काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको उच्चस्तरीय बैठकले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको तीनदलका शीर्ष नेताहरुसहितको बैठकले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई छिट्टै किनारा लगाई माथेमा आयोगको भावना समेटी पास गरिने भएकाले प्रा डा केसीलाई अनशन तोड्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रा डा केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने र संस्थानमा तत्काल सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख माग राख्दै साउन ९ गतेदेखि आमरण अनशन शुरु गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले डा केसीलाई अनशन तोडी वार्तामा आउन पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा वार्ता समितिका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय बैठकमा अनशनको सन्दर्भ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छलफल भएको बताए।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाको सहभागिता रहेको थियो।
त्यसैगरी पूर्वशिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री, सांसद र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि, डा केसीका वार्ता प्रतिनिधि, सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यसमेत बैठकमा सहभागी थिए।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा १२ दिनदेखि अनशनमा बसेका डा केसीको मागका विषयमा पटकपटक वार्ता भए पनि निकास निस्कन नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बैठक बोलाएका हुन्। केसी पक्षले सरकारको ठोस निर्णय नआएसम्म वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै वार्ता बहिष्कार गरेको थियो।
के छ चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उपत्यकाका तीनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिए, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिष्ट लगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको छ। शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अंकुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको छ ।
मेरिटका आधारमा भर्ना, निर्धारण गरिएकै शुल्कमा भर्ना, मेरिटबाट आउनेलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था लगायतका विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
चिकित्सा अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको साझा पाठ्यक्रम हुनुपर्ने, उत्पादन र खपतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, चिकित्सकलाई टेक्निकलबाहेक अन्य मानवीय गुण पनि सिकाउनुपर्ने, नेपालमै स्नातकोत्तर गर्ने सिट संख्या बढाउनुपर्नेलगायत कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विधेयकमा समावेश गरेको छ। रासस
