काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन तथा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा छलफलका लागि डाकेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकमा छलफल भने अरु नै विषयमा ज्यादा भयो।
मंगलबार सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिमा एजेण्डाभन्दा ज्यादा अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकका विषयमा छलफल भयो।
बिना एजेण्डाको छलफलबाट अस्थायी शिक्षाकका विषयमा कांग्रेसले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। तर, ज्यानै जोखिममा राखेर ११औं पटक अनसन बसिरहेका डा केसीको विषय भने कांग्रेसको निर्णयमा छुटेको छ।
कांग्रेसले ‘अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन पाउने’ र परीक्षाको परिणामपछि पनि 'गोल्डेन ह्याण्डसेक'मा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसको निर्णय सरकारले अगाडि बढाएमा अस्थायी शिक्षकले ‘शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुने पास भए जागिर खाने फेल भए ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लिएर घर जाने’ सुविधा पाउनेछन्।
'विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नका लागि शिक्षा सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सामेल हुन पाउने र आयोगको परिणामपछि पनि गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउने व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गर्दछ,' कार्य सम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'यसका लागि तुरुन्त आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।'
बैठकले लामो समयदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी हुने अवसरका साथै माग बमोजिम शिक्षकहरुलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’बाट न्याय प्राप्त हुने विश्वास रहेको जनाएको छ।
तर, त्योभन्दा ज्यादा छलफल भएको विषयमा अनसनरत डा. केसीका विषयमा भने कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन।
‘डा. केसीले उठाएका विषयमा कांग्रेस सरकारले नै प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा आयोग बनाएको हो र आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जनाउनुभएको थियो,’ केन्द्रीय सदस्य केसीले भने, ’त्यसपछि एमाले अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले पनि डा. केसीसँग सहमति गरेको तर पालना भएन।’
उनले कांग्रेसले नैतिकता जोगाउन पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यस अनुरुप कानुन बनाएर डा. केसीको ज्यान जोगाउनुपर्ने कुरा आफूले उठाएको बताए।
केसीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले केसीका जायज माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमतिका लागि पनि छलफल भइरहेको र चाँडै उनका माग सम्बोधन गरेर अनसन तोड्ने बताएका थिए।
‘उहाँले उठाएका जायज माग राष्ट्रहितमै भएकाले सम्बोधनको प्रयास गरिरहेका छौं,’ गोपालमान श्रेष्ठको भनाई उदृत गर्दै एक सदस्यले भने, ’उहाँको माग सम्बोधन गर्न माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई नै सन्दर्भसामग्री मानेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं।’
श्रेष्ठ जस्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि केसीको अनसन तोडाउन माग सम्बोधनको प्रयास सरकारले गरिरहेको बताएका थिए।
‘डाक्टर केसीका माग सम्बोधनका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौं। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन छ। उहाँसँग गरिएका सहमति पनि छन्। त्यसैका आधारमा माग सम्बोधन गर्ने हो,’ देउवाले बैठकमा भने, ’त्यसैले अब चाँडै केसीलाई अनसनबाट बाहिर ल्याएर फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो।’
बैठकमा त्यति धेरै सकारात्मक भएको विषयमा किन निर्णय आएन त? केन्द्रीय सदस्य केसीले बैठकमा सबै सकारात्मक भएको भन्दै निर्णयमा नआउने कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘शिक्षा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। निर्णयमा किन आएन भन्ने मलाई थाहा छैन’ केसीले भने।
निर्णय लेखेर सार्वजनिक गर्ने भूमिका पाएका कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडलेले केसीका जायज माग पूरा गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए।
‘डाक्टर केसीले उठाएका जायज माग पूरा गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ,’ मुख्यसचिव पौडेलले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदनकै सेरोफेरोमा उहाँका माग सम्बोधन गरेर पूरा गर्ने तयारीमा सरकार छ।’
त्यसो भए निर्णयमा किन आएन त?
मुख्य सचिव पौडेलले समझदारीका सबै विषय निर्णयमा नआउने बताए।
