नै संशय थपेको छ।
 
तर बिहीबारै मन्त्रिपरिषद विस्तारपछिको पहिलो क्याबिनेट बैठकमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागलाई औपचारिक रुपमा प्रवेश गराएर अनसनको ओखती खोज्न भने निकै तदारुकता देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र विभागीय मन्त्री पोखरेलले नारिएर अस्पतालको वार्षिकोत्सव मनाउने राणकालीन परम्पराको निरन्तरतामा हाजिरी जनाएर नयाँपनको सन्देश दिन नपाएको सोधभर्ना डा. केसीको मागबारेको संवेदनशीलताबाट गरेका छन्।
 
मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको अनशनको विषय प्रवेश गराएर समस्याप्रतिको जुन सरोकार दर्शाए, त्यो भने अनसनरत डा. केसी र सिंगै चिकित्सा क्षेत्रका लागि मन्त्री पोखरेलले गराएको पहिलो सकारात्मक संचार नै हो। अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर त्यो सरकारी सरोकारलाई थप मुखरित गरेको छ।
 
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्नु नै यस पटक सरकार छिटो अनसनको मुद्दा सल्टाउन अग्रसर छ भन्ने सन्देश पनि हो।
 
शनिबार डा. केसीका समर्थकहरुले राजधानीमा व्यापक सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ। र, अनसन सुरु भएको तेस्रो दिन भित्रै सरकारले वार्ता टोली बनाउनु समस्याप्रतिको सरकारी चिन्ता र चासोको प्रकटीकरण पनि हो।
 
एक कार्यकालको शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी र बाँकी ३ कार्यकालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्पादनका कारण डा. केसीका माग के कति शिक्षा मन्त्रालय र के कति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्वन्धित छन भन्ने हेक्का मन्त्री केसीलाई लगभग स्पष्ट छ। चिकित्सा सुधार ऐनको तर्जुमा गर्नमा पनि निकै समय सिरिएसली खर्चेका माननीय मध्येका हुन मन्त्री पोखरेल।
 
डा. केसीका धेरै मागको सम्वोधन चिकित्सा सुधार ऐन संसदले पारित गर्ने प्रक्रिया र समयसीमामा पनि सम्वन्धित रहनेछ। त्यसैले मन्त्री पोखरेलले संसदलाई सो ऐन पारित गराउन कत्तिको ताकेता लगाउँछन् र सरकारको तर्फबाट कति सक्रियता देखाउँछन् भन्नेले उनको डा. केसीको अनशनको भविष्य निर्धारण गर्न सरकारी रवैया झल्काउनेछ।

मन्त्री पोखरेलले डा. केसीका धेरै माग शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि सम्वन्धित रहेको वीर अस्पतालको भाषणका क्रममा बताएका छन्। यसै हो भने पनि पूर्व शिक्षामन्त्री हुनुका नाताले उनले सरकारलाई अनसनको अवगालबाट छिटो मुक्त गर्न उनले काँग्रेस कोटाको शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सिघ्र र विशेष पहलकदमी गर्नु पर्नेछ। विभागीय शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई डा. केसीका मागसँग सम्वन्धित विषयमा छिटो र सही निर्णय गराउन उनले जति धेरै हातेमालो गर्छन्, उति नै प्रधानमन्त्री देउवालाई अनसनको काउसोले छोडने छ।

पहिलो दिन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै आफूले अघिल्ला मन्त्री कालमा सुरु गरेका कार्यक्रमको प्रगति विवरण मागेका मन्त्री पोखरेलले आफ्ना अघिल्ला कार्यकालका कामको निरन्तरता वा पुर्नजीवन त दिनुनै छ। त्यसबाहेक निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गरेका उदाहरणीय स्वास्थ्य सेवाको कामहरुमा पनि कमा वा फूलस्टप लगाउन पाउने छैनन्।
 
किनभने निवर्तमान मन्त्री थापाले नीतिगत र कार्यक्रमिक रुपमा नै थालनी गरेका स्वास्थ्य सुधारका युगान्तकारी काममा व्रेक लगाएर समय खेर फाल्ने सुविधामा उनी छैनन्। यसले उनको छोटो मन्त्रीकाललाई अनावश्यक खेर फाल्ने छ। जनताको बहुपक्षीय दीर्घकालिन हितमा केन्द्रीत सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु मन्त्री फेरिए पनि निरन्तर हुुनेछन् भन्ने एक उदाहरण उनले देखाउन सक्नैपर्छ।

सादगी जीवन शैली र यस अघिका तीन वटै मन्त्री कालमा कुनै पनि आर्थिक अपचलनका मुद्दामा नजोडिएका मन्त्री पोखरेलको बेदाग मन्त्री कालमा चमक भर्ने वा धव्वा वा दाग भन्ने कुराको निर्धारण डा . केसी अनसनको बैठानको स्वरुपमा भर पर्नेछ। जहान परिवार र केटाकेटी नभएका अर्थात् अविवाहित मन्त्री पोखरेल र उस्तै अनसनरत डा. केसीको राजनीति , चिन्तन र पेशा फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो, सस्तो, सुलभ र सहज जनस्वास्स्थ्य। मन्त्री पोखरेल आफै त्यागी र उदार स्वभावका मान्छे हुन डा. केसी जस्तै। चरित्रका हिसाबले यी दुई किनाराका जोगी जस्तै लाग्छन्।

हाल आमने सामने भैरहँदा अनसनको ओछयानबाट डा. केसी र सिंहदरवारको शिरबाट मन्त्री पोखरेलले सम्झेका र सम्वोधन गर्न चाहेका यदि स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख निमुखा जनता नै हुन् भने उनीहरु आआफ्नो हठमा होइन, समझदारी निर्माण र बनेका समझदारी कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नु पर्नेछ।
 
के उस्तै-उस्तै जीवनशैली र स्वभावका मन्त्री पोखरेल र डा केसी अब तनाव बढाउन होइन, समस्या सुल्झाउन एक ठाउँ हुन हतार गर्लान् त? उनीहरुका समर्थकहरुको कामना त त्यत्ति हो, डा. केसीका माग सुनियोस्, सरकारका वाचा पूरा गरियोस्। 

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell