- हेमन्त केसी
गाउँमा जाने औषधिलाई लामो समयसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भण्डार गरेर राखिएपछि औषधिको म्याद गुज्रेको थियो। क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर सुर्खेत र जनस्वास्थ्य कार्यालयको मिलेमतोमा बिहीबार राति कसैलाई जानकारी नहुने गरी अस्पतालको हाताभित्रै जलाइएको स्टोर किपर लमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नष्ट गर्न नपाइने भएपनि औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौँ पुर्याउन भाडा लाग्ने भन्दै यतै जलाइएको खड्काले बताए।
कार्यालयले १० लाखभन्दा बढी मूल्यको औषधि रातारात जलाएको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए। म्याद गुज्रेको भन्दै अस्पतालको भण्डारमा रहेका औषधि जलाइएको उनको आरोप छ।
एक अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३४ स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भइरहने गर्छ। कार्यालयको चरम लापरबाहीका कारण औषधि सधैँ थन्क्याएर राख्ने र अन्तिममा जलाएर नष्ट गर्ने गरिएको छ।
सधैँजसो महामारीको प्रकोप भइरहने र औषधिको अभाव भइरहने जिल्लामा ठूलो मात्रामा औषधि जलाउनु दुःखद भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला नेता डम्बर सिंहले बताए।
समयमै गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि अभाव हुने गरेपनि ठूलो मात्रामा जिल्लामा म्याद गुज्रेका औषधि थुप्रिने गरेको छ।
निमित्त जनस्वास्थ्य प्रमुख रामपुकार साहले जथाभावी औषधि जलाउँदा यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने बताए। ‘जिल्लामा कहीँ पनि म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गर्न पाइँदैन’, साहले भने।
यस्तो औषधि नष्ट गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो। यसलाई एक हजार २०० डिग्री तापक्रम दिएर इन्सिनेटरमा राखेर नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साहका अनुसार इन्सिनेटर किन्न १८ लाख रुपैयाँ पर्छ।
विसं २०७२ मा सरकारले १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गरेको थियो। व्यावहारिक हिसाबले तीन महिना पहिलादेखि अस्पतालले कुनै पनि काम जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग नगरेको जाजरकोट अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा धर्मराज रेग्मीले बताए।
उपचार गराउन आएका बिरामीलाई कहिलेकाहीँ अस्पतालमा नभएको औषधिबाट उपचार गर्नका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग माग्दा पनि उसले नदिने गरेको निमित्त प्रमुख डा रेग्मीको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालसँगै भएपनि निर्माण भएका भवन र गाडीसमेत कार्यालयले अस्पताल प्रयोजनमा दिन रोक लगाएको छ।
अस्पताल र कार्यालयबीच चिसिँदै गएको सम्बन्ध मिलाउन भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीसहितको टोली बसेर समस्या समाधानको बाटो खोजिए पनि समाधान निस्किएको छैन। रासस
