काठमाडौँ: चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राखेर डा.गोविन्द केसी अनशन बस्न थालेको ५ वर्ष भयो। ५ वर्षको अविधिमा केसी अहिले ११औँ पटकको अनशन बसिरहेका छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको केसीको आरोप छ।
हरेक पटकको अनशनमा उनलाई सोधिन्छ, ‘तपार्इँको माग के हो?’
माग चिकित्सा क्षेत्र सुधारको हुन्छ। कति माग पुरानै हुन्छन्। कति नयाँ पनि थपिन्छन्।
केसी अनशन बस्छन्। माग पूरा गर्ने सहमति हुन्छ। अनशन तोडिन्छ । फेरि ती सहमति कार्यान्वयन हुँदैनन्।
केसी फेरि अनशन बस्छन्। यही कारण डा. केसी ५ वर्षमा ११ पटक अनशन बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।
११औँ अनशनको छैठौँ दिन डाक्टर केसीलाई सोधियो, ‘पटक–पटक अनसन बस्न दिक्क लाग्दैन?’
केसीले अनशन बस्नुको बाध्यता सुनाए ‘चिकित्सा विधेयक पारित नभएर अपूरणीय क्षति भएको छ। जनताको लागि काम गर्ने नेताहरु नै देशद्रोही भएपछि म अनशन नबसेर के गर्नु त?’
किन बस्छन् केसी पटक–पटक अनसन?
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३’ एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयक संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको चरणमा छ। संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ।
विधेयकमाथिका सांसदका संशोधनमा पनि डा. केसीको आरोप छ –सांसद्ले आफ्ना स्वार्थका विषयमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। आफ्नो माग विपरित अधिकांश विषयमा संशोधन रहेको केसीको भनाई छ।
सहमति भएका माग कार्यान्वयन नहुने, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति नरोकिने, आइओएमलाई स्वायत्तताको सट्टा हस्तक्षेप बढ्ने क्रम बढेकाले अनशनको विकल्प नभएको केसीको तर्क छ।
यस्तो छ अनशनको इतिहास
केसीको पहिलो अनशन थियो –२०६९ असार २१ गतेदेखि। पहिलो अनशन ५ दिनमा नै सकियो। ४ बँुदे माग राखेका केसीको प्रमुख माग त्रिविको हस्तक्षेपबाट आइओएम’लाई मुक्त गर भन्ने थियो।
संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुँने लगायतका उनको मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राइले सम्वोधन गर्ने वाचा गरे।
डा. कुमुदकुमार काफ्ले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त भएपछि केसीले पाँचौँ दिनमा अनशन तोडे।
वरिष्ठताका आधारमा आधारमा डिन नियुक्त गरिएका काफ्लेलाई त्रिविले मानेको थिएन्। त्यही विषयमा केसी फेरि आक्रोशित थिए। काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टै केसी दोस्रोपटक अनशन बसे।
अनशनको चौथो दिन केसीलाई आइसीयुमा राख्नुपर्ने भयो। केसी आइसीयुमा जान मानेनन्। अनशनस्थलमै मोनिटर, भेन्टिलेटर लगेर केसीको उपचार गरियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिविले टेरेन। भट्टराइले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए। उक्त चेतावनीलगत्तै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए। छैठौँ दिन केसीले दोस्रो अनशन तोडे।
२०७० पुस २७ गते चार बुँदे माग राखी केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे। तेस्रो अनशनको माग फेरिएको थिएन।
अनशन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति भयो।
केसीले अनशन तोडे ।
तर, तेस्रो अनशनको २ महिनापछि केसी (आइओएम) मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित चौथो अनशनमा बसे।
केसीसँग मेडिकल कलेजहरूलाई सम्वन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो। चौथौ अनशनमा नै सरकारी कलेज स्थापना सम्वन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भयो।
२०७० फागुन ३ गते केसीले अनशन तोडे। उनको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिव सहभागी थिए।
पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति चौथो अनशनको अन्त्यको क्रममै भएको थियो।
चौथो अनसन त सकियो तर, माग पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन।
१० बुँदे माग, ११औँ दिनसम्म अनशन
केसीले नयाँ १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेर पाँचौँ अनशनको घोषणा गरे। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उनले पाँचौँ अनशनमा उठाएका थिए।
नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्वन्धन नदिने, संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने सभासदलाई कारबाही गर्ने लगायतका माग उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
अनशन सुरु गरेको ११ दिनपछि फागुन १९ गते अनशन तोडियो। उनले प्रस्तुत गरेका मागहरुमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भयो।
पटक—पटकको सहमति कार्यन्वयन नभएपछि केसी आजित भइसकेका थिए। माग पूरा नहुन्जेल ज्यान गए पनि अनशन तोड्दिन भन्दै २०७२ भदौ ५ गतेबाट छैठाँै पटक अनशन सुरु गरे। उक्त अनशनको मुख्य माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुँच पुगोस् भन्ने थियो।
एमवीवीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या १०० कायम गर्ने, एमवीवीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने लगायतका ५ विषयमा फेरि सहमति भयो।
१४ दिनपछि सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग उनका मागमा सम्झौता भयो।
तर, माग पूरा भएनन्।
२०७२ असोज २ गते केसीले सातौँ अनशन सुरु गरे। ४ बुँदे माग राखेर अनशन बसेका केसीले देशको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै १० दिनपछि अनशन अन्त्य गरे।
आठौँ अनशन लोकमानलाई महाभियोग
२०७३ असार १० गते केसीले आठौँ अनसन सुरु गरे। आठौँ अनशनमा केसीको राजनीतिक विषय जोडिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग पनि प्रस्तुत गरे।
केसीको मागप्रति कटाक्ष गर्दै अख्तियारले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत नै उनलाई ‘मानसिक रोगी’ भन्यो। केसी र कार्कीबीचको अघोषित वार नै चल्यो।
१६ दिनपछि चलेको उनको आठौँ अनशन चारबुँदे सहमतिमा सकियो।
सरकारी वार्ता टोलीसँग स्वयम्भुस्थित मनमोहन अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने लगायतका ४ बुँदे सहमति भयो।
२०७२ असोज १२ गते सुरु गरेको केसीको नवौँ अनशनको बेला दशै नजिकिँदै थियो। सरकारले माग पूरा गर्ने चासो देखाएन। कार्कीमाथिको महाभियोग यो पटक पनि उनको एजेण्डामा थियो। सरकारसँग वार्तामा कुरा नमिले पनि १२ दिनपछि दशैसम्मको लागि उनले अनशन स्थगित गरे।
१०औँ अनशन २२ दिनपछि अन्त्य
२०७३ कात्तिक २८ गतेबाट केसीको १०औँ अनशन सुरु भयो। लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पु¥याएर अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानविन अघि बढाउनु पर्ने लगायत ८ बुँदे माग उनका थिए।
विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरुमा सरकारसँग सम्झौता भयो।
सम्झौतापछि मंसिर १९ गते २२ दिनपछि केसीले अनसन तोडे।
दसौँ अनशन टुंगिदा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन योग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्वोधन गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण ९ बुँदे सहमति भएका थिए।
र, जारी छ ११औँ अनशन
६ बुँदे मागसहित डा. केसी फेरि अहिले अनशनमा छन्। तत्काल आइओएममा डीन र सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरु छन्। त्यस्तैसरकार र अदालतको आदेश नर्टेने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नु पर्ने उनका प्रमुख मागहरु हुन्।
सरकार र केसीका प्रतिनिधिबीच पाँचौँ पटक वार्ता भइसकेको छ। अनशनको आठौँ दिनसम्म वार्ता परिणाममुखी हुन सकेको छैन।
किन भएन ४० बुँदे सहमति कार्यान्वयन?
पहिलो अनशनदेखि ११ अनसन आइपुग्दा केसीले ५० वटा माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। धेरै माग दोहोरिएका छन्। १०औँ अनशनसम्म आइपुग्दा सरकारले डाक्टर केसीसँग ४० बुँदे सहमति गरिसकेको छ। तर, ती सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन्।
केसी तिनै माग राखेर अनशन बसिरहेका छन्।
‘सबै माग जायज छैनन्’
संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितले चिकित्सा विधेयकमा छलफल गर्दैछ। विधेयकको ७० प्रतिशत बढी काम सकिएको समिति सभापति रञ्जु झा बताउँछिन्।
सभापति झाका अनुसार डा. केसी अहिले अनशन बस्नु जायज छैन।
‘विधेयकमा छलफल हुँदाहँुदै उहाँ अनसन किन बस्नु भयो?’ झाले भनिन्, ‘सरकारले माग पूरा नगरेको हैन। एकैचोटी ठूलो परिवर्तन हँुदैन। वर्षेनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। त्यो कुरा पनि डा. केसीले बुझ्नुपर्छ।’
झाले समितिले माग पूरा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि उदासिन रहेको बताइन्। ‘सम्वन्धित क्षेत्र उदासिन रहेपछि डा. केसी ज्यान धरापमा राखेर अनशन बसेर के नै हुन्छ?’ झाले भनिन्, ‘डा. केसीको सबै माग सही र सबै गलत भन्ने हुँदैनन्। तर, उहाँले पनि अवस्था हेरेर सम्झौता गर्नुपर्छ।’
‘हाम्रो भूमिका सहजीकरण मात्रै हो’
केसीको ११ औँ अनशनमासरकारी तर्फको वार्ता टोली सदस्यमा स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मी पनि छिन्। रेग्मी केसीको माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विधेयकसँग सम्वन्धित रहेको बताउँछिन्। बारम्बार वार्ता टोलीबीच छलफल हुँदा माथेमा प्रतिवेदन विपरीत भयो भन्ने केसी पक्षको अडान रहेको उनी सुनाउँछिन्।
‘विधेयकमा संशोधन सांसदहरुले गरेका हुन्। त्यही संशोधनमा आपत्ति भएकाले वार्ता सफल हुन सकेको छैन्। उहाँहरुको संशोधनमा आपत्ति छ’ रेग्मीले भनिन्, ‘हामीले सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ। अब उहाँको माग पूरा गर्ने त सरकारले हो। संसदले हो। पटक–पटक सहमति कार्यान्वयन हुँदैनन्।’
‘सांसदका स्वार्थले माग पूरा भएनन्’
चिकित्सा विधेयक विधेयक संशोधनका कारणले अहिलेको वार्ता सफल हुन नसकेको ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी एलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन्।
‘सांसदहरुले चिकित्सा विधेयकमा स्वार्थ अनुरुप संशोधन गरेका हुनाले अहिलेको वार्ताका मुख्य विषय त्यही हो। संशोधन अनुसार विधेयक आयो भने डा. केसीको मागको मर्मविपरित आउँछ’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘केसीका माग पूरा नभएको हैन। ती माग संस्थागत हुन नसकेका हुन। पहिला पूरा भएका मागहरुमा पछि फेरि कमजोरी देखिन्छ। उहाँ पुरानै माग राखेर अनसन बस्न बाध्य हुनुहुन्छ।’
