काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको बिहीबार २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको प्रक्रियामा एक न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन्।
अदालतले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० अनुसार अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उपाधि वितरणमा फरक मत राखेका हुन्। उनको असहमतिलाई फरक मतका रुपमा माइन्युट गरिएको छ।
"निश्चित मापदण्ड पुर्याएर मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्छ भनेर फरक मत राख्नु भएको हो" सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने, "वैज्ञानिक रुपमा संख्या निर्धारण गरेर मात्र दिनु पर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो।"
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कसलाई दिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण वैठकले निर्णय गर्छ। त्यसमध्ये खतिवडाले अहिले वितरण गरिएको उपाधिमा फरक मत राखेका हुन्। बाँकी १६ जना न्यायाधीशको निर्णयबाट २७२ लाई उपाधि दिइएको छ।
"योग्य व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आवधिक रुपमा प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन", खतिवडाले फरक मतमा भनेका छन्, "तर यसरी उपाधि प्रदान गर्दा कानून व्यवसायको महत्व र वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रतिष्ठा कायम रहोस भन्ने तर्फ पर्याप्त हेक्का राख्नु पर्दछ।"
कानून व्यवसायीको रुपमा निरन्तर पेशामा संलग्न रही आएका, न्यायिक प्रक्रिया तथा समाजमा रचनात्मक योगदान दिएका र तुलनात्मक रुपमा लामो समयसम्म पेशामा संलग्न रही आएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान गरिनु पर्ने खतिवडाको धारणा हो।
"कानून व्यवसायीको रुपमा पेशामा निरन्तर संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई केवल निजले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको मिति र प्रमाणपत्र नम्बर हेरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु उचित हुदैन", खतिवडाको फरक मतमा भनिएको छ।
कानुन व्यवसायीको रुपमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको भनी देखिने वस्तुगत आधार नभएका, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै मनासिव आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रही आएका व्यक्तिलाई उपाधि प्रदान गर्नु कानुन व्यवसायी परिषद ऐनको मर्म र भावना अनुकूल नभएको उनको धारणा छ। यही मापदण्ड पूरा नभएकाहरुलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भएपछि खतिवडाले फरक मत राखेका हुन्।
"समानहरुका बीच असमान व्यवहार गरिनु पनि हुँदैन। प्रष्ट रुपमा परिभाषित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान नगरी हचुवा तवरबाट छनोट गरियो भने विभेदको अवस्था पैदा हुन्छ र यो उपाधिको समेत अवमूल्यन हुने अवस्था रहन्छू", उनको फरक मतमा छ, "उपाधि प्राप्त गर्न योग्य र स्वभाविक अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरुले अन्याय भएको अनुभूति गर्ने अवस्था कायम रहन दिनु हुँदैन।"
उनले एकै पटक अपेक्षाकृत ठूलो संख्याका व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु पनि उचित नहुने भन्दै सवैको भाग पुर्याउने सबैलाई खुःसी तुल्याउने शैलीमा वस्तुगत आधारहरुको परीक्षण नगरी हचुवा तवरबाट व्यक्तिको छनौट गरेर वरिष्ठको उपाधिवितरण गर्न नहुने पनि तर्क दिएका छन्।
"पूर्ण वैठकबाट भएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय समुचित रुपमा सम्बोधन गरिएको छ भन्ने मलाई लागेन", उनले भने "वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एउटा स्वस्थ पद्दति निर्माण गर्न यस सम्बन्धमा रहेका कमि-कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्दै जानु आवश्यक थियो। तर विगतको त्रुटी सच्याउनभन्दा त्यसलाई निरन्तरता र अझ बढवा दिन पुगिनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।"
