काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत विभिन्न पाँच विधेयकमध्ये यो एक नयाँ विधेयक हो ।
यसअघि बुधबार मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक २०७४ पारित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट मन्त्री थापाले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई आजको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
यस्तै, आजको बैठकमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ प्रस्तुत गरे।
बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७४’ माथि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, लेखा परीक्षण विधेयक २०७३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठबहादुर टुहुरे खड्गीले श्रम विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
एनले मुलुकभित्र उद्योगधन्दा हडताल र श्रम शोषणका कारण बन्द भई श्रम क्षेत्रको जनशक्ति विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको बताए। रासस
