डा.गोविन्द केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सुधारका लागि २०१२ जुलाई ५ का दिन शुरु गरेको अनसन २०१७ जुलाई २६ बाट एघारौं पटकमा प्रवेश गरेको छ। हिसाबले यो पटकको अनसनलाई छाडेर डा.केसीले यस अघिका अनसनहरुमा १०५ दिन बिताएका छन्। उनको यो सत्याग्रहसँग नेपालका असहाय र गरीब नागरिकको स्वास्थ्य सुविधा गाँसिएकोले यसको महत्व अलिकति पनि घटेको छैन। तर, सार्वजनिक उपभोगका दृष्टिले सत्याग्रहका समाचार धान्नुपर्ने जति धानिएका छैनन्। डा.केसीको अनसनको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा उनका केही समर्थकहरु पाल टांगेर बसेका छन्। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका शिक्षक तथा छात्रहरुको उद्वेलन देखिन्छ। त्यसबाहेक अन्यत्र कतै केही देखिँदैन।
प्रश्न उठन थालेको छ : एउटा चिकित्सकले पूरै समाजको परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेको छ। अनसनको रुपमा शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको बाटो रोजेको छ। तर, यति ठूलो कुरामा देशको सर्वोच्च भनिने संसद, सरकार, प्रतिपक्ष, कसैको पनि गम्भीर चासो रहेको देखिँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थहीन कोलाहलको बन्दी बनेको छ। नेताहरु दिग्भ्रमित देखिएका छन्। शहरमा दाल–चामल र आलु–प्याजको बाहेक अरु कुनै वस्तु र विषयको हल्ला छैन।
यति निश्चित रुपले भन्न सकिन्छ, डा.केसीका अनसनहरुले पूरै देशको ध्यान तान्ने गरेका थिए। मानिसहरु डा.केसीको त्याग र उत्सर्गको चर्चा गर्दथे। अहिले त्यो चर्चा शिथिल छ। नेपालको वर्तमान अवस्थामा अहिंसक अस्त्र अनसन निष्प्रभावी हुन लागेको निष्कर्ष आउन लागेको छ। नियमित प्रयोगले सत्याग्रहको धार भुत्तिन थालेकोछ र प्रभाव पातलिंदैछ। डा.केसीले उठाएका मागप्रति जनताको चासो घटेको छैन। उदासीनता बढ्न थालेको छ, ‘जे गरेपनि यहाँ यस्तै हो। कहिल्यै सुध्रिने भएन देश।’ डा.केसी जति शिथिल हुन्छन् त्यति नै उनका पक्षमा आवेगपूर्ण प्रदर्शन हुने गरेका थिए। यसपटक त्यो राप देखिएको छैन। सामान्य मानिसले बुझेका छन्, ‘डाक्टर साहेब सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। यसको दवाव सरकारले अनुभूत गर्नुपर्यो। त्यो नगरेसम्म उहाँ जतिदिन भोकै बसेपनि केही हुँदैन।’
देशमा २०१२ जुलाइ ५ देखि २०१७ अगष्ट ३ सम्म देशले आधा दर्जन प्रधानमन्त्री देखिसक्यो। तर, डा.केसीको माग पूरा भएका छैनन्। यो विडम्बना नै हो। डा.केसीको माग पूरा नगर्दा सरकार र जनतालाई के फाइदा छ? यो कसैलाई थाहा छैन।
नेपालमा स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था लागू र त्यसको प्रयोग गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत डा.केसीको माग अनुसार मेडिकल कलेजहरुको नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, यो किन हुन सकिरहेको छैन? त्यसले उनलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ।
लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणमा लागेका राजनीतिक दलहरुको शासनमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुधारका लागि एउटा प्रतिष्ठित चिकित्सक ११ पटकसम्म अनसन बस्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। यसले हामी आफना मूल्य र मान्यताहरुमा कति तलसम्म गिरेका छौँ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। यतिमात्र नभएर यस्ता घटनाले हाम्रो मनस्थितिको क्षुद्रता पनि प्रदर्शन गर्दछ।
अहिले संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरु राजनीतिक रुपले अत्यन्त प्रभावशाली देखिएका छन्। यी मध्ये धेरै जन–प्रतिनिधि छन्। युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा समेत भागीदारी भएका खुमा अर्याल नेपाली कांग्रेसका नजिक मानिन्छन्। प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज संचालनका लागि गठन गरिएको सहकारी संस्थामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत एमालेका २५ नेताहरुको लगानी रहेको बताइन्छ। सहकारीका अध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे र उपाध्यक्षमा वंशीधर मिश्र रहेका छन्। मनमोहन मेडिकल कलेज विवादको मुख्य विन्दूमा रहँदै आएको छ।
पहिलो संविधान सभामा माओवादीका तर्फबाट पर्सा जिल्लामा उम्मेदवार भएका बसुरुद्दिन अन्सारी तथा उनका भाइ जयउद्दिन अन्सारीले बीरगन्जमा नेशनल मेडिकल कलेज खोलेका छन्। अब उनीहरु काठमाडौमा नेशनल मेडिकल कलेज खोल्ने तयारीमा छन्।
लोकमानका भाइ डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको स्वामित्वमा विराट मेडिकल कलेजको संचालन भइरहेको छ भने अर्का भाइ बालमानसिंह कार्की किस्ट मेडिकल कलेजमा प्रिन्सिपल छन्।
देवदह मेडिकल कलेजमा हिमलाल ज्ञवाली रहेका छन्। उनी पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराई र दीनानाथ शर्मा निकट छन्। नोवल मेडिकल कलेजका सुनील शर्मालाई सुरुदेखि नै कोइराला परिवारको आशिर्वाद प्राप्त रहेको बताइन्छ सुनील शर्मा विवादमा तानिदै आएका छन्। मेडिकल कलेजका यी संचालकहरुका लागि डा.केसी आँखाको कसिंगर बनेका छन्।
सबैका लागि सुनको फूल पार्ने कुखुरीको रुपमा रहेको मेडिकल कलेज एउटै मात्र क्षेत्र नहोला। यो क्षेत्रको सम्वन्ध सोझै जनतासँग नरहेको भए यति ठूलो आन्दोलन पनि हुने थिएन। देशका हरेक क्षेत्रमा अनियमितता हुर्किरहेको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि पनि आन्दोलन हुनु आवश्यक छ।
डा.केसीको जीवन बचाउने अभियानमा लागेका प्रा. केदारभक्त माथेमा भन्छन, ‘सरकारले हामीलाई आयोगका रुपमा खटाएपछि हामीले दिएको रिपोर्ट राज्यले ‘एडप्ट’ गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्टको कार्यान्वयन भएन। डा.केसीले उठाएका धेरैजसो माग जायज छन्। कति चाहीं गाह्रा पनि होलान्। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको विधेयक अहिले सामाजिक समितिमा छलफलमा छ। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर बाहिर निस्किँदा हामी आयोगका सदस्यलाई धम्की आएको थियो । अहिलेको विधेयकलाई त्यो धम्कीबाट जोगाउनु पर्दछ सरकारले ।’
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई रोक्ने दबाब यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुबाट नै आएको छ। लगानी भन्नासाथ राजनीतिक साँठगाँठको कुरा आइ नै हाल्दछ । डा.केसी जतिसुकै पटक अनसन बसेपनि यो साँठगाँठले चिकित्सा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन दिँदैन। डा.केसीको मांगलाई सरकारले सम्वोधन गर्न नसक्नुको अर्थ नीतिको दायरामा त्यसलाई ल्याउन नसक्नु हो। राज्यले यसलाई सन्दर्भमा राखेको छ। यतिमात्रैले समस्याको समाधान हुने होइन।
यस्तो लाग्दछ, डा.केसीको अनसनका सन्दर्भमा देशका ठूला दलहरु बीच कुनै प्रतिक्रिया नदिने र एक–अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप नगर्ने सहमति बनेको छ। यस्तो नहोला। राम्रो के हुनेछ भने डा.केसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यथार्थ बताउन कांग्रेसका युवानेता अघि सरे भने प्रम देउवा यो समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न अग्रसर हुनेछन्। उनमा त्यसो गर्ने क्षमता र हिम्मत दुवै छ। डा.केसीका नाममा कागजी घोडा दौडाउने काम धेरै भयो। नारा पनि धेरै लागे। सामाजिक संजालमा उनको नाम मानिसहरु नथाकुन्जेल लेखियो। अब यो गोविन्द केसी नामको अथक योध्दाको जीवन रक्षा संसद, सरकार, प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवी र जनता सवैको चासोको विषय हुनु पर्छ। डा.केसी जस्तो इमान्दार जीवटहरुको समाजलाई खाँचो छ।
