- कल्पना पौडेल
त्यस्ता चिकित्सकले सरकारले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा दुर्ईदेखि पाँच वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर उनीहरुले उच्चस्तरीय भनसुन गरेर उपत्यका वा सुगम क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नमान्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे वापत सरकारले खटाएको स्थानमा गएर सेवा गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि अध्ययन सकिँदा उनीहरुले काठमाडौँ भन्दा बाहिर गएर सेवा गर्न रुचाउँदैनन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव तारानाथ लुईंटेलले दुर्गम र सुगममा बसेर सेवा गर्ने चिकित्सकको हकमा सरकारले कुनै फरक व्यवस्था नगरेकाले उनीहरु उपत्यका छाड्न नचाहने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘‘दुई वर्ष अघिसम्म पनि दुर्गममा काम गर्नेलाई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि थप अंक दिने व्यवस्था थियो, सो व्यवस्था हटेपछि उनीहरु बाहिर जान चाहन्नन्।’
उच्चशिक्षाका लागि तयारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा अभ्यासलगायतका लागि पनि छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले बाहिर जान चाहेका छैनन्।
सरकारले वैशाख र जेठमा एक सय ५० जना त्यस्ता चिकित्सक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा खटाएको भएपनि तीमध्ये अधिकाँशले खटाएको स्थानमा गएर सेवा दिएका छैनन्।
देशभरका ५४ स्वास्थ्य संस्थामा एउटा पनि छात्रवृत्तिका चिकित्सकले सेवा दिएका छैनन्। अहिले मुलुकभर दुई सय ४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्।
उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नहुँदा काठमाडौँ र यसका वरपरका स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा भने छात्रवृत्तिका चिकित्सकको भीड छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार धादिङ जिल्ला अस्पतालमा पाँच, गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तीन, भक्तपुर जिल्ला अस्पताल ११, ललितपुरको लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चार, बाँडेगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीन, वीर अस्पताल काठमाडौंमा सात, आयुर्वेद विभागअन्तर्गत ९, कान्तिबाल अस्पतालमा तीन, शुक्रराज ट्रिपिकल तथा सरुवा अस्पतालमा चार, रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँच, रामकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीनजना छात्रवृत्तिका चिकित्सक खटाइएको छ।
जवकी एउटा स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा दुई चिकित्सक मात्र खटाउनुपर्ने प्रावधान छ।
विभागका नायब सुब्बा केशव काफ्लेले सबै पहुँचवालाकै छोराछोरीले चिकित्सक शिक्षा अध्ययन गर्ने भएकाले पनि उनीहरूको भनसुन माथिसम्म हुने भएकाले खटाएको स्थानमा जान नचाहेको हो।
‘उपसचिव लुईंटेलले भने, ‘स्थायी दरबन्दीमा नाम निकालेका चिकित्सकले भने दुर्गमका लागि सोर्स लगाउँछन्, उच्च अध्ययनका लागि ऐनले नै थप अंकको व्यवस्था गरेको छ । तर छात्रवृत्ति करारमा विद्यार्थी बाहिर पठाउन निकै गाह्रो हुन्छ, किनकि बाहिर गएर काम गर्दा उत्प्रेरित गर्नेखालका केही व्यवस्था छैन।’
प्रत्येक वर्ष सरकारी छात्रवृत्तिमा ४०० भन्दा बढी चिकित्सक उत्पादन हुने गर्छन्। उनीहरुलाई कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा छात्रवृति अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थीका लागि ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतबाट छात्रवृत्तिमा पढेका एमबिबिएस चिकित्सकलाई तलब दिएर सम्पूर्ण सेवा सुविधासहित दुर्गम स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनेगर्छ।
‘‘ हामीले जहाँ खाली छ, त्यहाँ चिकित्सक खटाउने गर्छौँ तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर मन्त्री, सांसद र पहुँचवाला व्यक्तिको फोन आउँछ, किन दुर्गममा खटाएको भनेर हप्काई खानुपर्नेसम्म अवस्था हुन्छ,’’ स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले गुनासो गरे। रासस
