काठमाडौंः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने निश्चित भएको छ। आयोगलाई क्षेत्र निर्धारणका लागि दिइएको २१ दिनको समयसीमा आज सकिँदैछ। तर, आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन।
आयोग सदस्य सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेलले प्रतिवेदन तयारका लागि अझै केही दिन समय लाग्ने बताए। पौडेलले भने ‘अत्यन्तै जटिल प्राविधिक काम छ। हामी नियमित रुपमा काममा लागेका छौँ। अहिले म्यापिङको काम भइरहेको छ। संवेदनशील काम पनि छ। यही बीचमा स्थानीय तहको संख्या थपको अनौपचारिक जानकारी हामीलाई आएका छ। यो विषयमा मन्त्रिपरिषदमा हामीले सोधेका पनि छौँ। यो विषय पनि सम्वोधन गर्नु परे उक्त प्रदेशको काम शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हामीले प्रतिवद्ध छौँ तर, काम सकिने अवस्था छैन। केही दिन अझै समय लाग्छ।’
संवैधानिक प्रावधान अनुसार आयोगले हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा क्षेत्रमा समेट्नु पर्नेछ। यस्तै, प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको बढीमा दोब्बर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ। जस अनुसार प्रदेश सभामा बढीमा ३३० निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीय तहको संख्या थप सम्वन्धी मुद्दाको भएको फैसलापछि आयोगले उक्त प्रदेशमा कसरी अघि बढ्ने सरकारसँग परामर्श गरिरहेको पौडेलले बताए। आयोगलाई औपचारिक रुपमा फैसलाबारे पत्राचार भएको छैन। तर, अदालतको फैसलालाई आयोगले जानकारी लिएर सरकारसँग परामर्श थालेको हो।
