काठमाडौँ: गत पुस १८ गते संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक रोक्न नपर्ने सर्वोच्चले आदेश गर्यो।
लगत्तै सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुवैले आदेशको स्वागत गरे।
सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाई थियो –अदालतले प्रक्रिया नरोक्न आदेश गरेको छ। विधेयक संविधानसम्मत छ। अब प्रक्रिया अघि बढ्छ।
तर, प्रतिपक्ष दलको दाबी थियो –हामीले जुन प्रक्रिया र संविधानको व्यवस्था अनुकुल विधेयक छैन भनेका थियौँ ती धाराहरु ख्याल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। हामीले माग गरेकै यही हो।
संविधान संशोधनमा सीमाङ्कन हेरफेरसहितको उक्त प्रस्तावमा अदालतले गरेको आदेशमा सत्तारुढ दलले आदेशको ठहर खण्ड समातेका थिए। प्रतिपक्ष दलले आदेशको स्पिरिटमा तर्क गरिरहेका थिए।
अदालतको आदेशको स्पिरिट थियो –सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधानले तोकेका सर्त पूरा गर्दै संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विशेषाधिकार संसदकै हो।
के हो नयाँ विवाद?
करिव सात महिनापछि सर्वोच्चले फेरि एउटा त्यस्तै फैसला गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन तर, संक्षिप्त रायले दुवै पक्षका दाबी अनुसारको व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
मुद्दासँग सरोकार राख्ने एक पक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीले फैसलाको स्वागत गरेको छ। तर, निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले भने रिट खारेज भए पनि आफ्नो मागदाबी अनुसार नै आदेश जारी भएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन्।
मुद्दा हो –स्थानीय तहमा पुनः संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयबारे।
मुद्दामा निवेदनक धनबहादुर श्रेष्ठको मुख्य माग संविधानको धारा २९५(३) को व्यवस्था विपरीत सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागेको भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।
जेठ १२ गते न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले संवैधानिक प्रावधान विपरीतको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
तर, बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको छ। रिट खारेज गरे पनि संयुक्त इजलासले संविधानको धारा २९५(३) विपरीत हुने गरी संख्या थपको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने संक्षिप्त रायमा उल्लेख गरेको छ।
संयुक्त इजलासको ठहरमा भनिएको छ ‘कानुनी शासन र संविधानवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन जनताको सर्वोपरि हित र रक्षा गर्ने कार्य सरकारको दायित्व भित्रको विषय भएकाले निर्वाचन हुन नसकेका क्षेत्रका जनताको माग समेतलाई सम्बोधन गरी सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ को विपरीत नहुने गरी निकास लिन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य देखिएन, खारेज हुने ठहर्छ।
यस्तो छ धारा २९५(३)
संविधानको धारा २९५(३) ले स्थानीय तहको संख्या सीमा तथा स्वायक्त र विशेष क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्डमा संख्या सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
धारा २९५(३) मा उल्लेख छ ‘धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ। त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ।’
संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगले सरकारले दोस्रो पटक फेरबदल गरेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या ७१९ हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनसँगै आयोगले स्थानीय तहलाई ७४४ सम्म पु¥याउन सकिने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा संख्या बढाइएको थियो।
तर, आन्दोलनरत मधेशी दलको माग सम्वोधनका लागि भन्दै सरकारले पुनः दोस्रो पटक तराई मधेशका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदकले आयोगको सिफारिस हुनुपर्ने काम मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा भएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरेका थिए।
के थियो सरकारको निर्णय?
असन्तुष्ट दलको माग सम्वोधनका लागि सरकारले २२ स्थानीय तहको संख्या थपको निर्णय गरेको थियो। जसमा सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा एक गरी २२ वटा स्थानीय सङ्ख्या थपको निर्णय भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो फेसलापछि संख्या थपको लागि बाटो खुले पनि संविधानको धारा २९५(३) विपरीत जान नमिल्ने व्याख्याले आयोगले सिफारिस नगरेको अवस्थामा तत्काल संख्या थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बहस थपिएको छ।
