काठमाडौं: नियम कानुन बिना चलिरहेको 'बस्तु बजार'लाई नियमन गर्ने कानुन ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ। कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पहिलो पटक संसदमा दर्ता भएको 'बस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७३' आइतबार संसदबाट पारित भएको हो।
तीन वर्षअघि नै विधेयक बने पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा दर्ता हुन सकेको थिएन। बस्तु विनिमयको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, बस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न विधेयक मस्यौदा गरिएको थियो।
विधेयकले बजारको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको अधिकार नेपाल धितोपत्र वोर्डलाई तोकेको छ। विधेयकमा डेरिभेटिभलाई खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताबीच कम्तीमा ३० दिनपछि बस्तु खरिद वा बिक्री गर्नेगरी बस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी भएको बस्तु करारलाई सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ।
बजार सञ्चालकहरुले कारोबार अनुमति पाएको १८० दिनभित्र कारोबार सुरु गरिसक्नु पर्छ। पूर्वाधार विकास नगरी कारोबार सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन। पुराना संस्थाहरुले पनि वोर्डसँग स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार थाल्नु पर्छ।
कम्पनीको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना बाहिरबाट स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्नु पर्ने वाध्यत्मक व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तो कम्पनीको सञ्चालक बन्द अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ। ३५ वर्ष नपुगेकाहरु सञ्चालक हुनु पाउँदैनन्।
स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिका लागि रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा नाम वोर्डमा सिफारिस गर्नु पर्छ। बोर्ड उपयुक्तता हेरेर नियुक्त गर्ने छ।
कम्पनीको सेयर एक व्यक्ति तथा संस्थाले पाँच प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछ। विदेशी रणनीतिक साझेदारले भने ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पाउने छ। कम्पनीको कम्तीमा चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यसलाई बोर्ड आवश्यकता अनुसार वढाउन सक्नेछ।
कम्पनीले बजारबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमबाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापनालाई विधेयकले अनिवार्य गरेको छ। कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ। र सात बर्षको अनुभव पनि हुनु पर्छ।
कम्पनीले कारोबारको राफसाफ तथा फर्स्यौटको काम गर्न छुट्टै व्यवसायी नियुक्त गर्नु पर्छ। उसले वेयर हाउस पनि तोक्नु पर्छ। कसैले गलत काम गरेमा पाँच बर्ष जेल र पाँच लाख जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
