काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ गर्नेबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेसँगै एकसाथ दुबै चरणको निर्वाचनको बहस सुरु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले एकसाथ निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्रीसँग दुईवटा सर्त राखेको छ-
पहिलो -विद्युतीय मेसिनबाट 'इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्' गराउने र मतपत्र छाप्ने पुर्याउने समस्यामा नफँस्ने।
दोस्रो -प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुबैका लागि एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने।
आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग दिएको धारणा निर्वाचन आयोगको औपचारिक धारणा भन्दा पनि सामान्य गफगाफको विषय मात्र भएको आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए।
'प्रधानमन्त्रीज्युले सकिन्छ/सकिँदैन भनेर राखेको पनि प्रस्ताव नभएर जिज्ञासा मात्र थियो, त्यस्तो ठोस प्रस्ताव राख्नुभएको होइन,' सचिव न्यौपानेले भने, 'आयोगले राखेका भनाई पनि औपचारिक होइनन्। ती अनौपचारिक हुन्।'
उनले आयोगले राखेका विषय के के हुन् भन्ने खुलाउन चाहेनन्।
पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती अहिले संवैधानिक बाध्यता र समयको चापका कारण एउटै चरणमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नदेखिएको बताउँछन्।
'माघ ७ भित्र दुबै चरणको निर्वाचन सक्नु छ। मंसिरको पहिलो साताभन्दा पछि गयो भने हिउँका कारण सम्भव हुँदैन,' उप्रेतिले भने, 'त्यसैले मंसिर ७ भित्रै दुबै चरणको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्छ।'
उनले त्यसका लागि एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको हिसाब गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताए।
.png)
के हो एउटै मतपत्र प्रयोगको विषय?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेति एउटै मतपत्र प्रयोगको विषयमा विगतदेखि नै वकालत गर्दै आएका छन्। 'मैले एउटै मतपत्र प्रयोगको विषयमा विगतदेखि नै बोल्दै र लेख्दै आएको हुँ,' उप्रेतिले भने, 'पहिले आयोगले चासो दिएको थिएन। तर, बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगले त्यो 'अप्सन'मा जानसकिने विषय प्रधानमन्त्रीसँग राखेको मैले पनि पढेँ। यो सकारात्मक छ।'एउटै मतपत्रले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कसरी सम्भव हुन्छ त?
पूर्व आयुक्त उप्रेतिका अनुसार एउटै मतपत्र प्रयोग गरेपछि त्यसमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई नै दलले प्राप्त गरेको मानेर गणना गर्ने र कूल मतलाई निकाल्ने।
लोकतन्त्रमा विकल्प चाहिन्छ भनेर ल्याएको निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधित्व त्यसले कसरी गर्न सक्छ? उप्रेति त्यसलाई प्रतिनिधित्व प्रणालीमा लैजान प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन नलड्ने दलको निर्वाचन चिन्ह पनि मतपत्रमा समावेश गर्ने र उनीहरुलाई बिना उम्मेदवार पनि भोट माग्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने।
उनले त्यसो गर्दा मतपत्रको छपाईदेखि दुई चरणमा खट्ने कर्मचारी र आयोगको बराबर प्रयोग हुने स्रोतसाधन आधा घट्ने बाताए। पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भनेजस्तै आयोगको अनौपचारिक प्रस्ताव पनि आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ के आयोगको प्रस्ताव प्रमुख दलले जस्तै सबैले मान्लान् त?
संविधान विपरितको प्रस्ताव मान्दैनौँ : साना दल
साना दलहरु यसमा सहमत छैनन्। उनीहरु यसलाई संविधान विपरीतको प्रस्ताव भन्दै निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले यस्तो प्रस्ताव राख्नै नमिल्ने बताउँछन्। 'प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारले पाएको मतलाई समानुपातिक मान्ने कुरा संविधान विपरीत छ,' नेकपा मालेका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ्ले भने, 'निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले यस्तो संविधान विपरीतको प्रस्ताव गर्नै सक्दैन।' उनले त्यस्तो प्रस्ताव गरे आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत गुमाउने बताए।
उनले एउटै मतपत्रमा मात्र नभएर समानुपातिकसम्म पनि एउटै मतपत्रमा गर्न नमिल्ने तर्क गरे। 'अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकसाथ होला त्यो एउटा कुरा हो। सँधै सम्भव हुँदैन र अहिले पनि गर्न हुँदैन,' उनले भने।
नेम्बाङले निर्वाचनका लागि आवस्यक स्रोत साधन दिने काम सरकारको भएइको भन्दै आयोगलाई कुनै कुरा सक्छु सक्दिन भन्ने वा संविधान कानुन विपरीतका प्रस्ताव राख्ने अधिकार नभएको बताए।
नेमकिपालाई थ्रेसहोल्डको चिन्ता
साना दल मध्येको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई आयोगको अहिलेको प्रस्ताव भन्दा पनि कानुनमा रहेको थ्रेसहोल्डको प्रावधान खतरनाक लागेको छ। उनले एउटै मतपत्रको प्रयोग र प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त मतलाई समानुपातिक गणना गर्ने कुरा स्वभाविक नलागे पनि कम खतरापूर्ण लागेको छ।'उम्मेद्वार भनेको पनि दलकै हो र अन्ततः मत प्राप्त गर्ने दलले नै हो,' नेमकिपाका नेता तथा सांसद प्रेम सुवालले भने, 'त्यो भन्दा खतरा त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड हो। यसले प्रतिगमनको पुनरागमन हुँदैछ।'
उनले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारले पाउने मत समानुपातिकमा गणना हुन सक्ने भए पनि थ्रेसहोल्डले कांग्रेसलाई पहिलो अनि एमाले र माओवादीलाई माइलो भाइ र कान्छो भाइको रुपमा स्थापित गर्दै बाँकी दल समाप्त पार्ने बताए।
'अब युरोप, अमेरिकामा जस्तै दुई वा तीन दलमा सीमित गर्न खोजिँदैछ,' सुवालले भने।
