राप्रपाको सरकारमा नजाने निर्णय 'भोको स्यालको अमिलो अंगुर जस्तै'

काठमाडौँ : साउन ११ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्ना दललाई बेवास्ता गरेसँगै  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सत्ता साझेदारीका लागि बनाएको वार्ता समिति भंग गदै आक्रोश पोखेको राप्रपाले साउन १३ गते शुक्रवार सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो।
 
भोको स्यालले पाकेका अंगुर टिपेर खाने सामर्थ्य नराखेपछि निराश हुदै अंगुर तीता थिए भनेर आफ्नो बाटो लागे जस्तै हो राप्रपाको शुक्रबारको अब सत्तामा नजाने निर्णय। सत्तारुढ घटक कांग्रेस, माओवादीले नै राप्रपालाई उसका लागि उपप्रधानसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन नचाहेर सुरुमै लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री दिएपछि राप्रपाका लागि सरकारको ढोका सुरुदेखि नै साँघुरिदै आएको थियो।
 
तैपनि सास छउन्जेल आश भने झैं राप्रपा मन्त्रिमण्डल विस्तारका डेढ महिनासम्म सिंहदरवार यात्राका लागि कुरेर बसेकै हो। विजय गच्छदारको साथ सुरुमै लिएर आफूसँग टाढिएको सन्देश दिने प्रधानमन्त्री देउवाको चलाखीपूर्ण निर्णयको संकेत नबुझेकैले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा नजाने निर्णय लिन साउन १३ सम्म उल्झिएका मात्रै हुन्।

साउन १३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारीको बैठकले सरकारमा नजाने निर्णय गरेकै भरमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संसदमा बहुमत गुमाउने गरी संकटमा पर्ने देखिँदैन। त्यसैले जेठ २४ मा आफूलाई समर्थन दिएको राप्रपाले लिएको पछिल्लो निर्णयबाट सरकार-राप्रपा सम्बन्धमा चिसोपना र दूरी बढे पनि सरकार खतरामुक्त नै हुनेछ। यस अर्थमा यो निर्णय राप्रपा अब मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको कित्तामा फर्कन सक्ने एक राजनीतिक समीकरणको नयाँ संभावना मात्रै हो। तर यो सरकार संकटमा पर्ने खतरा होइन।

ताजा निर्णयको औचित्य के होला ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकारमा सहभागिता सम्बन्धी अध्याय समाप्त भएको छ भन्ने उसको पछिल्लो निर्णय राप्रपाको सत्तारुढ दल बन्ने महत्वाकांक्षा र प्रतिपक्षमा सत्ताघटक र प्रधानमन्त्रीले गरेको बेवास्ताप्रतिको स्वभाविक प्रतिक्रिया मात्र हो। 

लानेले नै सरकारमा लान रुचि र तत्परता नदेखाएपछि जान इच्छुक राप्रपाले जान्न भन्नु स्वभाविक प्रतिक्रिया हो, कुनै नयाँ निर्णय होइन नै।
राप्रपा पदाधिकारी बैठकले वर्तमान सरकार मधेशको समस्या समाधान गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्न गम्भिर नदेखिएकोप्रति बैठकले चिन्ता प्रकट गरेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
 
यो निर्णयले उस्तै परे राप्रपा संविधान संसोधनमा सत्तारुढ दलसँग एकमत नहुन सक्छ भन्ने जनाउ हो। किनभने राप्रपाका ३७ सांसद संविधान संसोधनबारे एकमत छैनन्। असन्तुष्ट पार्टी सांसदहरुलाई पार्टीबाट विद्रोह गर्ने संभावित खतरा टार्न मात्रै राप्रपा अध्यक्षले यो सत्ता यात्रामा बिट मारेर संविधान कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखेको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन्।

सरकार गठनको डेढ महिनामा नै सरकारप्रति लान्छना लगाउने र आलोचना गर्ने आधार र नैतिक धरातल नपाएको बेला राप्रपा पदाधिकारी बैठक संविधान कार्यान्वयनप्रति गम्भीर छैन सरकार भन्ने अभेद्य आरोपसहित सरकारप्रतिको कुण्ठा पोखिरहेको छ। किनभने कुनै सरकारलाई सय दिने अवधि पूरा नगरी आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत कुनै पनि दल वा विपक्षीसँग रहँदैन। अझ राप्रपाले त आफैले भोट हालेको थियो देउवालाई।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य प्रक्रिया संविधानले तोकेका निर्वाचनहरु आगामी माघ ७ भित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारी कार्यसूचिको सफलता वा विफलतामा निर्भर छन्। सरकार स्थानीय तहका चुनाव सक्ने आखिरी घडीमा पुगेको छ भने संघीय संसद र केन्द्रीय संसदका चुनावका लागि उसले आवश्यक प्रक्रियाहरु सुस्त तर निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ।

प्रदेश तथा संसद चुनावको लागि पूर्वशर्तका रुपमा रहेको क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर कार्यादेश र समयसीमा तोकिदिएको सरकारले चुनावी तयारीका लागि कानुुन बनाउन सुस्तता देखाएको हो। तर निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकार निरन्तर छ। यस पृष्ठभुमिमा राप्रपाले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन रहेको भनेर गरिएको टिप्पणी उसको पार्टीको विपक्षी भूमिकाको बचाउ मात्रै हो।

सैद्धान्तिक स्खलन बचाउका लागि हिन्दू सभा  

राजावादी तथा हिन्दुवादी पार्टी नै हो राप्रपा भनेर बारम्वार आफ्नो सिद्धान्तको बचाउ गर्नुपर्ने तहमा उसको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठामा समर्थकहरुबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि नै राप्रपा पदाधिकारीहरुको पछिल्लो बैठकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापना जागरण सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
 
तर हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापना जागरण सभा आयोजना गर्ने भनेको दलले राजसंस्था सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप गर्ने निर्णय लिएको छैन। यसबाट राप्रपा अब हिन्दूत्वको मुद्दामा मात्रै दृश्य रुपमा अघि बढ्न लालायित रहेको र राजसंस्थाको नीतिलाई पार्टी दस्तावेजमा मात्रै सीमित गर्न अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ।
 

सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने निर्णय किन? 

सरकारमा नजाने निर्णय गरे पनि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन। यसकारण उसले संसदमा विपक्षी भूमिकामा पार्टीलाई प्रस्तुत गर्ने नैतिक धरातल बनाइसकेको छैन।
 
राप्रपाका एक निर्वाचित केन्द्रीय समिति सदस्यले नाम नलेख्ने शर्तमा भने अनुसार राप्रपा आगामी संघीय र संसदीय चुनावमा कांग्रेस, माओवादी लगायतको गठबन्धनमा नै चुनावी मोर्चा बनाएर अघि बढ्न प्रयासरत छ। एमालेको कित्ताबाट राप्रपालाई बढी खतरा भएको स्थानीय चुनावी परिणामले देखाएपछि उसले कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको रणनीति केन्द्रबाटै तय गर्न चाहेको छ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता राणाले पार्टीलाई कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनको हिस्सेदार बनाएर चुनावी मोर्चा बनाउन चाहेकाले राप्रपाले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध र भावी चुनावी गठबन्धनको रणनीतिका कारण राप्रपाबाटै यसै सरकारमा केही मन्त्री चुनाव अघि नै सामेल हुने सम्भावना रहेको पनि ती केन्द्रीय सदस्यले दावी गरेका छन्। स्मरणीय के छ भने अझै चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले आफैसँग सुरक्षित राखेका छन्।

यदि यसै भयो भने राणा नेतृत्वको पुरानो राप्रपाका सांसद पनि यही सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने तर पुरानो राप्रपा नेपालका कमल थापाहरुको समूह मात्रै सरकारमा नरहने स्थिति बन्न सक्ने छ। यसो गर्दा राप्रपामा सत्तारोहणलाई लिएर अरु कलह मच्चिने संभावना पनि छ।