काठमाडौँ : संसदीय समितिले सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँधका कारण तराई– मधेशका जनताले डुबानको समस्या भोग्नुपरेकाले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसको तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले तराई–मधेशको दक्षिण भेगमा सीमा क्षेत्रमा बनाइएको सडक र बाँधका कारण त्यहाँका जनताले थप डुबानको समस्या खेप्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बाढीपछि उत्पन्न रोगव्याधि नियन्त्रण गर्न बेलैमा सचेत रहन सकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानपीडित जनतालाई तत्काल उद्धार र राहतका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सांसद अशोक मण्डलले बाढीपीडित जनतालाई तत्काल राहतका लागि पाल, भुजा, चिउरा, चाउचाउ र औषधि त्यस क्षेत्रमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
पूर्वगृहमन्त्री एवं समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले सीमा पारि बनाइएको बाँध र सडकले डुबानको समस्यालाई अझै गम्भीर बनाएको बताए।
सांसद पुष्कर आचार्यले बाढीपहिरो र डुबानबाट तल्लो तहका मानिस बढी मारमा परेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा तत्काल राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
डुबानको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आमसञ्चारमाध्यमले पनि के–कति कारणले डुबानको समस्या भएको हो भन्नेबारेमा स्पष्ट समाचार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसद ललिताकुमारी रेग्मीले प्राकृतिक विपत्तिका समयमा तत्कालै उद्धार गर्ने संयन्त्रलाई चुस्तरुपमा राख्न आवश्यक रहेको बताइन्।
सांसद अभिषेकप्रताप शाहले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट लगायतका लाखौँ घरपरिवार हरेक वर्ष बाढीपहिरो र डुबानको समस्यासँग जुधिरहँदासमेत सरकारले यस विषयलाई समयमै चासो नदिँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए। रासस
