काठमाडौँ : सांसदहरुले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला–महिलाबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
महिला–महिलाबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने चर्चा गर्दै उनीहरुले कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५१ प्रतिशत् क्षेत्र महिलाका लागि छुट्याउन सुझाव दिए।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिद्वारा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा आ–आफ्ना संशोधन तथा राय सुझाव दिँदै उनीहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने प्रावधान सरकारलाई भन्दा निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सांसद ईश्वरी न्यौपानेले कूल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा महिला–महिला बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिए।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेपछि परिवर्तन हुन नसक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिए।
सांसद रामनारायण बिँडारीले समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा अपांग भएकालाई पनि समावेशी आधार बनाउनुपर्ने बताए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा नो भोटको प्रावधान आएको हुँदा यस्तो प्रावधान राख्न आवश्यक नरहेको बताए।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले स्थानीय तहलाई आफ्ना तहमा आवश्यक पर्ने मतदान स्थल निर्धारण गर्ने अधिकार विधेयकमा राख्न सुझाव दिए।
सांसद जनकराज जोशीले प्रत्याह्वानको प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै यसले जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउने बताए।
सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउन विधेयकले प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
सांसद रामेश्वर ढुङ्गेलले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिला, दलित जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा न्युनतम ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरे। रासस
