प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले समयमा मिति घोषणा गरेदेखि जस्तो प्रक्रियाबाट पनि निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका छन्। यसअघि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकसाथ गराउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका यादवले त्यसलाई आयोगको क्रियाशीलताका रुपमा मात्र लिन आग्रह गर्दै आयोग सधैँ निर्वाचनकै लागि तयार भएर बस्ने बताएका हुन्। 'वान ब्यालेट टु इलेक्सन' सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प भनेका छन् उनले। प्रमुख आयुक्त यादवसँग पहिलोपोस्टका लागि रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको अंश:
संविधानले तोकेको अवधि माघ ७ सम्मका लागि अब धेरै समय छैन। तपाईँहरुले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिका अनुसार काम पनि भएन। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकसाथ गर्न तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ?
निर्वाचन आयोग हरेक विकल्पका लागि तयार छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र निर्वाचन गराउनुपर्छ आयोगले। त्यसैले हरेक सम्भावनाका लागि आयोग तयार भएर बसेको छ।
मुख्य रुपमा निर्वाचन कानुनहरु आयोगले पाएको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म आएको छैन।
हामीले सरकारसँग कार्यतालिकासहित अनुरोध गरेका थियौं। असार मसान्तभित्र कानुनको कुरा गरेका थियौं। साउनको १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन मागेका थियौं। ती सब भएका छैनन्, तर काम भइरहेको छ।
आधारभूत रुपमा मिति र कानुनको कुरा भइराखेको छ अहिले। यसमा 'नीति, मिति, तिथि र सहमति'को कुरा छ जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि सरकारले तयारी गरिराखेको छ। हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दललाई पनि पटक-पटक भनिरहेका छौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भाद्र १ गते मिति घोषणाका लागि आग्रह गरेका छौं। १ गते मिति घोषणाका लागि हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। हेरौं मिति घोषणा गरेपछि सबै कुरा सहज हुन्छ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने कि, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा एकसाथ गर्ने कि? यसका लागि सरकारबाट प्रस्ट रुपमा आउनुपर्छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा तपाईँले फरक-फरक बोलिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो?
म जनताको पक्षबाट बोलिरहेको छु। निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि तयार छ। सबै सम्भावनाका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो। यो प्रेसर होइन।
वर्षातको समय छ। असोज र कात्तिक दुई महिनाको समय छ। मंसिरको पहिलो हप्तापछि निर्वाचन गर्न सम्भव हुँदैन। वर्षातमा तपाईँ छाता ओडेर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। हिमपात भयो भने त हिमाली जिल्लामा बहिर निस्कन सक्ने अवस्था हुँदैन। उच्च पहाडी र पहाडी जिल्लाका लागि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म मुस्किलले निर्वाचन गराउन सक्छौं। त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्यो।
संविधान अनुसार त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन माघ सातभित्र गरिसक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले पनि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
एकसाथ चुनाव गरियो भने सहज हुने उपाय अपनाउनुपर्यो। के सोच्नुभएको छ?
निर्वाचन सहजीकरणका लागि अनेक विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। सरकार र दलहरुका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा आइसकेको छैन तर मिडियामा बहस भइरहेको छ।
दुईवटै निर्वाचन एकसाथ गर्ने हो भने हामीले भन्दै आएका छौं 'वान व्यालेट टू इलेक्सन'। त्यसका लागि एक सय ६५ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुन मतपत्र हुन्छ त्यसमा प्राप्त मतलाई नै दलले प्राप्त गरेको मतका रुपमा गणना गरी त्यही मतपत्रमा प्राप्त मतबाट एक सय १० समानुपातिकका लागि पनि मत गणना गर्ने।
त्यसैगरी प्रदेशको पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारले पाएको मतलाई नै समानुपातिक तर्फ दलले प्राप्त गरेको मतको रुपमा गणना गर्ने। 'वेस्ट अल्टरनेट' यही हो।
तर, संविधानले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेकाले समानुपातिकका लागि छुट्टै मतपत्रको कुरा उठ्छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई छुट्टा छुट्टै समानुपातिकतर्फ एउटै मत-पत्र प्रयोग गर्ने 'बेस्ट अप्सन' हुँदैन?
त्यो नगरौं। त्यसो गर्दा अप्ठेरो हुन्छ। मतदाताका आधारमा मतपत्र छाप्न पर्यो। जति मतदाता छ त्यसको १० प्रतिशत बढी त मतपत्र छाप्नै पर्यो। प्रदेशको लागि पनि त्यति नै चाहियो। अनि समानुपातिकतर्फ पनि त्यति नै। एक करोड ६५ लाखकै हिसाबले पनि तीन वटा मत पत्र छाप्दा पाँच करोड (४९५०००००) मतपत्र छाप्न पर्यो। कसरी सम्भव हुन्छ पाँच करोड मतपत्र छाप्न?
निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि डेटलाइन बनाउनु भएको छ?
ढिला भइसक्यो मिति घोषणाका लागि त। निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सामग्री व्यवस्थापन हो। मतपत्र चाहिन्छ। मत पेटिका चाहिन्छ। मसी चाहिन्छ। अन्य सामग्री चाहिन्छ। त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्यो। मतपत्र छाप्नकै लागि पनि समय चाहियो।
हामीले भदौ १ मा निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गरेका छौं।
तपाईँहरुले ८५ दिनमा पनि निर्वाचन गराएको नजिर छ। त्यो हिसाबले समय त पर्याप्त (१२० दिन भन्दा बढी) बाँकी हुन्छ मंसिर पहिलो साताका लागि नै?
अब समय छैन नि! कहाँ छ त? कात्तिकमा त निर्वाचनको कार्यालय खुल्छ। त्यसपछि नोमिनेसन गर्नुपर्यो। त्यसैले 'अप टु द नोमिनेसन'को समय हेर्नुपर्यो नि। सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गरेर नोमिनेसनसम्म पुग्छौं। नोमिनेसन त मंसिरमा हुँदैन। त्यसकारण भदौ १ मा मिति घोषणा हुन्छ भनेर बसौं। त्यसको विकल्पमा अहिले नसोचौं। भएन भने त्यस विषयमा त्यसपछि नै कुरा हुन्छ।
त्यसपछि भयो भने निर्वाचन सम्भव हुँदैन त?
भने नि अहिले त्यबारे बहस नगरौं।
बाढीका कारण सबैभन्दा धेरै निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर-२ प्रभावित छ। निर्वाचन सामग्रीको अवस्था के छ?
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा सेन्सेटिभ सामग्री भनेको मतपत्र हो। त्यो सबै ठाउँमा जोगाइएको छ। अन्य सामग्री पनि निर्वाचन अधिकारीको सक्रियतामा जोगाइएको छ।
रौतहटमा पूरै बजार नै एकसाथ डुबानमा परेकाले मतपत्रबाहेकका सामग्री राखिएको स्थानमा पानी पसेको छ। अन्य जिल्लामा त्यस्तो प्रभावित भएको जानकारी आएको छैन।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन निर्वाचन तयारी कहाँ पुगेको छ?
पहिलो कुरा असोज दुई गते प्रदेश नम्बर दुईमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन वैसाख ३१ गतेको निर्वाचनको निरन्तरता हो। त्यसैले यसका लागि तयारी नहुने कुरा नै भएन। हामीले त्यसबेला नै सात सय ४४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि तयारी गरेका थियौं।
स्थानीय तह निर्वाचन 'तीन चरणमा' पुग्नुमा निर्वाचन आयोगको तयारी कारण हैन, सरकारले राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि सारेको हो।
निर्वाचन सामग्री जति हुन्छ सबै हामीले त्यसबेला नै जिल्ला-जिल्ला सम्म पुर्याइसकेका छौं। भोटिङका लागि अवश्यक सबै सामग्री जिल्ला-जिल्लामा पुगिसकेको छ।
अहिलेको बाढी र डुबानका कारण एक दुई जिल्ला बाहेक सबैमा सुरक्षित छ सामग्री - एक दुई जिल्ला बाहेक।
जनशक्तिका लागि हाम्रो कार्ययोजना बनिसकेको छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौं। निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, उनीहरुका लागि तालिम र कार्यालय खोल्ने काम अब तत्काल हुन्छ।
पहिलो चरणमै मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका थिए। दोस्रो चरणमा त निर्वाचन अधिकृतहरु पनि नियुक्त भएर स्थानीय तहमै पुगेर कार्यालय खोलेका थिए। फेरि किन नियुक्ति?
त्यसबेला हामीले नियुक्ति गरेका थियौं। तर, त्यसबेला न्याय सेवाका कर्मचारी नपुगेर हामीले प्रशासनका कर्मचारी पनि नियुक्त गरेका थियौं। तर, तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा त कानुन अनुसार न्याय सेवा, कानुन सेवाकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी पुनः नियुक्तिको तयारीमा जुटेका हौं।
अगाडि नियुक्त गरिएका कतिपयले व्यक्तिगत, पारिवारिक र स्वास्थ्यको कारण जाँन नसक्ने कुरा बताइसक्नु भएको छ।
फेरि नौ वटा स्थानीय तह थपिएर अहिले एक सय ३६ स्थानीय तह भएका छन्। एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये आठ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत त न्यायाधीशहरु नै छँदैछन्। अब एक सय २८ स्थानीय तहमा हामीले निर्वाचन अधिकृत तोक्नुपर्ने हो। हामीले तालिमदेखि सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं।
स्थानीय तहमा तपाईँहरुले धेरै तयारी गरे पनि निर्वाचन जसका लागि सारिएको थियो उसले त निर्वाचन चिन्ह मागिरहेको छ। अब मतपत्र पुनः छाप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ?
निर्वाचनको मिति घोषणा भएर दुई चरणको निर्वाचन सकिसक्यो, यो निर्वाचन त्यसकै निरन्तरता हो।
दलहरु एकीकरण हुने, फुट्ने, नयाँ दल खोलिने यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। ६ वटा दल संयुक्त भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ। तर त्यो दल पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि अस्तित्वमा आएको हो। तर, यो निर्वाचन त वैसाख ३१ गतेकै निरन्तरता हो। हामीले त्यसअघि नै मतपत्र छापेर पठाइसकेका छौं। त्यसकारण कानुनी दृष्टिकोणबाट, व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट अब राजपालाई नयाँ निर्वाचन चिन्ह दिन सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल सरकारलाई मिति सार्ने अधिकार हो। पूरै प्रदेशको सार्नु पर्ने भएकाले प्रदेश नम्बर-२को सारेर राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा पुर्याएको हो।
निर्वाचन सामग्रीदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन त पहिलो चरणकै निर्वाचनको हो। अहिले असोज २ गते निर्वाचन भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना वैसाख ३१ बाट नै हुन्छ। किन भने वैसाखबाट पाँच वर्ष पुगेकै मितिमा अर्को निर्वाचन हुन्छ।
यसबीचमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा आइरहेका छन्। कतिपय एकीकृत भएर, कतिपय विभाजित भएर। अब सबै दललाई असोज २ मा नयाँ किसिमबाट सहभागी गराउन त सकिँदैन नि।
तपाईँले आयोगको तर्फबाट कानुनी कुरा राखेको ठीकै होला। तर निर्वाचन भनेको त कानुनी र प्राविधिक विषयमात्र त होइन। राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगले सहयोग नगर्ने?
राजनीतिक विषय निश्चित पनि हो। हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं। हाम्रो संविधानले प्रस्तावनामा नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनेको छ। लोकतन्त्रमा बहुदल हन्छ। दलकै आधारमा सम्पूर्ण व्यवस्था संचालन हुन्छ।
त्यस आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अघि बढेका हुन्। कानुन आइसकेपछि त्यो अनुसार निर्वाचन आयोग अघि बढिरहेकै छ। अहिले त जिल्ला-जिल्लामा ४०/५० जनासम्म उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरु सहभागी भए। हामी राजनीतिक दललाई त सधै स्वागत गर्छौं। आउनु पर्यो। निर्वाचनमा भाग लिनुपर्यो।
तर, एउटा स्टेसनबाट अर्को स्टेसनका लागि गाडी छुटिकेको छ भने बीचमा गाडी रोकिन त भएन। रोकियो भने पनि त्यसले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छ। त्यसका लागि त अर्को स्टेसनमा नै कुर्नुपर्यो। निर्वाचन आयोगले ३१ वैसाखको निर्वाचन गरिरहेका छौं। ३१ वैसाखसम्म जुन पोलिटिकल स्टाटस थियो त्यसलाई नै सम्बोधन गर्ने हो। त्यसकै आधारमा हामीले मतपत्र प्रिन्ट गरेका छौं। यसबीचमा भएका राजनीतिक सहमतिलाई हामीले 'फ्यासिलिटेड' त गरिरहेका छौं नि।
तपाईँहरु जति वडा राजनीतिक दल मिलेर आए पनि पहिला भएका दलमध्ये एउटा वा दुईवटा चिह्न लिनुस् भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भयो। यतिसम्म भइसकेपछि राजनीतिक दलहरुका लागि आयोगका तर्फबाट हामीले 'फ्यासिलिटेड' त गरिरहेकै छौं। तर, २ गते असोजमा निर्वाचन गर्नुछ। आज यो समयमा मतपत्र छाप्ने काम त गर्न गाह्रो हुन्छ नि।
मत पत्र छाप्ने भनेको त नयाँ प्रोसेसमा जाने हो। छ वटा दलको चिह्न छ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्यो। नयाँ चिह्न छप्नुपर्यो। नयाँ चिह्न त नयाँ दलका रुपमा आउनुपर्यो। नयाँ दलका रुपमा आएपछि त राजपा बाहेक अरु पनि त छ नयाँ दल। त्यसका लागि कि त व्यवस्थापिका संसदले कानुन नै परिवर्तन गर्न पर्यो। हैन भने एउटा मात्र दललाई त दिन सकिँदैन।
निर्वाचन आयोग सरकारले दिएको कानुनबाट सबैको सहयोगमा अघि बढिरहेको छ। हामीले नयाँ मतपत्र छाप्ने काम गर्न अब सकिँदैन।
आर्थिक हिसाबले पनि सोच्नुभएको छ पुनः मतपत्र छाप्नु पर्यो भने कति व्यभार बढ्छ भनेर?
सोचेकै छैनौं। जुन कुराको विकल्प नै छैन भने व्ययभारबारे कसरी सोचिन्छ?
हामी त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको विषयमा सोचिरहेका छौं। मतपत्रको डिजाइन सुरु भइसकेको छ। अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभका लागि दल दर्ताको सूचना निस्किएको छ। भाद्र ११ गतेसम्मका लागि समय तोकिएको छ। दलहरुलाई प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभामा भाग लिनका लागि। हामी त्यो तयारीमा लागिसक्यौं।
अब असोज २ का लागि त जनशक्ति खटनपटन समेत भइसकेर २१ गते नोमिनेसन हुन्छ। त्यसैले बैकल्पिक रुपमा सोच्ने कुरै भएन।
थपिएका नौ स्थानीय तहमा मतदान केन्द्र निर्धारण, मतदाता नामावलीको पुनःवर्गीकरण लगायतका काम पनि त गर्नुपर्ला नि! गर्नुभयो?
त्यो त हामी गर्छौं। हामीले काम पनि सुरु गरिसका छौं। हामीसँग डाटा छ। मतदाता नामावली छ, मतदान केन्दका लागि भूगोल पनि छ। भूगोललाई यताबाट उता गर्ने काम मात्र बाँकी हो। त्यो भूगोल अनुसार केही ठेगाना परिवर्तन भएको हुनाले मतदाता नामावली पुनः प्रकाशन हुन्छ। यो आन्तरिक कुरा हो र हामीले गर्न सक्ने व्यवस्था हो। हामी गर्छौं।
