काठमाडौं : सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तह मध्ये ९ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने भएका छन्।
सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराईमा थप गरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने नौ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयन हुन लागेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर दुईमा १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन गृहकार्य गरिरहेको छ। यसअघि प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २७ स्थानीय तह रहेका थिए।
'फेरि नौ वटा स्थानीय तह थपिएका छन् र अब प्रदेश नम्बर २ मा १ सय ३६ स्थानीय तह भएका छन्,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले पहिलोपोस्टसँग भने,' '१ सय ३६ स्थानीय तह मध्ये आठ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत त न्यायाधीशहरु नै छँदैछन्। अब १ सय २८ स्थानीय तहमा हामीले निर्वाचन अधिकृत तोक्दैछौं।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले अब चाँडै निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी उनीहरुलाई तालिम दिने भन्दै त्यसपछि सबैलाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको जानकरी दिए।
निर्वाचन आयोगले थपिएका नौ स्थानीय तहमा मतदान केन्द्र तोक्नेदेखि मतदाता वर्गीकरण र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने कामसमेत गर्न तयारी थालेको छ।
'हामीसँग डाटा छँदैछ। मतदाता नामावली छ। भूगोल छँदैछ,' प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भने, 'अब मतदाता परिचय पत्र ठेगाना परिवर्तन भएकाले पुनः छाप्ने हो। मदाताहरुको ठेगाना परिवर्तन गरेर नामावली पुनः वर्गीकरण गर्ने हो।'
पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएपछि गएको जेठ ८ मा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदले तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै जेठ १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले 'थपिएका स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्न' सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यही आदेशका कारण थपिएका स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न नपाएको सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सच्याउन 'भ्याकेट'को प्रयाससमेत गरेको थियो। तर सरकारले लगेको भ्याकेट समेत सर्वोच्चमा दरपिठ भएपछि दोस्रो चरणमा गरिएका ३ प्रदेशमा सरकारले पुरानै स्थानीय तहमा निर्वाचन गराएको थियो।
तर प्रधान न्यायाधिशसहितको इजलासले सर्वोच्चको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेजी गरेपछि निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा थपिएका नौ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुन लागेका हुन्।
