- रमेश लम्साल
घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ। सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो।
प्राधिकरणले साउन ६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट सातका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग गर्यो त्यति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले सहरीया ग्राहकले प्रतियुनिट १२.५० सम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
नयाँ प्रस्तावअनुसार सहरीया तथा मध्यम वर्गका ग्राहकले भने बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार करिब ३० लाख ग्राहकमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन् भने बाँकी औद्योगिक छन्। नयाँ प्रस्तावको औद्योगिक घराना र व्यापारिक सङ्घसंस्थाले भने विरोध गर्न सक्ने देखिएको छ।
नयाँ महसुल दर लागू भएमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जडान भएको ‘टिओडी मिटर’मा थप २० प्रतिशत बढी शुल्क उठ्नेछ। गत माघमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल वृद्धि जायज नभएको भन्दै त्यतिबेला पनि विरोध गरेको थियो।
महसुल वर्षेनी ५.५ प्रतिशतले बढ्छ
भारतबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक ५।५ प्रतिशतको दरले वर्षेनी बढी महसुल तिर्नु परेको छ। भारतबाट आयात भएको विद्युत् औसतमा प्रतियुनिट ७.५० पर्ने गरेको छ।
यस्तै नेपाली प्रवद्र्धकलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वर्षसम्म थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ। गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न, विद्युत् सेवा नपुगेको स्थानमा सेवा दिन, प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका काम गर्न पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। त्यसमा विहारबाट किनिएको विद्युत् प्रतियुनिट १० को हाराहारीमा रहेको छ।
ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य मात्रै ५.२८ पैसा पर्छ। आगामी हिउँदमा थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
घट्यो घाटा
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नोक्सानीमात्रै एक अर्बको हाराहारीमा रहेको छ।
गतवर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट २८ अर्ब ५० करोडको बिजुली खरिद गरेको छ। कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।
विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महशुल वृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो। गत आवमा विद्युत् महसुल करिब २० प्रतिशतले वृद्धि गरिँदा नोक्सानी केही कम भएको हो।
करिब ३५ प्रतिशत भूभागमा विद्युत् छैन
मुलुकको करिब ६५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका धेरैजसो जिल्ला र पुगेका जिल्लामा पनि सबै स्थानमा विद्युत् सेवा सहजरुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
सरकारले विद्युत् सेवा पाउने अधिकार आमनागरिकको भएको जनाए पनि साधन र स्रोतको अभावमा सबै नेपालीले त्यस प्रकारको सेवा पाउन सकेका छैनन्।
विद्युत् सेवा पुगेका स्थानमा समेत प्राविधिक समस्या तथा अन्य कमजोरीका कारण ग्राहकले नियमितरुपमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली र सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा अझैसम्म पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन।
करिब ३५ प्रतिशत जनता अझै पनि २४सै घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा छन्। सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट समुदायले सो पहलमा विद्युत् सेवा दिने प्रयास गरेको भए पनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ। रासस
