वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक मिश्रा भारतको ४५औँ प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जगदीश सिंह खेहरले यही २७ अगष्टमा अवकाश पाउँदैछन्। खेहरको अवकाशपछि मिश्रा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
मिश्राले २७ अगष्टमा शपथ लिनेछन्। प्रधानन्यायाधीशमा मिश्राको कार्यकाल १४ महिनाको हुनेछ। उनी अक्टोबर २०१८ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। ६३ वर्षीया मिश्रा सर्वेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्।
१९५३ मा जन्मिएका मिश्राले कानुन व्यवसायीका रुपमा १९७७ बाट करिअरको सुरुवात गरेका थिए। संवैधानिक, फौजदारी तथा देवानी कानुनका जानकार मिश्रालाई १९९६ मा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्तिको एक वर्षमा उनलाई उच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनाइएको थियो।
२००९ मा पटना उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएका मिश्रालाई एक वर्षपछि दिल्ली उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको थियो। मिश्रा २०११ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
उच्च अदालतमा गरेका केही आदेशका कारण पनि मिश्रा भारतमा चर्चित छन्।
सन् १९९३ मा दिल्लीमा भएको आतंककारी हमलाका मुख्य योजनाकार याकुव मेननलाई फाँसीको सजाय दिने बेञ्चका एक सदस्य थिए। यस्तै, सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीय मेडिकल छात्राको बलात्कार मुद्दाको बेञ्चको नेतृत्व मिश्राले गरेका थिए। उक्त मुद्दामा दोषीलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो।
सिनेमा घरमा चलचित्र प्रदर्शनअघि राष्ट्रिय गान अनिवार्य बजाउनु पर्ने आदेश दिने न्यायाधीशका रुपमा पनि मिश्रा चिनिन्छन्। बढुवामा आरक्षण दिने उत्तर पदेश सरकारको निर्णयलाई पनि उनको बेञ्चले अस्वीकार गरेको थियो।
