- प्रकाश सिलवाल
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि वाग्लेले आयोगलाई आवधिक योजना गाँसगुस गर्ने निकायको रुपमा मात्र नभई यसको पुनःसंरचनाको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने आफ्नो प्राथमिकता हुने बताए।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा जोड दिने वाग्लेले बताए।
उनले दीर्घकालीन सोचका साथ प्रमाणित र वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई सन् २०२० सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न, सन् २०३० भित्र पूरा हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न एकीकृत खाका ल्याउने पनि जानकारी दिए।
यसअघि दुईपटक आयोगको सदस्य भइसकेका अर्थशास्त्री वाग्लेले वित्तीय अनुशासन, ऊर्जा, ‘कनेक्टिभिटी’ र सहरीकरणका क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत पक्षपोषण गर्ने पनि उल्लेख गरे। उनले स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताए।
योजना आयोग प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो। यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्दै आएको छ। आयोगमा हाल सात सदस्य छन्।
आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याँकन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संसाधन विकास महाशाखा गरी छवटा महाशाखा छन्।
सार्वजनिक वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ मानिने वाग्ले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि सोही आयोगका सदस्य भएका थिए।
अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। उनी २०४६ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड सेकेन्ड भएका थिए।
विश्व बैंकको मुख्यालय वासिङ्टन डिसीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमासमेत लामो समय काम गरेका वाग्ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि नीति विश्लेषक रहिसकेका छन्।
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै विसं २०१३ मा प्रथम पटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो। रासस
