- एकराज पाठक
सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको आसयको फैसला आएपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएसँगै पाकिस्तानको राजनीतिक बजारमा अनेकौँ अड्कलबाजी सुरु भए।
हुनत संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा सत्तारुढ दलले यस्तो अवस्थाको विकल्प भरपुररुपमा गरेकै हुन्छ । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र उपनेता या अर्को नेता चयनको सम्भावना सहज र सुरक्षित नै रहन्छ। संसद्मा बहुमत रहेको कुनै पनि दलले त्यो अड्चनलाई आफ्नै दलभित्रबाट सहजै फुकाइदिन्छ। त्यसैले एउटा स्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएका देशमा यस्ता कुनै अड्कल काट्नु खासै आवश्यक हँुदैन।
तर पाकिस्तानको हकमा भने बेग्लै हो। यहाँ प्रायःयस्तै अवस्थामा उठ्छन् अड्कलका बाढीहरु। किनभने यहाँ बिगतमा नागरिकलेभन्दा बढी सेनाले सरकार सञ्चालन गर्ने गरेको अनुभव छ।
त्यसैले समय समयमा सैनिक ‘कू’ पनि हुने गरेका उदाहरण छन्। तर यसपालि त्यस्तो भएन, सफल नागरिक अवतरण भयो भन्छन् पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम।
यस्तै सम्भावनाको आवाज पाकिस्तानमा यतिखेर मधुरो भयो। जब नागरिक सरकारले आफ्नो पूरै कार्यकाल शासन चलाउन पाउँदैन वा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार वा अरु कुनै कारणले बिवादमा तानिन्छन् अनि जनताले नै सेनाको मुख ताक्न थाल्छन् ।
यस्तै चियो यतिबेला पनि भएको थियो। त्यो अहिलेलाई भने सम्भावनामा मात्र सीमित रह्यो, यथार्थ बन्न पाएन।
पानामा पेपर्स्मा प्रधानमन्त्री सरिफको नाम गतवर्ष नै आएको हो। त्यसयता पाकिस्तानको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी निकायले उनीमाथि प्रश्न गर्दै आएको थियो।
अनुसन्धानकै सिलसिलामा अघिल्लो शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री सरिफलाई पद छोड्नुपर्ने आसयको फैसला सुनायो।
उनले पनि तत्कालै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए र प्रजातान्त्रिक निकासका लागि बडो बुद्धिमत्तापूर्णरुपमा सफल अवतरण गराउनुभयो नागरिक सरकारकैरुपमा। यही चर्चा छ यतिखेर पाकिस्तानी मिडियामा।
‘हामीलाई अन्याय भएको छ, इतिहासले सबै कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट गर्ने नै छ’, प्रधानमन्त्री सरिफले राजिनामा गरेपछि आएको पहिलो तथा आजसम्मका लागि अन्तिम शब्द हो यो।
आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई विदेशमा लगेर राखेको आरोप उनीमाथि छ। उनले यो आरोपको बारम्बार खण्डन गर्दै आएका भए पनि सर्वोच्चको आदेश पछि भने केही नबोली राजिनामा दिए।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम लेख्छन्– हुनत उनलाई भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेको होइन, तर अदालतले संलग्नता देखेपछि पदमा बस्न अयोग्य भनिदियो, त्यसलाई सरिफले पालना गर्नुभयो। यसले भोलि जेलसम्म जाने राजमार्ग या गोरेटोमात्र कोर्छ, हेर्न बाँकी छ।
उनलाई लाभप्रद व्यवसायमा मुलुकबाहिर परिवारको संलग्नतामा लगानी गरेको प्रमुख आरोप छ। त्यसमाथिको छानबीन जारी नै छ र उनीमाथि के कस्तो कारबाही हुने हो भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट भइसकेको होइन।
उनलाई संसद्को सदस्यका रूपमा रहिरहन पनि अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगलाई समेत आदेश दिएको थियो। अहिले उनी पाकिस्तानी संसद्को सदस्य पनि हुन्।
पाकिस्तानमा बढीमा पाँचवर्ष भित्र भएको दोस्रो घटना हो यो। प्रधानमन्त्री सरिफ यस अवधिमा अदालतद्वारा अयोग्य घोषित हुने दोस्रो वहालवाला प्रधानमन्त्री भएका छन्।
अदालतले सन् २०१२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यूसुफ राजा गिलानीलाई पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हाले कै समयमा तत्कालिन बहालवाला राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारीकाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप चलाउन नमानेपछि अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा सर्वोच्चले नै अयोग्य घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पनि उनले राजिनामा दिएका थिए।
त्यसो त पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे पूर्णकार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। धेरैजसो प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व नै शक्तिशाली सेना वा अदालतको हस्तक्षेपमा बाहिरिएको पाकिस्तानी इतिहास छ।
अन्य केहीको आफ्नै दलद्वारा हटाइएका छन्, राजीनामा दिन दवाव दिइएको छ, वा कसैद्वारा हत्या गरिएको छ। हुनत पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिलानीले सन् २००८ देखि २०१२ सम्म करिब पाचवर्ष शासन गरेका थिए। तर पूर्णकार्यकाल भने होइन।
उनको समयमा निर्वाचित संसद्ले भने पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको थियो। सन् २०१३ मा वर्तमान संसद्को चुनाव भएको हो ।
सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा भारतबाट अलग्गिएर एक छुट्टै मुस्लिम राज्यका रुपमा स्थापित पाकिस्तान दक्षिण एसियाकै अस्थिर राजनीतिको उदाहरण हो।
भोलिपल्ट बृटिश राजबाट स्वतन्त्र बनेको भारत सन् १९४८ मै संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबै स्थापित भयो र सामयिक निर्वाचनमार्फत नागरिक सरकारले शासन गर्दै आएको छ। तर पाकिस्तानमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको छोटो समयमै पाकिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद अलि जिन्नाको क्षयरोगबाट निधन भयो। त्यसपछिको नेता को हो भन्ने बारेमा पाकिस्तानमा समस्या देखिनु, भारतले सन् १९४९ मा नै काश्मीरको मुद्दालाई लिएर पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नु र लामो समयसम्म पनि निर्वाचन र स्थायी संविधानको अभावमा देशमा सैनिक शासनको अभ्यासमात्र धेरै हुनुले पनि पाकिस्तानलाई पछि पारेको विश्लेषण कतिपयको छ।
यता भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर समयमै प्रजातान्त्रिक संरचनाको स्थापना र सञ्चालनले स्थिरता प्रदान गरेको बताउने पनि धेरै छन्।
वास्तवमा यस्तै अस्थिरता र सामयिक निर्वाचनबाट प्राप्त नागरिक नेतृत्वको सरकारको लामो समयको अभावपछि पाकिस्तानमा सन् १९५८ मा सैनिक प्रमुख आयुब खाँले सत्ता हत्याएपछि सैनिकले यो स्वतन्त्रताको अवधिमा बारम्बार शासन चलाएको छ।
यो क्रम नौ वर्षमात्र अघि अर्थात सन् २००८ सम्म नै थियो त्यहाँ। पाकिस्तानका आजसम्मका अन्तिम सैनिक शासकका रुपमा परवेज मुसरफले सन् १९९९ देखि २००८ सम्म चलाएका थिए। त्यस यता त्यहाँ नागरिक सरकार छ।
पाकिस्तानमा अहिले चर्चा अदालतको पनि छ। त्यहाँको अदालतले पाँच वर्षयता दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिदिएको छ।
अनि यसअघिका सैनिक शासक मुसरफले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएपछि नै बढी दुःख पाएका थिए। उनलाई पनि अदालतले धावा बोल्थ्यो होला उनी सन् २००८ को निर्वाचनमा आफै नहारेको भए।
यसरी हेर्दा गएको दशकमा अदालतले धावा बोलेका तीनवटै सरकार हुन्। यसैकारण सैनिक, अदालत र नागरिक सरकारकै चर्चा छ यतिखेर पाकिस्तानमा।
पञ्जावमा जन्मिएका नवाज सरिफ पाकिस्तानमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी पाकिस्तानका सबैभन्दा धेरै र लामो समयसम्म सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि परिचित छन्।
अदालतले अहिले उनलाई पदमुक्तिको आदेश दिएपछि लगत्तै राजिनामा गरेका उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका तेलमन्त्री सहिद खक्वान अब्बासीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारे र गएको मंगलबारको सदनले उनलाई छनौट पनि गरिसकेको छ।
हुनत उनले हाल पञ्जाव प्रान्तको मुख्यमन्त्री रहेका आफ्नै भाइलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियाको पनि सुरुवात गरेका छन्। त्यसका लागि उनले संसद् सदस्यता लिनुपर्ने प्रक्रिया पनि थालेका छन्।
त्यसभन्दा पनि अहिले नै जसरी उनले नागरिक सरकारकैरुपमा सफल अवतरण गराए। यतिखेर त्यसैको चर्चा छ पाकिस्तानमा । रासस (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)
