- टिप्पणी -
यो कदमपछि स्पष्ट भएको छ, आफ्नो नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक फुर्को जोडेर नयाँ दल दर्ता गर्ने राणाको प्रयास वैधानिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। किनभने अब आयोगको कोर्टमा पुगेको छ, राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको वैधानिकताको सवाल। जबसम्म राप्रपा प्रजातान्त्रिकले नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट पाइसक्ने छैन, तबसम्म नयाँ राप्रपाबाट सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका सांसदहरु दिपक बोहरा, सुनिल थापा, बिक्रम पाण्डेहरुको सत्तारोहण अधुरै, अपुरै रहनेछ।
पहिले दल दर्ताको निवेदन गर्दा नै हस्ताक्षर सनाखत गरिसकेकाहरुलाई पुनः किन सनाखत गराउनु पर्यो र? राप्रपा प्रजातान्त्रिकको कदमका पक्षपाति विश्लेषक सुरेश आचार्यको निर्वाचन आयोगको कदमप्रति नै विमति छ। भन्छन्, पट्क पट्क हस्ताक्षर सनाखतमा आयोगमा उल्झिने हो भने हस्ताक्षरको वैधानिकता र विश्वसनियतामा नै प्रश्न आउन सक्छ।
राप्रपा संस्थापनका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठको पनि निर्वाचन आयोगप्रति नै कटाक्ष छ। पहिले ४० प्रतिशतसहित रीत नपुगेको निवेदन नै दर्ता गर्न नहुने आयोगले फेरि हस्ताक्षर सनाखत गर्ने म्याद थपेर षड्यन्त्र गरेको गुनासो र आरोप पनि छ अध्यक्ष कमल थापाको विश्वास पात्र श्रेष्ठको।
निर्वाचन आयोगले थप म्याद दिएर राप्रपा विभाजनका लागि सहयोग गरेको भए पनि राणा पक्षले ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर छुट्टै पार्टीको मान्यता नपाउने विश्वास उनको छ। ८ सदस्यहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको श्रेष्ठको दाबी छ भने राणापक्षीय आचार्यको दावीमा हस्ताक्षर फिर्ता लिनेको संख्या एकमात्र हो।
संयोग नै हो पशुपति शम्शेर राणा नेतृत्को राप्रपा प्रजातान्त्रिकले सबै हस्ताक्षर सनाखत गराउने म्याद थपका लागि बहाना पायो। अस्थायी नै भए पनि यो खबर सुखद हो संस्थापन पक्षका लागि। किनभने संस्थापन राणा पक्षको वैधानिकता रोकियोस् भनेर भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको छ। आयोगले दाबी अनुसार तत्कालै दल दर्ताको मान्यता नदिनु राणा पक्षका लागि खतराको घण्टी बजिरहनु हो भने संस्थापन थापा पक्षका लागि दल फुटले वैधानिकता नपाएको आत्मरति हो।
बोहराको डिजाइन, थापाको रसायन काम लाग्ला ?
राप्रपाको अप्रत्याशित विभाजनले मर्माहत् अध्यक्ष कमल थापाले एक प्रतिक्रियामा भनेका छन, यो विभाजन उनका लागि नियतिले जुराइदिएको अवसर हो। आफू गलत तत्वहरुसँग सम्झौता गर्न विवश हुने गरेको र सत्तामा जान आतुरहरुले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने गरेको थापाको गुनासो प्रेसमा आएसँगै उनी पार्टी एकतापछि पनि सन्तुष्ट नरहेको खुलासा भयो।उनको दुखेसो पुराना राप्रपाका नेताहरु दिपक बोहरा र सुनिलबहादुर थापाहरुप्रति लक्षित थियो, जसले राप्रपा विभाजनमा भित्री डिजाइन र रसायन मिलाउने काम गरेका थिए।
उमेर, स्वभाव र छवि कुनै पनि हिसाबले पार्टी फुटाउनै पर्नेसम्मको जोखिम लिनुपर्ने अवस्था थिएन राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाका लागि। राणाभन्दा जुनियर कमल थापा अध्यक्ष भए पनि राणाले भने अनुसार नै सदर गर्ने गरेको स्वीकारोक्ति पनि छ कमल थापाको।
यसरी हेर्दा राणालाई नेता मानेर राप्रपामा हाली मुहाली गर्दै आएका दीपक बोहरालाई कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा घाँडो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। पशुपतिशम्शेरको मन जित्नु र उनलाई बिना शर्त नेता मान्नु बोहराको राजनीतिक योग्यता हो, तर उनले राणालाई जसरी थापालाई घुमाउन सकेनन्। फलतः उनले ४२ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनदेखि सरकारमा नजाने निर्णयसम्मको झोकमा राणाको काँधमा राखेर निशाना ताके कमल थापाविरुद्ध।
नेपाली सत्ता राजनीतिमा परिस्थितिको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै कुनै न कुनै सरकारमा जहिल्यै नछुट्ने दल नेकपा एमाले हो। एमालेपछिको सदाबहार सत्तारुढ दलको शीर्ष नम्वर राप्रपाले नै पाउँदै आएको छ। राप्रपामा पनि सधै मन्त्री हुने हिसाब गर्दा अग्रस्थानमा दीपक बोहरा नै पर्छन्। अहिलेको पार्टी विभाजन पनि बोहराहरुको सत्तायात्राको तृष्णा मेट्ने एक कडी भएको तथ्यमा दुईमत छैन।
राप्रपामा कमल थापाले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भएर रामराज्य ल्याएका थिए भन्ने होइन नै। उनले पार्टीभन्दा बढी आफ्नो गुटमा विश्वास गरेको जति साँच्चो सत्य थियो, अहिले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर रुजु गराउन नसकेको तथ्यले राप्रपा विभाजित गर्ने बोहरा र सुनिल थापाहरुको कदम पनि परिपक्व थिएन भन्ने उत्तिकै स्थापित सत्य हो।
एक संस्थापक धनकुटे स्व. सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिलबहादुर थापा राप्रपको भावी नेतृत्व हत्याउने आकांक्षी मध्येका एक हुन्। तर एकीकृत राप्रपामा उनले महामन्त्री पाए पनि कमल थापाको अपेक्षित आर्शिवाद पाएनन्। बरु कमल थापाले बढी आर्शिवाद अर्का संस्थापक नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्दलाई दिए। यसले अध्यक्ष कमल थापा र महामन्त्री सुनिल थापाबीचको भावनात्मक एकता र विश्वासमा दरार बढ्यो। अनि उनी पनि पार्टी विभाजनमा अग्रसर भए, राप्रपामा आफ्ना पिताको लिगेसीको निरन्तरताको खोजी गर्दै।
बोहराको डिजाइन र थापाको रसायनमा जन्मिँदै गरेको प्रजातान्त्रिक राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणका लागि यो अवस्था नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने निर्वाचन आयोगको प्रतिकार जस्तै भैरहेको छ। जजसले पार्टी विभाजनका लागि उक्साए, हौस्याए- उनीहरुले नै आयोगमा आफ्नो दाबी दुरुस्त पार्ने सुनिश्चिचता दिन नसकेर भद्र र शालिन नेता राणाको छविमाथि नै धक्का लाग्ने अवस्था सृजना गरिदिइसकेका छन्।
सांसदहरुको जागिर संकट
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दलीय मान्यता नपाएमा राप्रपाबाट विद्रोह गरेका सांसदहरुको पद संकटमा पर्ने निश्चित छ। पार्टी फुटाउन नेतृत्व लिएकाहरुलाई पार्टीले स्याबासी नदिने दाबी कमल थापाका सहयोगी मोहन श्रेष्ठको भनाईले उनीहरुको पद संकटमा रहेको स्पष्ट पार्छ।हुनत राप्रपाका वा कुनै पनि दलका माननीयले पदमा रहँदा वा नरहँदा देश र जनताका लागि के नै गरेका छन् र भन्ने जनजनका प्रश्न छँदैछन्। तैपनि पार्टी विभाजनले वैधानिकता नपाएमा राप्रपाका विद्रोही सांसदहरुलाई चोक्टा खान गएकी झोलमा डुबेर मरी भन्ने आख्यान सरह हुने निश्चित छ।
संविधान संसोधनमा असर
राप्रपा विभाजनपछि कमल थापा विपक्षी मोर्चामा फर्किसकेका छन्। सरकार मधेश मामलामा इमान्दार नदेखिएको भन्दै उनले अब राप्रपा संसोधनको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट गरिसकेका छन्। आफ्ना ८ सांसद राणापक्षतिर लागेका कारण झनै क्षति व्यहोरेका थापाले संसोधनका विपक्षमा उभिने निर्णय सत्तारु दल र सरकारको सीघ्र संसोधन विधयेक निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रयासका सामु निकै ठूलो चुनौति हो। मुख्य विपक्षी एमाले संसोधनको विपक्षमा रहेका बेला राप्रपा पनि एमाले लाइनमा थपिनुले या त सरकारले एमालेलाई संसोधनको समर्थनमा ल्याउन सक्नुपर्छ या त फेल हुने निश्चित हुँदाहुँदै संसोधनको प्रश्ताव निर्णयार्थ लानुपर्छ। दलीय मान्यता नै नपाएमा प्रजातान्त्रिक राप्रपाले सरकारलाई दिने समर्थन र संसोधनको साथ पर्याप्त हुने छैन।त्यसैले बोहराको डिजाइन वा थापा रसायनको राप्रपा विभाजन अस्तित्व रक्षाको आखिरी लडाई हो वयोवृद्ध पूर्वपञ्च नेता पशुपतिशम्शेर राणाको। निर्वाचन आयोगले दलीय मान्यता सहित राणाको साख जोगाइदिए त उनी धन्य हुने छन्, अन्यथा थप दलदलमा नपार्लान् भन्न सकिन्न।
