काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरजस्ती ल्याईएको बताएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा गौतमले संविधानमा ‘मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान नभएको अवस्थामा ऐनमा कसरी आउन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।
गौतमले भने,‘यो व्यवस्थाका कारण एनजिओहरुले जनतालाई भड्काउन सक्छन्, यो व्यवस्था असंवैधानिक छ, यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ।’
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्येयकमा राजनीतिक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय नभएको बताए। गृहमन्त्री शर्माले विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सम्मानित समितिमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’
‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई सम्वोधन गर्ने कुरा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा प्रस्तावित भएको छ।’
सांसदहरुले पेश गरेको संसोधन प्रस्तावकाबारेमा समितिमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए।
सांसद मीना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार समेत हुन पाउने व्यवस्था हुनेगरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद रामेश्वर खनालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने माग गरे।
सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेद्वारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।
