सत्तारुढ काँग्रेस माओवादीको जिरह अनुसार मतगणनाको हिसाब मिलेको थिएन। मुख्य विपक्षी एमालेका लागि निसाफ मिलिरहेको थिएन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को चुनावका सन्दर्भमा। तर साउन १५ मा सर्वोच्च अदालतले पुनःमतदान हुने फैसला सुनाएपछि इन्साफमा रमाएको छ सत्तारुढ गठबन्धन, मुर्मुरिएको छ, मुख्य विपक्षी एमाले।
यो त्यही एमाले हो जसले २०५२ भदौ १२ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपक्षमा रत्नपार्कका धेरै रेलिंगहरु तोडेको थियो, तत्कालीन अल्पमतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्ने सिफारिश उल्टयाई दिएपछि।
आफ्ना पक्षमा फैसला भए जयगान, विपक्षमा भए विरोध। यो नेपालका स्वनामधान्य लोकतान्त्रिक दलहरुको सनातनी परम्परा हो। त्यसैले यो फैसलामा कुन दलले के प्रतिक्रिया किन दिए भन्नेमा धेरैले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनःनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै पुनःमतदान गर्ने आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको भन्दै सदर गरेर कम्तिमा कानुनको सही परिभाषा गरिदिएका छन्।
यस मानेमा कानुनका धाराको सही व्याख्या दिएकोमा अदालतप्रति धन्यवाद नै दिनुपर्ने हो, कम्तिमा कानुनी राजका हिमायतीहरुले। जगजाहेर तथ्य हो कि सर्वोच्चको फैसला कानुन अनुसार भए पुनःमतदान हुन्छ भन्ने थियो भने नियत हेरेर गरे कानुन मिचिन्छ भन्ने आँकलन थियो।
अदालतले अन्ततः कानुनमुताबिक फैसला गर्यो, नियततिर बरालिएन। यो अदालती फैसलाले कानुनी सर्वोच्चताको प्रतिरक्षामात्रै गरेको छैन, स्वतन्त्र संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगको सर्वोच्चतालाई पनि सम्मान गरेको छ। कम्तिमा एक संवैधानिक आयोगले कानुन टेकेर कदम लिन गरेको प्रयास यहाँनेर सार्थक हुनु पनि सकारात्मक पक्ष नै हो , हुनुपर्छ।
उसो भए प्रश्न उठ्छ, कानुन बनाउनु चाहिँ कसको दोष थियो त? हो, यो प्रकरणमा दोषको भागिदार अब कोही हुन् भने निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउने माननीयहरु हुन्। ती माननीयहरु काँग्रेस पनि हुन्, एमाले, माओवादी अरु अरु पनि हुन्। त्यसैले दोषका भागिदार श्रीमानहरु हैनन्, माननीयहरु नै हुन्। निर्वाचन ऐन बनाउँदा कति निर्वाचन र कानुनका विज्ञहरु हायर गरिएको थियो? तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङहरुले यतातिर पनि रिकल गर्नुपर्छ।
कानुन बनाउने उनै दलहरुका माननीयहरु। कानुनका धारा उपधाराहरु मात्रै सर्वोच्चका श्रीमानद्वयले व्याख्या गरेका हुन्। यसअर्थमा अहिले भरतपुर प्रकरणमा अदालतलाई गाली गर्नेहरु जो कोहीसँग अलिकति पनि नैतिक हिम्मत छ भने यस्तो कानुन बनाउने मानीयहरुको कठालो समात्ने साहस गरौं।
हाम्रा माननीयहरु संविधान २०७२ असोज ३ अघिका घण्टाहरुमा कसरी पास गरिरहेका थिए? लोकले प्रत्यक्ष देखे, भोगेकै हो। भारतलाई देखाई दिने माननीयहरुको इखले कुन हदसम्म विषको काम गर्यो र मधेश आन्दोलनदेखि नाकाबन्दीसम्म्को कहरले कसरी देशको जिन्दगी र जनताको दैनिकी बरबाद भयो भन्ने जनजनलाई हेक्का नै छ।
संविधान निर्माणमा त त्यस्तो क्रान्तिकारी शैली र रवैया प्रस्तुत गरेका हाम्रा माननीयहरुले निर्वाचन कानुन बनाउँदा कति गम्भीर रुपमा सोच, विचार, चिन्तन, मनन गरे होलान् भन्ने त सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ। विषयगत ज्ञानको हैसियत बिनाका माननीयहरुले चाहे जुनसुकै दलका हुन्, उनीहरुले त्रुटिपूर्ण कानुन बनाए, अहिले धान रोपेको ठाउँमा कोदो नफलेको मात्रै हो।
सोचविचार त के, कुन कानुन कसरी पास भयो भन्नेसम्म पनि हाम्रा धेरै माननीयहरुलाई सम्झना समेत छैन होला। त्यसैले अबको दोषको भागिदार कोही हुन्, छन् भने मानीयहरु हुन्, हजुर माननीयहरु, तपाईँ हामीले भोट हालेर पठाएका माननीयहरु। संसदका माननीयहरुको दोषमा, सर्वोच्चका श्रीमानहरुलाई दोषी करार गरेर विरोध गर्दैमा गलत सत्यमा बदलिँदैन।
सर्वोच्चको अलोचनामा सामाजिक संजालमाचाहे जो सुकैबाट व्यक्त नकारात्मक प्रतिक्रिया र विरोधका स्वरहरु धान खाने मुसो र चोट पाउने भ्यागुतो भन्या जस्तै मात्रै हो। मान्छेले विवेकशून्य भएर जो कसैलाई गाली गर्न त पाइयो नै। तर कारक र कारण खोजी नगरी गलत व्यवस्थाहरुसहितको कानुननिर्माता दलीय प्यादा हैसियतका माननीयहरुलाई जय जय र व्याख्याता श्रीमानहरुलाई गालीगलौज गर्नु नितान्त काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्या जस्तै मात्रै हो।
यदि ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह नै मान्ने हो भने गएको जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा साउन १५ मा अन्तिम फैसला आउनु हाम्रो न्यायलयको ढिलो न्यायदिने विशाल पाटो उजागर भएको दिन पनि हो यो । ढिलो न्याय सम्पादनका यो कालो रेकर्ड यस्ता लोकतान्त्रिक भनिएका अभ्यासमा नै प्रश्न उठाउने गरी हुनु बरु उदेक लाग्दो पक्ष हो।
यदि हाल अदालती फैसलाको विरोध गर्नेहरु नै सही हुन् भने न्यायाधीशद्धय मिश्र र भण्डारीको संयुक्त इजलासमा कांग्रेस माओवादीको सेटिंग भएको मान्नुपर्छ, निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीकै शव्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा। के त्यति औकातथियो होला र सत्तारुढ दलको? अर्को कुरा यदि सर्वोच्चका श्रीमानहरु नै सत्ताका मतियार थिए भन्ने मान्ने हो भने रामशाहपथमा शपथ खाएर बल्खुमा रिर्पोटिंग गर्न जाने परम्परालाई वहालवाला श्रीमानहरुले निरन्तरता दिएको खुलासा कम्तिमा हाल चाहिँ भएको थिएन। कुनै पनि मिडियामा सर्वोच्चका श्रीमानहरुले पासांग ल्हामु शेर्पा दरवार परिसरको दर्शन नगरेकै आधारमा नै यो फैसलाको विरोध भैरहेको हो भने, नेपालको कानुन अदालतका न्यायाधीशले होइन, पासांग ल्हामुका मठाधीशहरुले जानुन् भन्ने नजिर मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा त कस्को के भन्नु होला र ?
विवादास्पद न्यायाधीश नियुक्तिको असर फैसलामा देखिएको हो भनेर मान्ने हो भने अहिले पनि सर्वोच्चमा नै बहाल हुनुहुन्छ पूर्व माननीय र पूर्व महान्याधिवक्ता महोदयहरु। यस पृष्ठभूमिमा यस पटक न्यायालयले हिसाबअनुसारको निसाफ दिएन भनेरसम्म भन्न मिल्ला तर इन्साफ मरेको भन्नु आकाशतिर फर्केर थुक्ने घृष्टता नै साबित होला।
जेठ २४ को मध्यरातदेखि नै नेकपा एमालेले मतगणना पहिलेकै ठाउँबाट थाल्नुपर्ने अडान लिएको थियो भने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पुनःमतदान हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र हावी र प्रभावी भएको मुलुकमा दलले अडान राख्न पाए। के बिराए? तर के अदालत दलको अडान मागबमोजिम सदर गर्ने पार्टीको भातृ संस्था वा निकाय हो र?
गएको जेठ २० मा निर्वाचन आयोगद्वारा भरतपुर १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा भयो भनेर पनि बबाल मच्चाइएकै हो। त्यसलाई कानुनी चुनौति दिन जेठ २१ मा एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान बिकद्वारा आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि नै यतिविघ्न लामो कानुनी खेल र झेलको नाटक भएकै हो।
अदालतको फैसलाले ढिलै भए पनि भरतपुरको बन्दबाकसका भरतपुरवासीका मतहरुको निकासको बाटो खोलिदिएको मात्रै अकाट्य सत्य हो। त्यसकारण त्यो अदालती निकास स्वागतको कदम हो। बन्दबाकसमा देवी ज्ञवाली र रेणु दाहाल कसको भाग्य चम्काएका थिए वडा नम्वर १९ बासीले भन्ने अब पुनः परीक्षित हुने नै छ। बन्द बाकसमा न यता न उता भएका सपनाहरुमा लागेको ब्रेकले प्रचण्ड देउवाको गठजोड वा एमालेको कसको पल्ला भारी पार्ने र कसको रित्तो ? अब त्यो वडा नम्वर १९ वासीकै विवेकको पुर्न तजबिजीमा निर्भर हुनेछ। झन्झट नै भएपनि, विलम्ब भए पनि दोहोराएर मतदान गर्न पाएका भरतपुर १९ वडाबासी भाग्यमानी हुन्। लगाम अझै उनीहरुको हातमा छ, उनीहरुले लगाउने स्वस्तिक छाप र मतदानमा नै निहित छ।
कसले हार्यो भन्दा पनि अवरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले छिटो निकास पाउनु पर्ने थियो, ढिलो निकास पायो। यो कसैको पनि हार जीतभन्दा पनि निकासको मानक हो। समस्याको समाधानको न्यायिक पाटो नै हो।
मतपत्र च्यात्ने हर्कतको कसैले पनि समर्थन गर्दैन। मतपत्र च्यात्ने दलीय कारिन्दालाई सजाँय नगर्ने नीति र थितिको कसैले समर्थन गर्नु पनि हुँदैन। यस प्रकरणमा अभागी साबित भएकै हुन् प्रचण्ड। उनले अझै पनि धरौटीमा छुटेका आफ्ना दलका मतपत्र च्यात्ने कार्यकर्ताहरुलाई कारवाही गरेर आफ्नो हैसियत चमक पार्न सकून् भन्ने कामना गरौँ। किनकी आपराधिक कर्मले राजनीतिक संरक्षण पाउने परम्परामा क्रमभंगता लगाउने चुनौति पनि हो यो प्रकरण माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई।
यो प्रकरणको न्यायिक पटाक्षेपसँगै अब भरतपुर महानगरपालिकाले छिट्टै मेयर, उपमेयर पाउनुपर्छ, पाउँछ नै। १९ वडावासी फेरि एकपटक न्यायाधीश बन्दा उनीहरुले जिताउने छन्, कानुनी राज र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई। त्यसैले वडा नम्वर १८ वासीको मत अब खेर नजाओस् भन्ने कामना गरौं।
