काठमाडौँ: संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २७५ सिटका लागि हुनेछ। जसमा १६५ सांसद् पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) बाट निर्वाचिन हुनेछन्। ११० सांसद् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।
संविधानको व्यवस्थालाई संघीय कानुनमा रुपान्तरण गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयकमाथि संशोधन दर्ता प्रक्रिया सकिएको छ। सदनको पूर्ण बैठकमा विधेयक पेस हुने चरणमा छ।
तर, सांसद्हरुले उक्त विधयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको १६५ सिटमा पनि आरक्षणको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। कूल सिट संख्याको एक तिहाइदेखि ५० प्रतिशतसम्म आरक्षणको माग सांसद्हरुको छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै ठुला दलका सांसद्ले आरक्षणको माग गरेका छन्। आरक्षण चक्रीय रुपमा सञ्चालन गरी तोकिएका निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार बनाइनुपर्ने ती सांसद्हरुको माग छ। माओवादी केन्द्रका धेरै सांसद्को माग आरक्षणमा छ।
.jpg)
महिलालाई मात्र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्थालाई कतिपय सांसदले भने रणनीतिक रुपमा बुझेका छन्।
‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३३५ समानुपातिक सूचीमा महिलाको संख्या बढी छ। अब महिलालाई प्रत्यक्षबाटै आरक्षणको सूचीमा सामेल गरेको अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने तर, सांसद् बन्नुपर्ने नेताहरुलाई सहज हुनेछ। यो यही रणनीति अन्तर्गत आएको विषय हो’ एक सांसद्ले भने।
कसका माग के?
कांग्रेसमा आरजु राणालगायतका सांसद्ले कम्तीमा ५५ सिट प्रत्यक्षमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन्। एमालेले संस्थागत रुपमा नै एक तिहाई सांसद् महिलामात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी कानुनी व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमालेभन्दा एक कदम अघि बढेर आरक्षणको माग गरेको छ। उसका अधिकांश सांसद्को संशोधनमा १६५ मध्ये ५० प्रतिशत सिटमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धाको माग गरेको छ। अर्थात ८२ सिटमा आरक्षणको व्यवस्था माग गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका ११ सांसद्ले आरक्षणको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। कमला दोङ, निशाकुमारी साह, अञ्जना चौधरी, रुपा महर्जन, दुर्गा खुना, दलजित बिके श्रीपाली, सिर्जना खत्री। गोमा कुँवरलगायतका सांसद्ले यस्तो संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५ निर्वाचन क्षेत्र चक्रीय रुपमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी विधेयक तयार गरेको थियो। तर, विभागीय मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।
मत बराबर भए आधा–आधा कार्यकाल
सांसद्हरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको मत बराबर आएमा आधा-आधा कार्यकलको व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन्।
यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा गोलाप्रथाबाट निर्वाचितको टुंगो लगाइएको थियो। प्रतिनधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा पनि गोलाप्रथा नै प्रस्तावित छ।
तर, माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारी र कमला दोङले गोलाप्रथाको सट्टा आधा आधा कार्यकालको व्यवस्थाको माग गरी संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
मतपत्र च्यातेमा उम्मेदवार बन्न रोक
उम्मेदवारको प्रतिनिधिका रुपमा मतगणना भइरहेको स्थलमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेमा त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि निर्वाचनमा कम्तीमा दश वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरी संशोधन दर्ता भएको छ। एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले उक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन्। एमालेले संस्थागत रुपमा भने मतपत्र च्यातेमा त्यस्ता मतपत्र खामबन्दी गरेर मतगणना जारी गर्ने व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गरेको छ।
