काठमाडौः सरकारले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउने भएको छ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय दैविप्रकोप उद्धार समिमिको बैठक आयोजना गरी गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए।
मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
‘कुनै संघसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान वितरण गर्दा कतै दोब्बर हुने कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ।’
गृहमन्त्री शर्माले निजी र सकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरी आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिए।
