1.JPG)
काठमाडौँ: दुई महिना लामो रस्साकस्सीपछि भरतपुर प्रकरण अदालतबाट टुंगिएको छ। आदेशले तरंग बढेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अदालतको आदेश अपराधलाई प्रश्रय दिने नियतबाट आएको टिप्पणी गरेको छ।
भरतपुर महानगरमा मेयरका प्रतिस्पर्धीले पनि आदेशमा टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीले आदेश चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले जनताको पक्षमा फैसला भन्दै ढिलै भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताएकी छन्।
अदालतको फैसलामा टिकाटिप्पणी सवै क्षेत्रबाट जारी छन्।
तर, अदालतले भने भरतपुर प्रकरणमा पुनः निर्वाचनका पाँच कारण दिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनः मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेबाट जेठ १५ मा निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त प्रतिवेदनलाई अदालतले पुनः मतदानको प्रक्रियामा लैजाने आधार मानेको छ। जेठ १४ को मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि न्यौपानेले मतगणनास्थल सिल गरी प्रतिवेदन आयोगमा पठाएका थिए। उनको प्रतिवेदनपछि मतपत्र च्यातिएको स्थानमा पुनः मतदानका लागि कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिले औपचारिक रुपमा माग गरेको थियो। लगत्तै माओवादी केन्द्रले पुनः मतदानको माग गरेको थियो। एमालेले मतगणना सुचारुको माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेको थियो।
छानविन समितिको प्रतिवेदनः अदालतले मतपत्र च्यातिएको घटना छानविनका लागि निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई दोस्रो आधार बनाएको छ। सह–न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिले मतगणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन आयोगलाई दिएको थियो। सो प्रतिवेदन समेतको आधारमा आयोगले मतदानका लागि गरेको थियो।
ऐनको दफा ५०ः अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५० को व्यवस्थालाई पटक पटक आदेशमा उल्लेख गरेको छ। दफा ५०(१) ख अनुसार कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी कर्तव्य पालनामा खटिएका कर्मचारीलाई काम गर्न नदिए, उपकरण कब्जामा लिए, मतपेटिका वा मतपत्र खोसेमा, नियन्त्रणमा लिएमा अनधिकृत कब्जा हुने व्यवस्था रहेको र भरतपुर प्रकरणमा सो अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनः मतदान हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर।
ऐनको दफा ५१ः ऐनको दफा ५१(१) ‘ग’ ले मतपत्र मतपेटिकाबाट झिक्दा वा मतसंकेत गर्ने समयमा च्यातिएमा मात्र मतपत्र बदर हुने अवस्था रहेको। च्यातिएका मतपत्र बदर गरी अन्य मतपत्र गणना गर्नका लागि दफा ५१(१) ‘ग’ को अवस्था विद्यमान नरहेको अदालतको निश्कर्ष छ। भरतपुरमा मतगणनास्थल नै कब्जा गरी मतपत्र च्यातेका कारण उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
ज्ञवालीको उजुरीः अदालतले मतगणनास्थल कब्जा भएको र पुनः मतदान गर्नुपर्ने अर्को पुष्टिको आधार उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीको उजुरी र अदालतको बकपत्रलाई लिएको छ। मतपत्र च्यातिएपछि ज्ञवालीले दिएको उजुरीमा मतगणनास्थल कब्जा गरेको उल्लेख गरेको अदालतको आदेशमा छ। ज्ञवालीले अदालतमा बकपत्रका क्रममा सवाल–जवाफ नम्बर ६ मतगणनास्थल कब्जा नभएको बताए पनि सवाल जवाफ १० मा उजुरी आफैले गरेको र जावफदेही आफै भएको बताएको, सवाल जवाफ १३ मा कर्मचारीसँग अनुमति नलिइ प्रतिवादीले अपराधपूर्ण मानसिकताबाट मतपत्र च्यातेको लेखाएका कारण मतगणनास्थल कब्जा भएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले मुख्य पाँच आधारमा मतगणनास्थल कब्जा गरेको ठहर गरी पुनः मतदानको आदेश गरेको हो।
पहिलो चरणको निर्वाचनको चासो र चर्चामा रहेको भरतपुर प्रकरण कानुनी अदालतबाट टुंगिएको छ। आदेशपछि दुवै उम्मेदवार पुनः जनताको अदालतमा उभिएका छन्। दुई सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका कारण भरतपुर चर्चामा छ।
