काठमाडौंः पशुपतिशम्शेर राणाले हालै मात्र राप्रपा फुटाएर गठन गरेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) कुनै हालतमा पनि दर्ता नहुने दाबी गरेकाे छ।
निर्वाचन आयोगमा कुनैपनि दल फुटेर दर्ता हुनका लागि केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्य नयाँ दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भएकाले आफ्नो दलबाट ४० प्रतिशत सदस्य नयाँ दलमा नगएको भन्दै राप्रपाले नयाँ दल दर्ता नहुने बताएको हो।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पत्रकार सम्मेलनमा पशुपतिशम्शेर राणाले हालै मात्र राप्रपा फुटाएर गठन गरेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समूहमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
राप्रपाका अनुसार पार्टी विभाजन हुनु अघि राप्रपाको केन्द्रीय समितिमा १६५ जना सदस्य रहेको र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ६४ जना सदस्यको हस्ताक्षरमध्येमा ८ जना केन्द्रीय सदस्य होइनन्।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले इसारा गर्दै भने,‘नाम बुझाएका मध्य केही बैठकमा पनि आउनुभएको छ।’ नयाँ पार्टी दर्ता गर्न राणा समुहले कीर्ते हस्ताक्षर रहेकोसमेत थापाले आरोप लगाएका छन्।
राप्रपालार्इ अचानक जाग्यो राजपाको माया
सरकारलार्इ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको एक प्रमुख कारण राजपाले माग गरेका कुरालार्इ सरकारले बेवास्ता गरेको थापाले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्।
यसअघि राजपा र मधेस समस्याबारे कुनै चासो नदेखाएको राप्रपाले एक्कासी मधेस समस्या र राजपाको मागबारे मुख खोलेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले राजपालार्इ संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो।तर, थापा उपप्रधानमन्त्री रहेको प्रचण्ड सरकारले राजपाको माग अनुरुप संविधान संशोधन गर्न नसक्दा प्रचण्ड–राजपाबीच चिसिएको सम्बन्धमा प्रत्यक्षदर्शीको मात्र भूमिका खेलेको राप्रपाले अहिले अचानक राजपाप्रति माया जगाएको छ।
राजपालाई चुनावमा ल्याउन नचाहेका कारण दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना भएतापनि नियतबस सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाएको राप्रपा अध्यक्ष थापाले सरकारलार्इ आरोप लगाएका छन्।
सम्झौता प्रचण्ड सरकारको, गाली देउवा सरकारलार्इ
प्रचण्ड सरकारले चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) सँग गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्झौतामा टेकेर कमल थापाले देउवा सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।
अघिल्लो प्रचण्ड सरकार जहाँ राप्रपा अध्यक्षसमेत उपप्रधानपन्त्रीको पदमा थिए त्यही सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्झौतामा गरेको थियो।
सम्झौता पश्चात नयाँ शक्तिलगायतका दलले उक्त सम्झौताको विरोध नगरेका पनि होर्इनन् तर, त्यो समयमा चुप रहेको राप्रापा पार्टी फुटे लगत्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्झौताको विरोधमा उत्रिएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
