काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारको निर्णय रोकिदिएको थियो।
न्यायाधीश प्रधानको इजलाशको अन्तरिम आदेश प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासबाट खारेज भएको हो। अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, सरकारको निर्णयबाट स्थानीय तह थप भएका प्रदेश नम्बर – १, प्रदेश नम्बर - ५ र प्रदेश नम्बर – ७ मा पहिले कायम भएका स्थानीय तह अनुरुप निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर-२ मा मात्र संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वन गर्ने/नगर्ने भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र भएका स्थानीय तहको स्तरोन्नती गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन।
खतिवडा र मल्लको बेन्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमालेले त्यसको स्वागत गरेको थियो भने मधेशमा आधारित दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
