काठमाडौँः कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण भएको छ। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमा रुपमा संसदमा विचाराधीन फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले अघि सारेका सुधारात्मक सजायका धेरै व्यवस्थाहरु दण्ड संहिताले समेटेको छ।
पारित कानुन अनुसार पहिलो पटक खुल्ला कारगारको अवधारणा अघि सारिएको छ। यस्तै, कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आचरण हेरेर कैदीलाई श्रममा लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पारित कानुन अनुसार सजाय निर्धारणमा अब न्यायाधीशको स्वविवेकको अधिकार कटौती भएको छ। सजाय निर्धारणमा कमी वा बढी कसरी गर्ने आधार स्पस्ट रुपमा तोकिएको छ। गम्भीर कसुरमा कैद कम गर्न नपाइने व्यवस्था पारित भएको छ।
पहिले कसुर ठहर त्यसपछि सजाय
अहिले अदालतहरुले कसुर ठहर र सजाय एकै पटक तोक्ने गरेका छन्। तर, पारित दण्ड कानुन अनुसार अब पहिले कसुरदार हो वा होइन ठहर हुनेछ। त्यसपछि मात्र कसुरदारलाई कति सजाय हुने निर्क्योल हुनेछ।
कसुर ठहर भएको बढीमा ३० दिनभित्र सजाय कति हुने निर्धारण गर्नु पर्नेछ। कसुर ठहर गर्ने न्यायाधीशको इजलासले नै सजाय निर्धारण गर्नेछ। जसका लागि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ हुनेछ। तर, तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने कसुरमा दोहोरो सुनुवाइ नगरे पनि हुने व्यवस्था छ।
सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले आवश्यक परे कसुरदारको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको तत्कालीन परिस्थिति, कसुरको मनासाय सबै बुझ्न सक्नेछ। अदालतको आदेश अनुसार गठन हुने अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका समेत आधारमा कसुरदारलाई कति सजाय हुने निर्धारण हुनेछ।
कैद छुट नहुने
संसदबाट पारित दण्ड संहिताले एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएका कसुरदारको पहिलो कसुर भएको अवस्थामा निलम्वन समेत गर्न सक्ने अधिकार न्यायाधीशलाई दिएको छ। कसुरदारलाई कैदमा नराख्न घटनाका क्रममा उसले अपनाएको तरिका, कसुरदारको आचरण हेरिनेछ। यस्तो कैद तीन वर्षसम्म निलम्वन हुन सक्नेछ।
तर, कर्तव्य ज्यान, जवर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहितार-खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, शरीर वन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, डाँका, खोटा टक वा खोटा टिकट चलन, र विदेशी विनिमयसम्वन्धी अपराधका कसुरदारको कैद छुट वा निलम्वन हुने छैन।
कैद बापत श्रम
पारित संहिताले कसुरदारलाई कैदको सट्टा श्रममा लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेर कैदीको शारीरिक अवस्था समेत हेरी कसुरदारले चाहेमा मात्र श्रममा लगाउन पाइनेछ। श्रममा लगाउँदा तीन दिन काम गरे बापत एक दिन कैद कट्टी हुनेछ।
यस्तै, पारित संहिताले कैदीलाई सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आचारण हेरी कैदीलाई साताको अन्तिम दिन वा रातिमात्र कारगारमा बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सकिनेछ। खुल्ला कारागारको अवधारणा पनि संहिताले समेटेको छ।
