काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखेको भनी दायर गरिएको रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तोकेको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदाहँुदै नभ्याएपछि आइतबारका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए।
बुधबार सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकातर्फबाट अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, नरेन्द्रप्रसाद पाठक र यज्ञमूर्ति बन्जाडेले बहस गरेका थिए।
शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अहिले थुनामा राखिएको छ। मंगलबारदेखि अदालतले शर्मालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ।
गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई शर्मालाई गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखेको जनाउँदै गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
कर फछ्र्यौट आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाइ एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ।
तेत्तिस प्रतिशत समावेशी सहभागिताको निवेदन दर्ता गर्न आदेश
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न आदेशको माग दाबी गर्दै पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले संवैधानिक प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सो निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।
कानुन व्यवसायी बिनिता कार्की र प्रशन्नकृष्ण दासले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न पेश गर्दा मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले त्यसलाई दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए।
संवैधानिक प्रश्न उठेको सो रिट निवेदनलाई दरपीठ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विकास भट्टराई, मीरा ढुंगाना, विनोद कार्की लगायतले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको विभिन्न धारामा समावेशी सिद्धान्तको परिकल्पना गरेको भए पनि राज्यका हरेक निकायमा त्यसको पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ। रासस
