PahiloPost

Sep 21, 2024 | ५ असोज २०८१

एमालेको खालमा मनमोहनको सादगी (टिप्पणी)



सूर्य खड्का

एमालेको खालमा मनमोहनको सादगी (टिप्पणी)
डा केसीको समर्थनमा गरिएको सांकेतिक विरोध।

नागरिक स्वास्थ्य हितका मुद्धामा एउटा मान्छे कति दिन भोकै सुतिदिन सक्छ ? कम्तिमा २२ दिन भन्दा ज्यादा। यो प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जारी ११ औं अनसनले पुनर्पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो । 

तर, यो तथ्य देशमा मौलाइरहेको अतिवादी व्यापारिक राजनीतिले नागरिक आवाजहरु कसरी दबाइदिन वा वेवास्ता गरिदिन सक्छ भन्ने मैले ऐना पनि हो। एक सन्त चिकित्सकको सत्याग्रहको शक्ति राजनीतिक दलको मेडिकल व्यापारको हठसँग कति निरिह बनाइन्छ भन्ने ताजा उदाहरण त हुँदै हो। 

नागरिक सत्याग्रहको ताकत भन्दा बढी राजनीतिक शक्तिको व्यापारिक लाभको हिसाबकिताबको भारमा सत्ताशक्ति निम्सरो बनाइन्छ भन्ने पनि उत्तिकै ताजा नमुना हो केसीको कमजोर हुँदै गएको जीवन अवस्था।

सरकारले उनका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा लगभग कुरा मिलिसकेका छन्, सिवाय मनमोहन अस्पतालको प्रसंग। तर, नेकपा एमाले मनमोहन अस्पतालको प्रसंगमा यति निदर्यताका साथ चट्टानी अडानमा छ कि उसका सामु केसी कोही होइनन्। अहिले सरकार एकातिर अनसनको र अर्कोतिर एमालेको अतिवादको चेपुवामा छ।परिणाम खतरामा छ- डा. केसीको जीवन।


मनमोहनको तृष्णा, केसीको सपना 

'मेरो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रलाई ।' यसै भन्थे र त्यसै अनुरुप बिदा भएका थिए मनमोहन अधिकारी। बामदेव गौतमले पार्टी फुटाएपछि पनि पार्टीको शक्ति विस्तारमा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दागर्दै मुर्छित भएपछि अस्पतालमा नै बितेका थिए उनी।  

२०५६ साल वैशाख १३ गते प्राणान्त भएका नेपालका पहिलो जन निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री¸ प्रजातान्त्रिक योद्धा तथा सदाचारी बाम राजनीतिज्ञ मनमोहन अधिकारी नेपाली बामपन्थी आन्दोलनको प्रजातान्त्रिकरण अभियानका सगरमाथा नै हुन। 

वेदाग छवी, असल सरकारका क्याप्टेन र चुनावी सभामा भाषण गर्दागर्दै मुर्छित भएर सदाका लागि बिदा भएका मनमोहन आम नेपालीका मन मष्तिष्कमा पुजनीय यसकारण छन् कि उनले आफ्नै सरकारका पालामा 'आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं' जस्तो ग्रामीण बस्ती विकासवादी महत्वाकांक्षी परियोजना ल्याए। 

गाउँ बनाउने मात्रै होइन इतिहासका जिवन्त साक्षी जेष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ताको सुरुवात उनैले गरे। लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूत गराउने सरकार प्रमुख उनै थिए।

पञ्चायतको विघटन र प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि कांग्रेस र ७ दलीय  बामोर्चालाई मिलाएर पछि माले मार्क्सवादीको एकतासँगै उनले बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीको एकता र सहकार्यको व्यवहारिक स्वरुपलाई पनि आफ्नै जीवनकालमा सार्थक बनाए। 

धेरै कारणहरु छन् उनी सदा अजर अमर छन् जनजनका मनमा। उनको जीवन लिला एमाले अध्यक्षमा बहाल रहँदै समाप्त भएको भए पनि खासमा उनी थिए जनताका असल, सफल पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री। एमाले भन्दा धेरै माथि।

१९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नेमध्ये एक मनमोहन नेतृत्वको त्यही एमाले अहिले संघीय गणतन्त्र नेपालको मुख्य विपक्षी दल छ। विपक्षी हुनुका नाताले उ प्रतीक्षा सूचीको वैकल्पिक सरकार पनि हो। स्थानीय तहका अधिकांश क्षेत्रको विजयको गणितले उसलाई स्थानीय सत्ताको भान्से नै बनाएको यथार्थ हो।

तर, यो पृष्ठभूमिका बीच गोविन्द केसीको ११ औ अनसन प्रकरणमा एमालेको अडान र जिद्धी भन्न करै लाग्छ, निष्ठा र त्यागका सगरमाथा मनमोहनलाई एमाले बनाइरहेको छ आफ्नो व्यापारको ट्रेडमार्क। जुन प्रवृत्तिका विरुद्ध जीवनभर लडे मनमोहन त्यही प्रवृतिको पृष्ठपोषक बन्दैछ एमाले।   
 

३ असोजमा एमाले नेताहरुले भाङ खाएका थिए ?

अघिल्लो वर्ष ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सुरुदेखि चर्को विवादबीच संसदमा पेश भएको र संसदकै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेको विधयेक फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको कारक थियो केसीको १० औं अनसन अन्त्यको लिखित सहमति। 

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले विधेयक फिर्ता लिने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताइरहँदा उनी केसीको माग पूरा गराउन सफल भएकोमा प्रसन्नता प्रकट गर्दै थिए। सोही सरकारी बैठकले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नामका अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहनको नाम राख्ने निर्णय गरेको खबरले मनमोहन प्रतिको सर्वपक्षीय सम्मानको नमुना बनाउँदै थियो। 

मनमोहनको नाम समावेश गर्न न्याम्सको विधेयकसमेत संशोधनका लागि संसदमा लैजाने सरकारी निर्णय 'सर्प पनि मार्ने, लाठी पनि जोगाउने' मध्यमार्गी उपाय थियो, जुन निर्णय नेकपा एमालेको र खासगरी एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेहरुको राजीखुसीमा नै भएको थियो। 

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने नदेखेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठान बनाउन चोर बाटोबाट विधेयक ल्याएको थियो। आइओएमबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनको आसयपत्र पाए पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन नसक्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएपछि डाक्टर केसी त्यसविरुद्ध १० औ अनसनमा उत्रिएका थिए। 

अनसनकै बलमा एमाले र सरकार गलेको थियो। सोही सम्झौता कार्यान्वयन भइदिएको भए अहिले ११ औं अनसनको यो विरुप दृश्य सायदै
दोहोरिन्थ्यो। तर सहमति पालनमा वेइमान बनिरहेको छ उही कुनै बेला मनमोहनले अध्यक्षता गरेको एमाले।

किन सरकारले किन्न नपाउने मनमोहन अस्पताल?

२०७४ साउन २९ को दिन सरकारले हाल ११ औं अनसनको २१ औ दिन केसीको माग पूरा गराउन त्यही ३ असोजको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्यो। 

तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुस्ताङमा हावाबाट बिजुली निकालिएको योजना उद्घाटनमा व्यस्त भए। डा. केसीको अनसनको गाँठो फुकाउने प्रतिपक्षीय नेताको धर्म ओलीका लागि बाहियात बान्यो। 

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नेता राजेन्द्र पाण्डेले मनमोहन अस्पताल सरकारलाई बेच्न राजी नभएको घुर्की देखाए। समाचार विवरणहरुका अनुसार मुस्ताङमा ओलीसँग फोन संवाद गरेका प्रधानमन्त्रीले ओलीबाट 'जसको अस्पताल उसैलाई सोध्नु' भन्ने रुखो जवाफ पाए। 

अर्थात् ओली राजेन्द्रलाई देखाउने, राजेन्द्र 'जो चोर उसकै ठूलो स्वर' गर्ने र डा. केसीको अनसन प्रकरणको एक कारक पात्र एमाले पानीमाथिको ओभानो देखिने कलाबिहीन नाटकको भुलभुलैयामा अनसन जारी छ। सरकार निरिह रमितेमा मात्रै बन्यो। साउन ३० मा पनि यसमा थप सकारात्मक देखिने पहल भएन।
 

प्रश्नै प्रश्नका गुथ्थी

कामना गरौं, जोगी जीवन शैलीका अनसनरत केसीलाई यमराजले चाँडै नताकुन। तर, कथंकदाचित उनको जीवन तलमाथि भइहाल्यो भने के अब एमाले उनको जीवनको सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी लिन तयार भएको हो त? 

केपी ओली संरक्षकत्वको राजेन्द्र पाण्डे एण्ड कम्पनी मनमोहन अस्पतालको नाममा डा. केसीको जीवन छिन्न तयार हुन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारीका लागि देशका पूर्व प्रधानमन्त्री, मुख्य विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि तयार भएकै हुन् त?

एमालेले प्रस्तावित मनमोहन अस्पताललाई ७ संघीय प्रदेशको मुख्य नमुना अस्पताल बनाउने आँट किन गर्दैन यदि उ त्यही अस्पतालको सती जान तयारै भएको हो भने? के एमालेलाई मनमोहन अस्पताल नै चाहिएको हो भने उसले गाउँ बनाउने सरकारका प्रधानमन्त्रीको नामको अस्पताल मोफसलाका गाउँ गाउँमा सार्न किन नहुने?

एमालेले अस्पतालको व्यवस्थापन सरकारलाई बेच्ने पूर्व सहमति अनुसारको इमान पूरा गर्नै नपर्ने कारणहरु के छन? के उ प्रतिपक्षी हुनुको शक्ति दम्भ मात्रै कारण हो? वा यस्ता वेइमानीहरु पनि उसको कथित राष्ट्रवादले छोपिन्छन?

एमालेले गत वर्ष आफ्नै सहमतिमा भएको न्याम्सलाई मनमोहन अस्पताल बेच्ने समझदारी र सहमतिबाट किन आफूलाई व्याक गरिरहेको छ? 

बाँचुन्जेल सरकारी अस्पतालको श्रीवृद्धिमा लागेका र वीर अस्पतालमा नै प्राण त्याग गरेका मनमोहनले आफ्नो नाममा अस्पताल र मेडिकल कलेजको व्यापार गर्न एमालेलाई बकसपत्र गरेर प्राण त्यागेका थिए र? त्यस्तो लिखत छ की राजेन्द्र पाण्डेहरुको खल्तीमा  वा पाण्डेहरुको बचाऊ गर्ने ओलीहरुको दलको माइन्यूट कपीमा?

एमालेले चिकित्सा सुधार विधयेक पारित गराउन किन भाँजो हालेको? मनमोहनलाई सम्मान गर्न कि उनको योगदानको व्यानरमा मेडिकल अस्पतालको व्यापार गर्न? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सरकार मनमोहन विरोधी र एमाले मात्रै मनमोहनको असली अनुयायी हुन कसरी संभव छ? 

के माथेमा आयोगका प्रा. डा. केदारभक्त माथेमा र डा. भगवान कोइरालाहरु गलत अनि राजेन्द्र र केपी मण्डलीहरुको वालहठ मात्रै साँच्चो सत्य तथ्य हो?

एमालेले प्रस्तावित मनमोहन अस्पताल न्याम्सलाई हस्तान्तरण गर्ने गत वर्षको समझदारी तोडेर किन मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरिहेर मृत्युपथमा धकेल्दै छ डा. केसीलाई? आसयपत्र पाएकै आडमा मात्रै अस्पताल चलाउन पाउने होइन भन्ने त एमालेलाई राम्रै हेक्का छ ।  

आज एमालेलाई मनमोहन अस्पताल दिने हो भने भोलि सबै दलका सबै नेताका नाममा नयाँ अस्पताल थप्दै गएर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. केसीसँगका सबै बिगतका सम्झौता रद्धीको टोकरीमा थन्क्याउने प्रपन्च हो त एमालेको? 

चिकित्सा सुधार सम्बन्धी कानुन डा. केसीसँगका बिगतका सम्झौता र माथेमा प्रतिवदनका भावना र मर्म अनुसार पारित गराउन जब एमाले नै वाधक देखिने र मनमोहन अस्पतालकै सती जाने अडान नै एमालको बटमलाइन हो भने निश्चित छ डा केसी अनसन अरु लम्बिने र जुनसुकै भवितव्य हुन सक्छ। 

त्यसको सम्पूर्ण भागिदार बन्न एमाले तयार हो भने त कसले के नै भन्नु रहयो र? होइन भने मनमोहनको सम्मानका लागि र डा केसीको जीवनरक्षाका लागि बालहठ त्यागेर अघि बढ्दै मेडिकल अस्पताल व्यापारको हठ छोडेर राजनीतिक दल नै दरिनुपर्छ। 


देवत्करणको अतिवादले नगराओस् खती

मेडिकल व्यापारको एमाले अति जति खतरानाक छ डा केसीको ज्यानका खातिर उति नै खतरनाक छ उनका समर्थकहरुको देवत्करणको अन्ध समर्थन पनि। सदाचारी डा केसी पनि एक मान्छे नै हुन्। उनी असल डाक्टर पनि हुन्। उनलाई त्यही रुपमा मात्रै सम्मान र समर्थन गरिए उनी आफू त देव अवतार  नै रहेको भ्रमबाट मुक्त हुँदा हुन्। 

अरु स्वार्थी भन्दा उनी निस्वार्थी डाक्टर हुन्। यसो भन्दैमा सरकार सोह्रै आना गलत, दलहरु सबका सब गलत र डा. केसीमात्र शत् प्रतिशत ठीक भन्ने अन्ध समर्थक, जुलुश गर्ने सम्पादकदेखि नागरिक अगुवाहरुको मण्डली सबै पनि अर्का पाटोबाट उनको जीवन खतराका कारक हुन्। असल मान्छे हुन दिए मात्रै पनि उनी यतिबिघ्न अनसनका पर्याय हुँदैनथे सायद।

परिवर्तनका लागि पहिले डा केसीलाई बचाउनु सरकारको मात्रै होइन समर्थकहरुको पनि मुख्य कर्तव्य हो। अनि सबै मिलेर एमालेको अतिवादी अडानलाई परास्त गर्न बल गर्ने सबैको सामुहिक दायित्व हो। 

समय छोटिँदैछ, चुनौती थपिँदै छ। सिंगै तराई मधेश र अधिकांश पहाड बाढी डुबान र पहिरोले हतप्रभ भइरहेको यो कठिन पीडाको बेला डा केसी स्वयंले आत्मास्वीकारोक्तिका साथ अनसन आफ्नै विवेकमा तोडे उनी नैतिकरुपमा विजयी हुनेछन्। सरकारलाई गलाउने र एमालेलाई थकाउने नाममा उनी सिद्धिन हुन्न। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell