- नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कस-कसको कति मतभार हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलसँग परामर्श शुरु गरेको छ।
आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी दलसँग छलफल प्रारम्भ गरेको हो।
नेपालको संविधानमा ५९ सदस्यीय एक स्थायी सदनका रुपमा रहने राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था रहेको छ।
निर्वाचक मण्डलको संघीय कानूनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जनाको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्ष तथा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गरिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रियसभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख तीन दलका संविधान निर्माणको बखत प्रत्यक्ष संलग्न भएर योगदान पुर्याउने तथा संविधानविद्लाई बोलाएर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतभार र पदावधि विभाजनमा अपनाउनुपर्ने गोलाप्रथाबारे जानकारी हासिल गरेको हो।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक हुने कुरा संविधानमै उल्लेख छ।
छलफलपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले कसको मतभार कति हुने र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिए। रासस
