काठमाडौँ: झण्डै ६ महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरीको महानिरीक्ष नियुक्ति विवादसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा आज बहस सकिँदैछ। साउन १९ गते सुनुवाइ भई हेर्दाहेर्देमा राखिएको मुद्दाको आज पेसी तोकिएको छ। सम्भवतः मुद्दाको छिनोफानो आजै हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मीरा खडका, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सदस्य छन्।
बिहीबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र निवेदकका तर्फबाट संक्षिप्त जवाफ दिनमात्र बाँकी छ।
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन गरेको निर्णय बदर गर्दै पहिलो पटक चैत ८ गते सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वरिष्ठतामा डिआइजी नवराज सिलवाल अगाडि रहेको भन्दै पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।
तर, आदेशविपरीत सरकारले चैत २८ गते आइजिपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरेको थियो। उक्त नियुक्तिविरुद्ध सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए।
गत वर्ष चैत ३० गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी स्थगित गर्न नमिल्ने गरे मुद्दाको सुनुवाइ १९ वैशाखका लागि तोकेको थियो। तर, सोही मुद्दाको प्रकरणलाई लिएर कार्कीमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोग दर्ता गरेपछि मुद्दाको सुनुवाई सुरुमा स्थगित गरिएको थियो।
जेठ ४ गतेको बृहत् पूर्ण इजलास हेर्न नमिल्ने भई स्थगित भएको थियो भने जेठ १८, असार २२ र साउन १९ मा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो।
सरकारले फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। आइजिपीको प्रत्यासी नवराज सिलवाल समेतको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चैत ८ गते कार्यसम्पादनका आधारमा सिलवाल ज्येष्ठ रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरेको थियो।
तर, सरकारले अदालतको आदेश अनुसार पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआइजी प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चैत २८ गते अर्याललाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। अदालतको आदेश विपरीत अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै सिलवाल पुनः चैत २९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दासँग सम्वन्धित सवै मिसिल पुनः माग गरी वैशाख १९ गतेबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो।
यसबीचमा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसँगै पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको फोटोकपी किर्ते गरेको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिले बयानका लागि भन्दै सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशमा त्यही दिन अदालतमा पेस गर्न र मुक्त गर्न भनिएको थियो। प्रहरीले भने उनलाई बन्दी नबनाएको बताएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल छानबिन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
