काठमाडौँ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय चुनावमा राजपालाई नयाँ निर्वाचन चिह्न दिन नसकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपा र प्रमुख आयुक्त यादवलाईसँगै राखेर हिजो मात्र राजपालाई नयाँ निर्वाचन दिन आग्रह गरेका थिए। तर, प्रमुख आयुक्त यादवले छुट्टै निर्वाचन चिह्न अब असम्भव भएको बताएका छन्।
'निर्वाचनको मिति घोषणा भएर दुई चरणको निर्वाचन सकिसक्यो। यो निर्वाचन त्यसकै निरन्तरता हो,' प्रमुख आयुक्त यादवले पहिलोपोस्टसँग भने. 'दलहरु एकीकरण हुने, फुट्ने, नयाँ दल खोल्ने- यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। र अहिले आएर नयाँ निर्वाचन चिह्न दिन सकिँदैन।'
उनले छ वटा दल संयुक्त भएर बनेको 'राष्ट्रिय जनता पार्टी' पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र अस्तित्वमा आएको तर्क गरे।
'यो निर्वाचन त वैशाख ३१ गतेकै निरन्तरता हो, हामीले त्यस अघि नै मतपत्र छापेर पठाइसकेका छौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'त्यसकारण कानुनी दृष्टिकोणबाट, व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट अब राजपालाई नयाँ निर्वाचन चिन्ह दिन सक्ने अवस्था छैन।'
उनले सरकारलाई मिति सार्ने अधिकार भएकाले राजनीतिक वातावरणका लागि मात्र मिति परिवर्तन भएको भन्दै प्राविधिक कुरा परिवर्तन गर्न नसकिने बताए।
'राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा सरकारले पुर्याएको हो,' उनले भने, 'निर्वाचन सामग्रीदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन त पहिलो चरणकै निर्वाचन हो। अहिले असोज २ गते निर्वाचन भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना बैशाख ३१ बाट नै हुन्छ। किनभने बैशाखबाट पाँच वर्ष पुगेकै मितिमा अर्को निर्वाचन हुन्छ।'
उनले बैशाखपछि विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा आएको भन्दै सबैलाई एउटै व्यवहार गर्दा पनि नयाँ प्रक्रिया सम्भव नहुने बताए।
'कतिपय दल एकीकृत भएर, कतिपय विभाजित भएर पनि आइरहेका छन्,' उनले भने, 'अब सबै दललाई असोज दुईमा नयाँ किसिमबाट सहभागी गराउन सकिँदैन।'
जसका कारण निर्वाचन मिति सारिएको हो त्यो पक्षले अहिले निर्वाचन चिह्न मागिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा यादवले नयाँ दललाई निर्वाचन चिह्न दिन कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
'हामी ३१ बैशाखको निर्वाचन गरिरहेका छौं। ३१ बैशाखसम्म जुन पोलिटिकल स्टाटस थियो त्यसलाई नै सम्बोधन गर्ने हो,' यादवले भने, 'त्यसकै आधारमा हामीले मतपत्र प्रिन्ट गरेका छौ। यसबीचमा भएका राजनीतिक सहमतिलाई हामीले 'फ्यासिलिटेड' त गरिरहेका छौं नि। तपाईहरु जतिवटा राजनीतिक दल मिलेर आउनुभएपनि पहिला भएका दलहरुका मध्ये एउटा वा दुईवटा चिह्न लिनुस भनेर तराजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भयो। यतिसम्म भइसकेपछि राजनीतिक दलहरुका लागि आयोगका तर्फबाट हामीले अरु गर्न सक्दैनौ।'
