विराटनगर : निर्वाचनका बेला ‘जमानत जफत गरिदिन्छौँ’, ‘त्यसको त जमानत जफत हुनेवाला छ’,– जस्ता वाक्यांश धेरै सुनिन्छन् तर जमानत जफत हुनेको त हुन्छ नै नहुनेको पनि फिर्ता हुन गाह्रो छ ।
विराटनगरस्थित क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा अहिलेसम्म आफ्नो धरौटी माग्दै एक जना मात्र उम्मेदवार पुगेका छन् । उनी थिए जहदा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार सुरजकुमार राजवंशी ।
राजवंशीले धरौटीवापतको १ हजार रुपैयाँ त पाएनन्–पाएनन्, क्षेत्रीय निर्वाचन प्रमुख प्रेम सन्जेलले उनलाई स्पष्ट भनिदिए, ‘धेरै लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया छ राजवंशीजी । यो धरौटी रकमको आसै नगर्नूृस् ।’
राजवंशीलाई सन्जेलले भने, ‘तपाईंले गाउँपालिकामा मनोनयन दर्ता गर्दा जम्मा गरेको धरौटी रकम अहिलेसम्म हाम्रो खातामा नै आइपुगेको छैन । कसरी फिर्ता दिनु ?’
कस्तो छ धरौटी फिर्ताको प्रक्रिया ?
क्षेत्रीय प्रमुखका अनुसार मोरङका १७ वटा स्थानीय निकायका मतदान अधिकृतमध्ये सबैले धरौटीको रकम अहिलेसम्म बुझाइसकेका छैनन् । मोरङ जिल्लाका हकमा यो रकम उनीहरूले क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालयका खातामा सबै रकम आइपुगेकै छैन, १७ ठाउँमा छरिएको छ ।’
निर्वाचन सकिएका मितिले ९० दिनभित्र मतदान अधिकृतले सम्पूर्ण हिसाब बुझाउनुपर्ने नियम भएकाले धरौटीको रकम पनि ९० दिनभित्र जम्मा गरे हुन्छ ।
अर्कातिर धरौटी फिर्ता पाउने उम्मेदवारले पनि ९० दिनभित्रै रकम फिर्ता लगिसक्नु पर्छ नभए उक्त रकम सदर स्याहा भएर सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ ।
यस्ता उम्मेदवारले धरौटी रकम जम्मा गर्दा दिइएको रसिद संलग्न गरेर निर्वाचन कार्यालयमा धरौटी फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि निर्वाचन कार्यालयले जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई चेक तयार गर्न सिफारिसका साथ पत्र लेख्छ ।
उक्त पत्रका आधारमा कोलेनिकाले सम्बन्धित उम्मेदवारका नाममा चेक तयार गरेर निर्वाचन कार्यालयमा पठाउँछ । अनि मात्र उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यालयबाट धरौटी रकम फिर्ता पाउँछन् ।
क्षेत्रीय प्रमुख सन्जेलले भने, ‘मतदान अधिकृतहरूले हाम्रो कार्यालयका खातामा रकम जम्मा गर्दागर्दै ९० दिन पुग्न लागेको हुन्छ । उम्मेदवारहरू फिर्ता लिनै भ्याउँदैनन् ।’
‘अरू अप्ठ्यारा पनि छन्’, उनको भनाइ थियो, ‘धरौटी फिर्ता लिन जिल्लाभरिका उम्मेदवार सदरमुकाम नै आउनुपर्छ, पहिलो समस्या यो । धरौटी राख्ने आफ्ना गाउँ–ठाउँमा, फिर्ता लिनुपर्ने चाहिँ सदरमुकाममा ।’
सन्जेलले भने, ‘दोस्रो समस्या के भने हामीले नगदै फिर्ता दिँदैनौँ, एकाउन्ट पेई चेक हुन्छ । सानो रकमका लागि कहाँ खाता खोल्ने, कुन बैङ्क धाउने ? हैरानी छ ।’
मोरङमा धरौटीवापतको कुल रकम कति जम्मा भयो भन्ने तथ्याङ्क निर्वाचन सकिएको ९० दिनपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए ।
निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् ।
त्यस्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका नाममा १ हजार धरौटी छ तर वडा सदस्यमा महिला, दलित र अपाङ्ग भए उनीहरूले आधा छुट अर्थात् ५ सय धरौटी राखेका छन् ।
खसेको कुल मतको १० प्रतिशतभन्दा कम आए सम्बन्धित उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत हुने र १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेको फिर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ ।
कसैले लगेनन् दोस्रो संविधान सभाको धरौटी
क्षेत्रीय प्रमुख सन्जेलका अनुसार २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मोरङका कुनै उम्मेदवारले आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने धरौटी लगेनन् ।‘२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले धरौटी राखेको रकम मैले २०७२ सालको कात्तिक महिनामा सदर स्याहा गरेर सरकारी कोषमा जम्मा गरेँ’, उनले भने, ‘त्यो रकम ६१ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ थियो ।’
सन्जेलले सुनाए, ‘मैले २० वर्षभन्दा बढी निर्वाचनमै जागिर खाएँ, रिटायर हुने बेला भइसक्यो । खै, कसैले धरौटी रकम लगेको थाहा छैन ।’
