काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकसाता लामो बैठक बिना कुनै निर्णय सकिएको छ। गत वैसाख ७ गते छ पार्टी एकीकृत भएर बनेको राजपाको पहिलो पटक पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो।
पार्टी कार्यालय धुमधामसँग उद्घाटन गरेर गत १८ गते सुरु भएको राजपा पदाधिकारीको पहिलो बैठक २१ गतेसम्म चलेको थियो। पदाधिकारी बैठक पदाधिकारीहरुले आफ्नो धारणा राख्ने थलोमात्र बन्यो। राजनीतिक प्रस्तावदेखि विधान र घोषणा पत्रमा उठेका प्रश्न र त्यसमा आएका सुझाव समेत नसमेटी केन्द्रीय समितिमा गएको राजपा केन्द्रीय समिति बैठकबाट पनि उही हालतमा निस्किएको छ। २२ गते सुरु भएर तीन दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि यतिकै सकिएको हो।
महत्वपूर्ण पक्ष त के छ भने राजपाले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठङ्क सकिँदासमेत कुनै राजनीतिक निर्णय गरेको छैन। खाली विरोधका बाबजुद आम समझदारी बनाएको छ, 'यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने।'
'पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठकमा संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गरेर निर्णय स्वीकार गर्ने र नि'र्वाचनमा जाने विषयमा पनि जोडतोडका साथ कुरा उठ्यो,' महामन्त्री केशव झाले भने, 'तर नेतृत्व र उहाँहरुसँग जोडिएको समूहले 'यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने' अडान छोडेन र केन्द्रीय समिति बैठकबाट राजनीतिक विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेन।'
उनले नेतृत्वलाई युवा पङ्तिबाट चर्कै दवाव परे पनि निर्णयमा भने पुग्न नसकिएको र आगामी बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव निर्वाचनमा भाग लिनका लागि तयारी थाल्ने अवस्थामा उभिए भने राजेन्द्र महतो र अनिलकुमार झा यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानै नहुने पक्षमा उभिएका थिए। अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता राजकिशोर यादव यस अघि अध्यक्ष मण्डललको बैठकमा निर्वाचनको विपक्षमा उभिए पनि योपटक तटस्थ बस्ने प्रयत्न गरे।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलले बैठकमा कता उभिने भन्ने विषयमा धारणा राख्ने र केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरेनन्। तर, उनको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, 'यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान सकिँदैन।'
पार्टी पहिलोपटक केन्द्रीय समिति बैठकमा पुग्दा भने नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक संस्कार सिकाएका छन्। छ जना अध्यक्षमण्डलका नेताहरु विषय अनुसार, तीन/तीन, चार दुई हुँदै विभाजित हुने गरे पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक संस्कार देखाएर विषयबस्तुमा राजनीतिक शैली प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरुले नेतृत्वको लिगेसी भन्दा पनि मधेशका समस्या, समाधानमा राजपाको हुनुपर्ने भूमिका र मधेशका विषयमा उठाएका समस्या समाधान गर्न नसके मधेशमा पर्ने प्रभावका विषयमा कुरा राखेका थिए।
यस्ता छन् केन्द्रीय सदस्यका विकल्प
केन्द्रीय सदस्यहरुले बुँदागत रुपमा नै सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले नेताहरुलाई पहिला आफूभित्र प्रस्ट हुन आग्रह गर्दै त्यसपछि मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।'मधेशमा लामो समय आन्दोलन गरियो तर अहिलेसम्म उपलब्धि शुन्य छ,' अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव छ, 'त्यसैले अब आन्दोलन नैं गर्ने हो भने पहिला अध्यक्षमण्डल हैन कमाण्डर तोक्नुहोस र पार्टीलाई पुरा आन्दोलनमा होम्नुहोस। त्यसपछि संसदबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्नुहोस र पार्टीलाई आन्दोलन केन्द्रीत गरेर चुनाव बहिस्कार हैन चुनाव निषेध गर्ने हैसियत बनाउनुहोस।' केन्द्रीय सदस्यहरुले त्यति तीन कुरा गर्न नसक्ने भए निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।
'केन्द्रीय समिति बैठक पछि यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने निर्णय राजपा अध्यक्षमण्डलको मात्र नभएर सिंगो केन्द्रीय समितिको भएको छ,' सहमहामन्त्री डा सुरेन्द्र झाले भने, 'यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने कुरा अब सिंगो पार्टीले बोकेको छ।'
सहमहामन्त्री झाले संविधान संशोधन विधेयक नै फिर्ता लिएर पुन लैजाँदा सीमांकनको मुल विषय झिकिसकिएको भन्दै बाँकी विषय पनि पारित नहुनुले मधेशीमाथि धोका हुने बताए।
कस्ता छन् तर्क?
निर्वाचनमा जान चाहने केन्द्रीय सदस्यहरुले लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनको विरोध गर्नै नमिल्ने भन्दै संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजाने र परिणाम स्वीकार गर्ने र निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरुले त्यसअघि मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने, शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने घाइतेहरुलाई उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने तथा राजनीतिक मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर निर्वाचनको विपक्षमा रहेकाहरुले भने यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा मधेशी जनताको मन जित्न नसकिने र त्यसबाट निर्वाचनमा मत पनि अन्तै जाने चेतावनी दिएका छन्।
'उपेन्द्र अशोक राई र बाबुराम भट्टराई मिलेर निर्वाचनमा जाँदा पनि परिणाम कस्तो देखियो सबैका सामु छर्लङ्गै छ, यही अवस्थामा निर्वाचनमा जान हुँदैन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्क छ, 'सत्तरुद्ध दल भएर पनि विजय गच्छदारको अवस्था पनि हेर्नुस् र मात्र निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुस्।'
उनीहरुले निर्वाचन भनेको राजनीतिक मुद्धा भएको भन्दै राजनीतिक मुद्धामा असफल भएर निर्वाचनमा जानुको अर्थ नहुने बताएका छन्।
