काठमाडौँ : युरोपेली सङ्घले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सात अर्ब ३६ करोड ८० अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त अनुदान रकम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य आवश्यकता परिपूर्तिमा उपयोग हुनेछ ।
अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रिन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गरे।
त्यस अवसरमा राजदूत टिरिङले नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका साथै गरिबी घटाउन युरोपेली सङ्घको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राप्त अनुदानबाट नेपाली युवा पुस्ताको शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सचिव सुवेदीले सङ्घबाट निरन्तर प्राप्त सहायताका निम्ति आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि सहयोग जारी रहने आशा व्यक्त गरे। रासस
