- रमेश लम्साल
तपाईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को स्थलगत भ्रमणको क्रममा समेत यही भन्नुभएको थियो ? किन पूरा भएन काम ?
परिस्थिति त्यस्तै आइपर्यो हजुर अब त्यस्तो हुन्न। हामी समयमा नै काम सक्छौं। लामो समयदेखि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कार्यप्रगति गुणात्मक हुन नसकेपछि स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारका स्थानीय प्रतिनिधि शरद गोल्छाबीचको संवाद हो यो।
ऊर्जामन्त्री शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
सोही क्रममा मन्त्री शाहीले आयोजनालाई सधैं लम्ब्याएर राख्ने भए सरकारले निर्माण व्यावसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने,‘सधैँ हुन्छ हुन्छ मात्रै भन्ने परियोजना अलपत्र पार्ने कुरा हुन्न, अब छुट दिन सकिँदैन ।’
कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सुरु भएको दश वर्ष पूरा भएको छ। तर निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी म्याद थप र लगानी बढाउनुपर्ने समस्या भएको छ।
पटकपटक निर्माण सम्पन्न हुने मिति तय भयो। तर कार्यप्रगति सोचेअनुसार हुन नसक्दा उक्त आयोजना सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ‘भालुको कम्पट’ सिद्ध भएको छ।
विशेष गरी इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र सिभिलतर्फका निर्माण व्यवसायीले तोकेअनुसारको काम गर्न नसकेको प्राधिकरणको बुझाइ छ।
गत पुस २ गते स्थलगत अनुगमनको लागि पुग्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले यही साउनमा निर्माण सम्पन्न हुने वचन दिएका थिए।
तर कामको प्रगति र आयोजना स्थलमा परिचालन भएको जनशक्ति हेर्दा आयोजना अझै दुई वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिएको छ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाईसमेत आयोजनाका तर्फबाट ढाटिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री शाहीले अब कुनै पनि बहाना र शर्त स्वीकार नहुने बताए।
आयोजनाको म्याद पटकपटक गरी सात पटक थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी छ।
सिभिल निर्माणको ठेक्का चीनको सिनो हाइड्रोले लिएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का झेयलिङ, जिन्लुङ इलेक्ट्रोमेकानिक कम्पनीले लिएको छ।
तर चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जनशक्ति र निर्माण सामग्री परिचालन गर्न सकेको छैन। चिनियाँ ठेकेदारका प्रतिनिधिका रुपमा छजना मात्रै परियोजनास्थलमा छन्।
निर्माण व्यवसायीले सामान्य कामदारमात्रै परिचालन गरेका छन्। चिनियाँ प्राविधिक निर्माणस्थलमा छैनन् । परिचालित कामदारसमेत काममा दक्ष नभएको स्थानीय साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेशन आफैँ स्वीकार गर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा निर्माण शुरु भएको आयोजना ४४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज शर्मा आयोजनाको समस्या थाहा भएर पनि समाधान हुन नसक्नु नै सबैभन्दा दुःखद् रहेको बताउँछन्।
इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारले एक जेनेरेटर जडान गरेको छ। अर्कोको जडान कहिले हुने हो भन्ने कुनै कार्यतालिका नै छैन। पेनस्टक पाइप जडानदेखि टर्बाइनको गेट राख्नेलगायतका काम बाँकी छन्।
यस्तै सिभिलतर्फको काम पनि चार महिनाभन्दा पहिले सकिन गाह्रो रहेको सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधि नवराज सिग्देलले जानकारी दिए।
‘वर्षाको कारण काम गर्न गाह्रो भएको छ, परियोजना सकिन अझै चारदेखि छ महिनासम्म लाग्न सक्छ’ सिग्देलले भने। यस्तै निर्माण व्यवसायीले प्राधिकरणलाई त झमेलामा पारेको छ नै मजदुरलाई समेत पारिश्रमिक नदिएको गुनासोसमेत छ।
निर्माण व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव रहेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा पाइएको छ। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शर्मा आफूले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै गरेको भएपनि काम समयमा नहुनुले साह्रै समस्या पारेको बताउँछन्।
आयोजनाको विद्युत् गृहको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ। स्वीचयार्डको काम बाँकी छ । प्राधिकरणकै अर्का इन्जियिनर हिरेन्द्र चौधरी निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले ध्यान नदिएको देखिन्छ।
तर गोल्छा अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधि शरद गोल्छा दुई महिनाभित्र आयोजनामा गुणात्मक परिवर्तन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि बहानामा आयोजनामा ढिलाइ भए प्राधिकरणका लागि सह्य नहुने बताए।
उनले भने,‘प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिएको छ। बिल भुक्तानीको बाँकी काम तत्कालै गरिन्छ। अब कुनै बहाना चल्न सक्दैन।’
ऊर्जामन्त्री शाहीले बहानाबाजी गरेर आयोजनालाई लम्ब्याउन खोजिए सरकारलाई अब त्यो क्षम्य नहुने बताए।
पटकपटक स्थलगत अनुगमन भए पनि ठेकेदारले नै निर्माण कार्यमा ध्यान नदिएका कारण दुई अर्ब ४४ करोडको परियोजना लागत बढेर चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। रासस
